40 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਫੈਕਟ-ਚੈੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਫੈਕਟ-ਚੈੱਕ ਇਕਾਈ (ਐੱਫਸੀਯੂ) ਨੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਤਿੰਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਰਜੀ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 33 ਲੱਖ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਫਰਜੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾ ਫੈਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:

ਯੂ-ਟਿਊਬ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਚੈਨਲ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਜੀ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਹਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜੀ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੀ ਚੋਣ ਬੈਲਟ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣਗੇ; ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ; ਈਵੀਐੱਮ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਆਦਿ ਖਬਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਯੂ-ਟਿਊਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਰਜੀ ਅਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਥੰਬਨੇਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮਾਚਾਰ ਸਹੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਪਨ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ’ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਫੈਕਟ-ਚੈੱਕ ਇਕਾਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੌ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟ੍ਸ

****

ਸੌਰਭ ਸਿੰਘ