नवी दिल्ली, 4 ऑक्टोबर 2023

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने सध्या अस्तित्वात असलेल्या आंतरराज्य नदी पाणी तंटा (आयएसआरडब्ल्यूडी) कायदा, 1956 च्या कलम 5(1)  अंतर्गत  कृष्णा पाणी तंटा  लवाद- II च्या पुढील   संदर्भ अटीना  मंजुरी दिली आहे. कायदेविषयक मत विचारात घेऊन आणि तेलंगणा सरकारने आंतरराज्य नदी पाणीतंटा  कायदा, 1956 च्या कलम (3) अंतर्गत केलेल्या तक्रारीत उपस्थित केलेल्या मुद्यांच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

कृष्णा नदीच्या पाण्याचा वापर, वितरण आणि नियंत्रण यासंदर्भात तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश यांच्यातील वादाचे निराकरण झाल्यास दोन्ही राज्यांसाठी विकासाची नवी दालने खुली होतील आणि दोन्ही राज्यांच्या जनतेसाठी ते फायदेशीर असेल. त्यामुळे बळकट राष्ट्रउभारणीला देखील मदत होईल. 

केंद्र सरकारने पक्षकार राज्यांच्या विनंतीवरून  2-4-2004 रोजी  आंतरराज्य नदी पाणी तंटा  कायदा, 1956 च्या कलम (3) अंतर्गत कृष्णा पाणी वाद लवाद- II ची स्थापना केली होती. त्यानंतर 2-6-2014 रोजी भारतातील  एक राज्य म्हणून तेलंगणा राज्य अस्तित्वात आले. आंध्र प्रदेश पुनर्रचना  कायदा , 2014 च्या कलम 89 नुसार कृष्णा पाणी तंटा  लवाद- -II च्या कालावधीत सदर  आंध्र प्रदेश पुनर्निर्मिती कायदा 2014 च्या खंड (a) आणि (b) चे निरसन करण्यासाठी वाढ करण्यात आली.

त्यानंतर तेलंगणा सरकारने 14-7-2014 रोजी केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाच्या नदीविकास आणि गंगा पुनरुत्थान आणि जलसंपदा विभागाकडे कृष्णा नदीच्या पाण्याचा वापर, वितरण आणि नियंत्रण याबाबतच्या वादाचा संदर्भ देत तक्रार दाखल केली. या प्रकरणात तेलंगणा सरकारकडून 2015 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका देखील दाखल करण्यात आली होती.  तेलंगणा सरकारने 2018 मध्ये जलशक्ती मंत्रालयाच्या नदीविकास आणि गंगा पुनरुत्थान  आणि जलसंपदा विभागाला  विनंती केली की  ही  तक्रार  सध्या  अस्तित्वात असलेल्या कृष्णा पाणी तंटा लवाद- II कडे वर्ग करावी आणि त्याची व्याप्ती  केवळ तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश राज्यांपुरतीच मर्यादित करावी. 2020 मध्ये जलशक्ती मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसऱ्या ऍपेक्स कौन्सिलच्या बैठकीत या प्रकरणावर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत चर्चा झाल्यानुसार तेलंगणा सरकारने सदर रिट याचिका 2021 मध्ये मागे घेतली आणि त्यानंतर विधि आणि न्याय मंत्रालयाकडून जलशक्ती मंत्रालयाच्या नदीविकास आणि गंगा पुनरुत्थान आणि जलसंपदा विभागाकडून कायदेविषयक मत मागवण्यात आले.

N.Chitale/S.Patil/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai