ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼

Posted On: 01 FEB 2023 1:35PM by PIB Chandigarh

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ 01 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹਨ:

 

ਭਾਗ- ਓ

∙ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਕਰੀਬ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 1.97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

∙ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 10ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ 5ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

∙ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੋ ਕੇ 27 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

∙ ਵਰ੍ਹੇ 2022 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ 126 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 7,400 ਕਰੋੜ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

∙ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 11.7 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚਾਲਯ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

∙ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 9.6 ਕਰੋੜ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

∙ 102 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਵਿਡ ਰੋਧੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 220 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ।

∙ 47.8 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨਧਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲੇ ਗਏ।

∙ ਪੀਐੱਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ ਜੀਵਨ ਜਯੋਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 44.6 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ।

∙ ਪੀਐੱਮ ਸਨਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 11.4 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ।

∙ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ‘ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ’। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਸਮਾਵੇਸੀ ਵਿਕਾਸ, ਅੰਤਿਮ ਛੋਰ-ਅੰਤਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਨਿਹਿਤ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਹਰਿਤ ਵਿਕਾਸ, ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ।

∙ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਸਵੱਛ ਪੌਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਬਾਗਵਾਨੀ ਫਸਲ ਦੇ ਲਈ ਰੋਗ-ਮੁਕਤ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਪੌਦੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

∙ ਵਰ੍ਹੇ 2014 ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਮੌਜੂਦਾ 157 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 157 ਨਵੇਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ।

∙ ਕੇਂਦਰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 3.5 ਲੱਖ ਜਨਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 740 ਏਕਲਵਯ ਮਾਡਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 38,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

∙ ਪੀਐੱਮ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚ 66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾ ਕੇ 79,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

∙ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਲਈ 2.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ, ਜੋ 2013-14 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ 9 ਗੁਣਾ ਅਧਿਕ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ।

∙ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ (ਯੂਆਈਡੀਐੱਫ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਲੋਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਟੀਅਰ 2 ਤੇ ਟੀਅਰ 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

∙ ਮਾਈਕਰੋ, ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਉੱਦਮ, ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟ੍ਰਸਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਂਟਿਟੀ ਡਿਜਿਲੌਕਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

∙ 5ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 100 ਲੈਬਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

∙ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੋਬਰਧਨ (ਗੈਲਵੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਔਰਗੈਨਿਕ ਬਾਇਓ-ਐਗ੍ਰੋ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਧਨ) ਨਾਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 10,000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ 500 ਨਵੇਂ ‘ਵੇਸਟ ਟੂ ਵੈਲਥ’ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

∙ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੰਡੀ ਮਾਈਕਰੋ-ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 10,000 ਬਾਇਓ-ਇਨਪੁਟ ਰਿਸੋਰਸ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

∙ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ 4.0 ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਸ਼ਲ ਸੰਪੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ 4.0 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ, ਮੈਕਾਟੌਨਿਕਸ, ਆਈਓਟੀ, 3ਡੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਡ੍ਰੋਨ ਅਤੇ ਸੌਫਟ ਸਕਿਲ ਜਿਹੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

∙ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਵਸਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 30 ਸਕਿਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

∙ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੇ ਲਈ ਲੋਨ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਕਾਰਪਸ ਵਿੱਚ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੋੜ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਮੁਕਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ (collateral-free) ਲੋਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਲੋਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।

∙ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਵਿਭਿੰਨ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦ੍ਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

∙ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

∙ ਲਕਸ਼ਿਤ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 2025-26 ਤੱਕ 4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

∙ ਯੁਵਾ ਉੱਦਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਗ੍ਰੀ-ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐਗਰੀਕਲਚ ਐਕਸੀਲਿਰੇਟਰ ਫੰਡ (Agriculture Accelerator Fund) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 

∙ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨ’ ਦੇ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਰਿਸਰਚ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਣ।

∙ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋਨ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਪਾਲਨ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

∙ ਪੀਐੱਮ ਮਤਸਯ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਕਸ਼ਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ, ਮੱਛੀ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਤੇ ਸਮਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

∙ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਐਗ੍ਰੀ-ਟੈੱਕ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਮਾਧਾਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

∙ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2,516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ 63.000 ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋਨ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੀਏਸੀਐੱਸ) ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

∙ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕੇਂਦ੍ਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੰਡਾਰਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚਿਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

∙ ਸਿੱਕਲ ਸੈੱਲ ਐਨੀਮਿਆ ਐਲੀਮਿਨੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

 

∙ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

∙ ਔਸ਼ਧੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

∙ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ, ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।

∙ ਸਿਹਤ, ਪੋਸ਼ਣ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ, ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਿਹੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 500 ਪ੍ਰਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਕਾਂਕੀ ਪ੍ਰਖੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ।

∙ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀਵੀਟੀਜੀ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।

∙ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਕੋਲਾ, ਇਸਪਾਤ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਈ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

∙ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

∙ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

∙ ਭੂਗੋਲ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਿਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਬਾਲ ਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

∙ ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਅਜਲ ਦੇ ਲਈ ਟੰਕੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਣ ਦੇ ਲਈ ਭਦ੍ਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 5300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

∙ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਪੁਰਾਤਨ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਏਪੀਗ੍ਰਾਫੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ‘ਭਾਰਤ ਸ਼ੇਅਰਡ ਰਿਪੋਜਟਰੀ ਆਵ੍ ਇੰਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ’  ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।

∙ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ‘ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ’ 13.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।

∙ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਨੀਤੀਗਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ 1 ਹੋਰ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

∙ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਯੋਜਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ।

∙ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਗਾਦ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨੀਯੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

∙ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਔਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਮੰਚ ਆਈ-ਗੋਟ ਕਰਮਯੋਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।

∙ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਗਮਤਾ ਦੇ ਲਈ 39,000 ਅਨੁਪਾਲਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 3,400 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

∙ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 42 ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਲਈ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿਲ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ।

∙ ‘ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ’ ਦੇ ਵਿਜਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

∙ ਸਟਾਰਚ-ਅੱਪਸ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨੀਤੀ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇਗੀ।

∙ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣਕਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਵੰਨ ਸਟੌਪ ਸਮਾਧਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਲੌਕਰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਮੂਲਭੂਤ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

∙ ਸਥਾਈ ਖਾਤਾ ਸੰਖਿਆ (ਪੈਨ) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਨ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਣ ਪਹਿਚਾਣਕਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

∙ ਕੋਵਿਡ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਪਾਦਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਫਲ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਬਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਦਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੌਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

∙ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਰਲਭ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ֹ‘ਪਰਿਣਾਮ-ਅਧਾਰਿਤ’ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ।

∙ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਈ-ਕੋਰਟਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਪੜਾਅ-3 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

∙ ਐੱਲਜੀਡੀ ਸੀਡਸ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

∙ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਮਨ ਕਾਰਬਨ ਘਣਤਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ, ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਣ ਦੇ ਆਯਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ 2030 ਤੱਕ 5 ਐੱਮਐੱਮਟੀ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

∙ ਊਰਜਾ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

∙ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

∙ ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਡ ਏਕੀਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 20,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

∙ ‘ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬਹਾਲੀ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ  ਸੰਤੁਲਿਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਵੈਕਲਪਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

∙ ਮਨਰੇਗਾ, ਸੀਏਐੱਮਪੀਏ ਫੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਤੱਟੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਤੇ ਲੂਣ ਭੂਮੀ (Salt pan lands) ֹ‘ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਵੇ ਮੈਂਗ੍ਰਵ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ‘ਮੈਂਗਰੋਵ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਫਾਰ ਸ਼ੋਰਰੇਨ ਹੈਬੀਟੇਟਸ ਐਂਡ ਟੈਂਜਿਬਲ ਇਨਕਮਜ਼, ਮਿਸ਼ਠੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 

∙ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੰਭਾਲ਼) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇ।

∙ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਰੋਹਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਗਿੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ (wetlands) ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਜੈਵ-ਵਿਵਿਧਤਾ, ਕਾਰਬਨ ਸਟੌਕ, ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਮਦਨ ਸਿਰਜਣਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

∙ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਕਿਲ ਇੰਡੀਆ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਕੌਸ਼ਲਵਰਧਨ ਲਈ ਮੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਰਸਮੀ ਕੌਸ਼ਲਵਰਧਨ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ, ਐੱਮਐੱਮਐੱਮਈ ਸਹਿਤ ਨਿਯੋਕਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਲਭਤਾ ਸੁਗਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

∙ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 47 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

∙ ਚੁਣੌਤੀ ਮੋਡ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

∙ ‘ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼’ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਕੌਸ਼ਲਵਰਧਨ ਅਤੇ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

∙ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਮਾਵਰਤੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

∙ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਓਡੀਓਪੀ (ਵੰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵੰਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ), ਜੀਆਈ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਮਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

∙ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਕ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਰਜਿਸਟਰੀ  ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਨ ਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਵੇਗਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਇਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

∙ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਿੰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਵੇਦਨਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

 

  • ਜੀਆਈਐੱਫਟੀ ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

  • ਦੋਹਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਐੱਸਈਜੈੱਡ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।

  • ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਈਜੈੱਡ  ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਜੀਐੱਸਟੀਐੱਨ, ਆਰਬੀਆਈ, ਐੱਸਈਬੀਆਈ ਅਤੇ ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਆਈਟੀ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

  • ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

  • ਵਪਾਰ ਪੁਨਰਵਿੱਤੀ ਲਈ ਐਗਜ਼ਿਮ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

  • ਵਿਚੋਲਿਆਂ, ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਸਈਜੈੱਡ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਹਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀਏ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

  • ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਧ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

  • ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

  • ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ GIFT IFSC 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਦੂਤਾਵਾਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

  • ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕਰਨ, ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਡਿਪਲੋਮੇ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2023-24

ਬਜਟ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 27.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 23.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 5.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 2023-24 ਵਿੱਚ ਮਿਤੀਬੱਧ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰ 11.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰ 15.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

 

ਭਾਗ-ਬੀ

ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ

ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਪਾਲਣਾ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਉੱਦਮਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਆਮ IT ਰਿਟਰਨ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।

ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

 

ਨਵੀਂ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਸਲੈਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡ ਅਥਾਰਿਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲਾਵਾਰਸ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀਸ਼ੁਦਾ ਲਾਭਅੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਆਈਟੀ ਪੋਰਟਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛੋਟੀ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮ, ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਬੱਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਥਿਰ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਖਾਤਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਧਿਕਤਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾ ਸਿੰਗਲ ਖਾਤੇ ਲਈ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਖਾਤੇ ਲਈ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੂਰਾ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਰਚੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਧਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸਲ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਦੇ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ 2022-23:

ਕੁੱਲ ਗੈਰ-ਉਧਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ 24.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 20.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ।

ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ 41.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 7.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 6.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ

ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ (ਰੁ.)   

ਦਰ (ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ)

 

3,00,000 ਤੱਕ

ਕੁੱਝ ਨਹੀ

3,00,001 ਤੋਂ 6,00,000 ਤੱਕ

5 ਫੀਸਦੀ

6,00,001 ਤੋਂ 9,00,000 ਤੱਕ

10 ਫੀਸਦੀ

9,00,001 ਤੋਂ 12,00,000 ਤੱਕ

15 ਫੀਸਦੀ

12,00,001 ਤੋਂ 15,00,000 ਤੱਕ

20 ਫੀਸਦੀ

15,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ

30 ਫੀਸਦੀ

 

ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਸਰਚਾਰਜ ਦੀ ਦਰ 37 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਧਿਕਤਮ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਰ ਵਿੱਚ 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 'ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਨਕਦੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

 

ਸੂਖਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀਮਾ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕੁੱਲ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ/ਟਰਨਓਵਰ ਦੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

MSMEs ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਲਈ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ MSMEs ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨਵੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31.3.2024 ਤੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਹਨ।

ਖੰਡ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

∙         ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਪੀਏਸੀਐੱਸ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ(ਪੀਸੀਏਆਰਡੀਬੀ) ਨੂੰ ਨਗਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਕਸਟਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

∙         ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਡੀਐੱਸ ਲਈ ਨਗਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ‘ਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

∙         ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਦੁਆਰਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 31.03.23 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 31.03.2024 ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

∙         ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਤਰਨ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

∙         ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਛੂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਲਕਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 54 ਅਤੇ 54ਐੱਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਕਸਟਮ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

∙         ਮਿਤੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ (ਯੂਲਿਪ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ) ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਗਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ। ਬੀਮਿਤ ਵਿਅਕਤ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

∙         ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਕਸਬਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਨਿਯਾਮਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

∙         ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟੀਡੀਐੱਮ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਊਨਤਮ ਕਸਟਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। ਟੀਡੀਐੱਸ ਅਤੇ ਨੈਟ ਵਿਨਿੰਗ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਟੀਡੀਐੱਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

∙         ਗੋਲਡ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਗੋਲਡ ਰਸੀਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਗੋਲਡ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਤਰਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਸੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

∙         ਗੈਰ-ਪੈਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਪੀਐੱਫ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਟੀਡੀਐੱਸ ਦਰ ਨੂੰ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

∙         ਮਾਰਕੀਟ ਲਿੰਕਡ ਡਿਬੇਂਚਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

∙         ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 100 ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਸੈਲੇਕਿਟਵ ਰਹਿਣਗੇ।

∙         ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ, ਗਿਫਟ ਸੀਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 31.03.2025 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

∙         ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 276ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ ਗੈਰ ਅਪਰਾਧੀਕਰਣ।

∙         ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਸਹਿਤ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

∙         ਅਗਨੀਵੀਰ ਨਿਧੀ ਨੂੰ ਈਈਈ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ 2022 ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਡ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। ਅਗਨੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ

∙         ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 21 ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 13 ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

∙         ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਸ਼ੁਲਕਾਂ, ਉਪਕਰ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਪਰਿਵਤਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਿਡੌਣੇ, ਸਾਈਕਲ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਨਾਫਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

∙         ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓ ਗੈਸ  ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

∙         ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ੀਨੀਰੀ/ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਡਸ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 31.03.2024 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

∙         ਹਰਿਤ ਮੋਬੀਲਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੁਕਤ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਸੈਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

∙         ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਮੁੱਲਵਰਧਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਪੇਅਰਜ਼  ਪਰਟਸ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਲੈਂਸਾ ਜਿਹੇ ਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਬੇਸਿਲ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਯਾਨ ਬੈਟਰੀ ਸੈਲਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ।

∙         ਟੀਵੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਓਪਨ ਸੈਲਾਂ ਦੇ ਸਪੇਅਰਜ਼ ‘ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

∙         ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰਸੋਈ ਘਰ ਚਿਮਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

∙         ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰਸੋਈ ਘਰ ਚਿਮਨੀਆਂ ਦੇ ਹੀਟ ਕੋਇਲ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

∙         ਰਸਾਇਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਡਿਨੇਚਈ ਐਥਾਇਲ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

∙         ਘਰੇਲੂ ਫਲੋਰੋ ਕੈਮੀਕਲਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐਸਿਡ ਗ੍ਰੇਡ ਫਲੋਰਸਪਾਰ ‘ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

∙         ਐਪੀਕਲੋਰੋਹਾਈਡ੍ਰਿਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੁਕਤ ਕੱਚੇ ਗਲਿਸਰੀਨ ‘ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ  2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

∙         ਸ੍ਰੀਮੱਪ ਫੀਡ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਇਨਪੁਟ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

∙         ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨਿਰਮਿਤ ਹੀਰਾਂ(ਐੱਲਜੀਡੀ) ਦੇ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੁਕਤ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

∙         ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

∙         ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

∙         ਸੀਆਰਜੀਓ ਸਟੀਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੱਚੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਕ੍ਰੈਪ ਅਤੇ ਨਿਕੇਲ ਕੈਥੋਡ ‘ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਛੂਟ ਜਾਰੀ।

∙         ਕਾਪਰ ਸਕ੍ਰੈਪ ‘ਤੇ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਬੀਸੀਡੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

∙         ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਰਬੜ ‘ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ, ਲੇਟੇਕਸ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਰਬਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

∙         ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਿਗਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਫੀਸ (ਐੱਨਸੀਸੀਡੀ) ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰਬ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ

∙         ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਐਕਟ, 1962 ਨੂੰ ਆਵੇਦਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂਕਸਟਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

∙         ਐਂਟੀ ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ (ਏਡੀਡੀ). ਕਾਉਂਟਰਵੇਲਿੰਗ ਡਿਊਟੀ (ਸੀਵੀਡੀ) ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਉਪਾਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਯੋਜਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਟੈਰਿਫ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

∙         ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

∙         ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਭਿਯੋਜਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਊਨਤਮ ਕਸਟਮ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

∙         ਕੰਪਾਉਡਿੰਗ ਟੈਕਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ 50 ਤੋਂ 150 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਰਤਮਾਨ ਕਸਟਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਤੋਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

∙         ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਕਰਣ ਦੀ ਕਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

∙         ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਟਰਨ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਨਿਊਨਤਮ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਭਰਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

∙         ਈ-ਕਾਮਰਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨ (ਈਸੀਓ) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਪਾਈਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

************

ਆਰਐੱਮ/ਏਬੀਬੀ/ਵਾਈਬੀ/ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਕੇਏਕੇ/ਐੱਲਪੀ/ਐੱਨਜੇ/ਆਰਸੀ/ਐੱਸਐੱਸਵੀ/ਐੱਸਵੀ



(Release ID: 1895634) Visitor Counter : 534