ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2022-23: ਹਾਈਲਾਈਟਸ


ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23 ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਲਕਸ਼ਿਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ

ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ 2022 ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਰਿਹਾ

ਘਟ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ

ਮੌਕਿਆਂ, ਦਕਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਈਜ਼ ਆਵੑ ਲਿਵਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਗੁਡਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਭਰੋਸਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਭਾਗੀਦਾਰ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ

ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਔਫਟੇਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਗੁਣਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਚੱਕਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਪੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੋਨ-ਫੂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਔਫਟੇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ

ਐੱਸਸੀਬੀ’ਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਸਾਸੇ (ਜੀਐੱਨਪੀਏ) ਅਨੁਪਾਤ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ

Posted On: 31 JAN 2023 1:59PM by PIB Chandigarh

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ  ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2022-23 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

 

ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 2022-23: ਰਿਕਵਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ

 

  • ਮਹਾਮਾਰੀ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੰਕੁਚਨ, ਰੂਸੀ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਉਭਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23 ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਧਾਰਿਤ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

  • ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।  ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ 6-6.8% ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

  • ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੀ ਹੈ।

  • ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਪੈਕਸ ਦੀ ਭੀੜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

  • ਜਨਵਰੀ-ਨਵੰਬਰ 2022 ਦੌਰਾਨ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਧਾ ਔਸਤਨ 30.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।

  • ਪ੍ਰਚੂਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਲਕਸ਼ਿਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ।

  • ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਭਰਦੀਆਂ ਬਜ਼ਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

  • ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ 2022 ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਰਿਹਾ।

  • ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਘਟਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰ।

  • ਪਬਲਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

 

ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੱਧਮ ਅਵਧੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ: ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ

 

  • ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ 2014-2022 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦਕਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ।

  • ਈਜ਼ ਆਵੑ ਲਿਵਿੰਗ ਅਤੇ ਈਜ਼ ਆਵੑ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਅੰਤਰੀਵ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਪਬਲਿਕ ਗੁਡਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਭਰੋਸੇ-ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿ-ਭਾਈਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਨ। 

  • 2014-2022 ਦੀ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੂਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੈਕਰੋ-ਇਕਨੌਮਿਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਧਾ, ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। 

  • ਇਹ ਸਥਿਤੀ 1998-2002 ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸੁਧਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਝਟਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਝਟਕੇ ਹਲਕੇ ਪੈ ਗਏ, ਤਾਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ 2003 ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ।

  • ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ੌਕ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।

  • ਬੈਂਕਿੰਗ, ਨੋਨ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚੱਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 

ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।

  • ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਧੇਰੇ ਰਸਮੀਕਰਣ, ਉੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਕਸ਼ਤਾ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

  • ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਅਧਿਆਇ 2 ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿਜ਼ਨ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੱਧਮ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

  

ਵਿੱਤੀ ਵਿਕਾਸ: ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਉਛਾਲ

 

  • ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਉਛਾਲ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।

  • ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੱਕ 15.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ।

  • ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਅਵਧੀ ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।

  • ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਲੀਆ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 24.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

  • ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ (ਕੈਪੈਕਸ) 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਤੱਕ) ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 1.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।  

  • ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੈਪੇਕਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

  • ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਪੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਧ-ਅਵਧੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ।

  • ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।

 

 

ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਚੋਲਗੀ: ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ


 

  • ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 2.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਪਲੱਸ ਤਰਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

  • ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

  • ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਔਫਟੇਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਪੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪਿਕ-ਅੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਚੱਕਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ।

  • ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ (ਐੱਸਬੀਸੀ’ਸ) ਦਾ ਗੈਰ-ਖੁਰਾਕ ਕਰਜ਼ਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

  • ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ’ਸ) ਦੁਆਰਾ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

  • ਐੱਸਬੀਸੀ’ਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਸਾਸੇ (ਜੀਐੱਨਪੀਏ) ਅਨੁਪਾਤ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 5.0 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

  • ਪੂੰਜੀ-ਤੋਂ-ਜੋਖਮ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਅਸਾਸੇ ਅਨੁਪਾਤ (ਸੀਆਰਏਆਰ) ਅਜੇ ਵੀ 16.0 ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। 

  • ਦਿਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆਪਣ ਕੋਡ (ਆਈਬੀਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਐੱਸਬੀਸੀ’ਸ ਲਈ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 22 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।

 

 

ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ: ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ


 

  • ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ।

  • ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 7.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ।

  • ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ:

  • ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ

  • ਮੁੱਖ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਸ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

  • 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਕਪਾਹ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

  • ਐੱਚਐੱਸ ਕੋਡ 1101 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ।

  • ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਪਾਮ ਆਇਲ, ਕੱਚੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਮੂਲ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

  1. ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਚਿਤ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।

  2. ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ ਹਨ।

  3. ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਮ ਲੋਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਸਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਏ।

  4. ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ (ਐੱਚਪੀਆਈ) ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਐੱਚਪੀਆਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਅਸਾਸੇ ਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਫਾਈਨਾਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

  5. ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।

 

ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ


 

  • ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

  • ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ23 (ਬੀਈ) ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.1 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ22 (ਆਰਈ) ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.2 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ21 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.6 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।

  • ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016 ਦੇ 9.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 (ਬੀਈ) ਵਿੱਚ 21.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

  • ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਸੂਚਕਾਂਕ 'ਤੇ ਯੂਐੱਨਡੀਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2022 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2005-06 ਅਤੇ 2019-20 ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 415 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇ ਸਨ।

  • ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ।

  • ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, 31 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ 28.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

  • ਜੈਮ (ਜਨ-ਧਨ, ਆਧਾਰ, ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ) ਦੇ ਨਾਲ, ਡੀਬੀਟੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।

  • ਆਧਾਰ ਨੇ ਕੋ-ਵਿਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

  • ਲੇਬਰ ਬਜ਼ਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 4.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

  • ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 22 ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ (ਜੀਈਆਰ) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।  6 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ I ਤੋਂ V ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ-ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਜੀਈਆਰ - ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੜਕਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 22 ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

  • ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਨ, ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 14 ਦੇ 64.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 19 ਵਿੱਚ 48.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ।  

  • ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਮੌਤ ਦਰ (ਆਈਐੱਮਆਰ), ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ (ਯੂ5ਐੱਮਆਰ) ਅਤੇ ਨਵਜਾਤ ਮੌਤ ਦਰ (ਐੱਨਐੱਮਆਰ) ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

  • 06 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 220 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

  • 04 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੱਕ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 22 ਕਰੋੜ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1.54 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 

Climate Change and Environment: Preparing to Face the Future

ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ: ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ


 

  • ਭਾਰਤ ਨੇ 2070 ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸੀ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

  • ਭਾਰਤ ਨੇ 2030 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ-ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

  • 2014-15 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, 2029-30 ਤੱਕ ਔਸਤ ਨਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 29% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2030 ਤੱਕ ਗੈਰ-ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਸਮਰੱਥਾ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

  • ਭਾਰਤ 2005 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 2030 ਤੱਕ 45% ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ।

  • 2030 ਤੱਕ ਗੈਰ-ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਗਭਗ 50% ਸੰਚਤ ਬਿਜਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ।

  • ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਐੱਲਆਈਐਫਈ (LIFE) - ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

  • ਸੋਵਰੇਨ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਂਡ ਫਰੇਮਵਰਕ (ਐੱਸਜੀਆਰਬੀਐੱਸ) ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

  • ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ₹4,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੋਵਰੇਨ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਂਡ (ਐੱਸਜੀਆਰਬੀਐੱਸ) ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ।

  • ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਊਰਜਾ ਸੁਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

  • 2030 ਤੱਕ ਸਲਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਐੱਮਐੱਮਟੀ (ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ) ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 2030 ਤੱਕ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਸੰਚਤ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 125 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 50 ਐੱਮਐੱਮਟੀ ਸਲਾਨਾ ਜੀਐੱਚਜੀ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ।

  • ਸਰਵੇਖਣ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਸੀ ’ਤੇ ਐੱਨਏਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 8 ਮਿਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

  • ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੀ 61.6 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

  • ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ; 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 78.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।

  • ਸਥਿਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ (ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ) 62.8 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਰੇਲੂ ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ 6.2 ਲੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ।

 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

  • ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨ-ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

  • 2020-21 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧ ਕੇ 9.3% ਹੋ ਗਿਆ।

  • 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ 1.5 ਗੁਣਾ ਔਸਤਨ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

  • 2021-22 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ 18.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ।

  • ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਇਹ 315.7 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਰਿਹਾ।

  • 1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 81.4 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ।

  • ਇਸ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੁਲਾਈ 2022-23 ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 11.3 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

  • ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫਾਰਮਾਂ ਲਈ 13,681 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

  • ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀ (ਈ-ਨਾਮ) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 1.74 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ 2.39 ਲੱਖ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

  • ਪਰਮਪ੍ਰਾਗਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਕੇਵੀਵਾਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐਫਪੀਓ) ਦੁਆਰਾ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

  • ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਬਾਜਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ।

 

ਉਦਯੋਗ: ਸਥਿਰ ਰਿਕਵਰੀ

  • ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ (ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 22-23 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਲਈ) ਦੁਆਰਾ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਸੰਵਰਧਨ (ਜੀਵੀਏ) 3.7 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 2.8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

  • ਨਿੱਜੀ ਅੰਤਮ ਖਪਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ, ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਵਧੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

  • ਮੰਗ ਉਤੇਜਨਾ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੀ ਹੈ।

  • ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਪੀਐੱਮਆਈ ਨਿਰਮਾਣ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸਤਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਆਈਆਈਪੀ) ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

  • ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਔਸਤਨ 30% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

  • ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨਿਰਯਾਤ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ, ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2019 ਵਿੱਚ ਯੂਐੱਸ $4.4 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022 ਵਿੱਚ US $11.6 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

  • ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2015 ਵਿੱਚ ਹੈਂਡਸੈੱਟਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 6 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021 ਵਿੱਚ 29 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

  • ਫਾਰਮਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫਡੀਆਈ) ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2019 ਵਿੱਚ ਯੂਐੱਸ $180 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022 ਵਿੱਚ ਯੂਐੱਸ $699 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

  • ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਉਤਪਾਦਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ (ਪੀਐਲਆਈ) ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, 14 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022 ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਲਆਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ₹47,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਕਸ਼ ਦਾ 106% ਹੈ। ਪੀਐੱਲਆਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ₹3.85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ/ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ 3.0 ਲੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

  • ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ 39,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 3500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਸੇਵਾਵਾਂ: ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਰੋਤ

  • ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023 ਵਿੱਚ 9.1% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022 ਵਿੱਚ 8.4% (ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ) ਸੀ।

  • ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਸੂਚਕ ਪੀਐੱਮਆਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਸਤਾਰ।

  • 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ 2015 ਵਿੱਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2021 ਵਿੱਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ।

  • ਡਿਜੀਟਲ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਲਾਉਡ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਉੱਚ ਮੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਲਚਕੀਲਾ ਰਿਹਾ।

  • ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 16% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਿਆ ਹੈ।

  • ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੂਐੱਸ $ 7.1 ਬਿਲੀਅਨ ਐਫਡੀਆਈ ਇਕੁਇਟੀ ਪ੍ਰਵਾਹ।

  • ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023 ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

  • ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2021 ਅਤੇ 2022 ਵਿਚਕਾਰ 50% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

  • ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ 30-32% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ 68-70% ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

  • ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾ-ਦਰ-ਮਹੀਨਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

  • ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ।

  • 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਬਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

 

ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰ

  • ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ 2022 ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਯੂਐੱਸ $332.8 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ।

  • ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਇਆ।

  • ਇਸਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, 2022 ਵਿੱਚ, ਯੂਏਈ ਨਾਲ ਸੀਈਪੀਏ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਈਸੀਟੀਏ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

  • 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਯੂਐੱਸ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਬਾਹਰੀ ਵਿੱਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।

  • ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 9.3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਐੱਸ $563 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ।

  • ਨਵੰਬਰ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਧਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ।

  • ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੌਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਪੱਧਰ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

  • ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਘੱਟ ਹਨ।

 

 

 

 

Physical and Digital Infrastructure

ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ

 

ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ

2014-15 ਤੋਂ 2022-23 ਤੱਕ ਵੀਜੀਐੱਫ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 57,870.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 56 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23-25 ਤੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਾਲੀ ਆਈਆਈਪੀਡੀਐੱਫ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 03 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 141.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 89,151 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

5.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 1009 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਐੱਨਆਈਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਗਰੁੱਪ (ਪੀਐੱਮਜੀ) ਪੋਰਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ/ਕਲੀਅਰੈਂਸਾਂ ਲਈ ਲਿੰਕੇਜ 

 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ

9.0 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸੰਚਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 0.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 0.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਦਾ ਟੀਚਾ 1.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਸਮੁੱਚੇ ਐੱਨਐੱਮਪੀ ਟੀਚੇ ਦਾ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹੋਣ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

 ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਲਟੀਮੋਡਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।

 

ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ

30 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 59 ਸੋਲਰ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 40 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਟੀਚਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ 15.9 ਲੱਖ ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ 17.2 ਲੱਖ ਗੀਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕੁੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ (1 ਮੈਗਾ ਵਾਟ (MW) ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ) 31 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ 460.7 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ 482.2 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

 

ਭਾਰਤੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣਾ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੀਤੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਮਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ, ਲਾਗਤ-ਕੁਸ਼ਲ, ਲਚਕੀਲੇ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016 ਦੇ 6061 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ (NHs)/ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ 10457 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ/ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਖਰਚ 1.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 2.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ 2359 ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 7.91 ਲੱਖ ਟਨ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ।

2016 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਡਾਨ (UDAN) ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ।

8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।

ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ ਜਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨਲੈਂਡ ਵੈਸਲਜ਼ ਐਕਟ 2021 ਨੇ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 

ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ

 

ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI)

ਯੂਪੀਆਈ-ਅਧਾਰਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ 2019-22 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਲ (121 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਅਤੇ ਵੌਲਯੂਮ (115 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

 

ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ - ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 117.8 ਕਰੋੜ (ਸਤੰਬਰ, 22 ਤੱਕ) ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 44.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਾਹਕ ਹਨ।

ਕੁੱਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 98 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

22 ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਟੈਲੀ-ਘਣਤਾ 84.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।

2015 ਅਤੇ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਪੇਂਡੂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਬਸਕਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 200 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ (ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਸਾਰਕ) - 479 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ 23 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, 179 ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ 92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 99.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।

 

ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਵਸਤੂਆਂ

2009 ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ MyScheme, TrEDS, GEM, e-NAM, UMANG ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ

ਅਕਾਊਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਤਹਿਤ ਸਹਿਮਤੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 110 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਹੈ।

ਓਪਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਮਰੱਥਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਤ-ਤੋਂ-ਅੰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਧਾਰ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਏ.ਆਈ. ਪੋਰਟਲ ਨੇ 1520 ਲੇਖ, 262 ਵੀਡੀਓ, ਅਤੇ 120 ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਭਾਸ਼ਿਨੀ'।

ਉਪਭੋਗਤਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਓਪਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਓਪਰੇਬਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਈ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

************

ਆਰਐੱਮ/ਏਡੀ/ਵੀਡੀ/ਡੀਜੇਐੱਮ/ਐੱਲਪੀ/ਆਰਸੀ/ਐੱਸਐੱਸਵੀ



(Release ID: 1895359) Visitor Counter : 317