ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
azadi ka amrit mahotsav

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪੋਂਸ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 7,532 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ


ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

प्रविष्टि तिथि: 12 JUL 2023 4:03PM by PIB Chandigarh

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਸਬੰਧਤ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪੋਂਸ  ਫੰਡ (ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ) ਲਈ 22 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 7,532 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਜ-ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:

                                        (ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ)                                                                                                 

ਲੜੀ ਨੰ 

ਰਾਜ

ਰਕਮ
  1.  

ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

493.60
  1.  

ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

110.40
  1.  

ਅਸਾਮ

340.40
  1.  

ਬਿਹਾਰ

624.40
  1.  

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ

181.60
  1.  

ਗੋਆ

4.80
  1.  

ਗੁਜਰਾਤ

584.00
  1.  

ਹਰਿਆਣਾ

216.80
  1.  

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

180.40
  1.  

ਕਰਨਾਟਕ

348.80
  1.  

ਕੇਰਲ

138.80
  1.  

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ

1420.80
  1.  

ਮਣੀਪੁਰ

18.80
  1.  

ਮੇਘਾਲਿਆ

27.20
  1.  

ਮਿਜ਼ੋਰਮ

20.80
  1.  

ਉੜੀਸਾ

707.60
  1.  

ਪੰਜਾਬ

218.40
  1.  

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ

450.00
  1.  

ਤੇਲੰਗਾਨਾ

188.80
  1.  

ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ

30.40
  1.  

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

812.00
  1.  

ਉਤਰਾਖੰਡ

413.20

 

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 48 (1) (ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪੋਂਸ ਫੰਡ (ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ) ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਸੂਚਿਤ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਮੁੱਢਲਾ ਫੰਡ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਵਿੱਚ 75% ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲੀਆਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 90% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੰਡ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੱਕਰਵਾਤ, ਸੋਕਾ, ਭੂਚਾਲ, ਅੱਗ, ਹੜ੍ਹ, ਸੁਨਾਮੀ, ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ, ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ, ਬੱਦਲ ਫਟਣ, ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਠੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। 

ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪਿਛਲੇ ਖਰਚੇ, ਖੇਤਰ, ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਜੋਖਮ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਕ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ, ਜੋਖਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਲਈ 1,28,122.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 98,080.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 34,140.00 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਕਮ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕੁੱਲ 42,366 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

****

ਪੀਪੀਜੀ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ 


(रिलीज़ आईडी: 1939081) आगंतुक पटल : 208
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: Bengali , English , Urdu , Marathi , हिन्दी , Manipuri , Assamese , Gujarati , Odia , Tamil , Telugu , Kannada