पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज इटानगर येथील डोनी पोलो विमानतळाचे उद्घाटन केले तसेच 600 मेगावॅट क्षमतेचे कामेंग हायड्रो पॉवर स्टेशन राष्ट्राला समर्पित केले. या विमानतळाची पायाभरणी खुद्द पंतप्रधानांनी फेब्रुवारी 2019 मध्ये केली होती. दरम्यानच्या काळात कोरोना महामारीसारखी मोठी आव्हाने असताना देखील विमानतळाचे काम अल्पावधीतच पूर्ण झाले आहे.

मेळाव्याला संबोधित करताना, पंतप्रधानांनी अरुणाचलला त्यांनी वारंवार दिलेल्या भेटींचे स्मरण केले आणि आजच्या कार्यक्रमाच्या भव्यतेवर लक्ष दिले तसेच आपल्या राज्याच्या विकासाप्रति अरुणाचलच्या जनतेच्या वचनबद्धतेची प्रशंसा केली. अरुणाचलच्या लोकांच्या आनंदी पण शिस्तबद्ध वृत्तीची त्यांनी प्रशंसा केली. पंतप्रधानांनी बदललेल्या कार्य संस्कृतीचा उल्लेख केला जिथे ते पायाभरणी करण्याची आणि त्याच प्रकल्पाचे स्वतःच राष्ट्र समर्पण करण्याची परंपरा प्रस्थापित करत आहेत. या विमानतळाचे लोकार्पण म्हणजे निवडणुकांवर लक्ष ठेवून केलेली खेळी असे संबोधून विमानतळाच्या पायाभरणीची हेटाळणी करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या टीकाकारांना सडेतोड उत्तर असल्याचेही ते म्हणाले. राजकीय समालोचकांनी नव्या विचारसरणीची कास धरून राज्यातील घडामोडींकडे राजकीय फायद्याच्या नजरेने पाहणे बंद करावे, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. त्यांनी आपल्या मुद्द्याला पूरक असा उल्लेख करताना सांगितले की, राज्यात ना सध्या निवडणुका होत आहेत आणि ना निकट भविष्यात निवडणुका होणार आहेत. राज्याच्या विकासाला सरकारचे प्राधान्य आहे. "मी दिवसाची सुरुवात उगवत्या सूर्याच्या राज्यापासून करत आहे आणि जेंव्हा भारतात सूर्यास्ताच्या समयी मी दमणमध्ये असेन आणि त्यादरम्यान मी काशीत असेन", असे पंतप्रधान म्हणाले.

स्वातंत्र्योत्तर काळात ईशान्य प्रदेशाला उदासीनता आणि दुर्लक्षीतेचा सामना करावा लागला, असे पंतप्रधान म्हणाले. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारनेच या प्रदेशाकडे लक्ष दिले आणि ईशान्येकडील राज्यांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय निर्माण केले. पुढे ती गती गेली पण 2014 नंतर विकासाचा नवा अध्याय सुरू झाला, असे ते म्हणाले. “पूर्वी, सीमावर्ती गावांना शेवटचे गाव मानले जात असे. “आमच्या सरकारने सीमाभागातील गावांना देशातील पहिले गाव मानून काम केले. यामुळे ईशान्येकडील राज्यांच्या विकासाला सरकारकडून प्राधान्य देण्यात आले आहे.” असे पंतप्रधान म्हणाले. “पर्यटन असो वा व्यापार, दूरसंचार असो वा वस्त्रोद्योग, ईशान्येला सर्वोच्च प्राधान्य मिळते आहे”, ड्रोन तंत्रज्ञान असो वा कृषी उडान, विमानतळ संपर्क सुविधा असो की बंदर संपर्क सुविधा, सरकारने ईशान्येकडील राज्यांच्या विकासाला प्राधान्य दिले असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. पंतप्रधानांनी भारतातील सर्वात लांब पूल, सर्वात लांब रेल्वे पूल, रेल्वे मार्ग संपर्क सुविधा आणि महामार्गांचे विक्रमी बांधकाम या प्रदेशात झालेल्या विकास कामाची उदाहरणे दिली. “हे अपेक्षा आणि आकांक्षांचे नवे युग आहे आणि आजचा कार्यक्रम हा भारताच्या नव्या दृष्टिकोनाचे उत्तम उदाहरण आहे”, असे पंतप्रधान म्हणाले.

पंतप्रधान म्हणाले की डोनी पोलो विमानतळ हे अरुणाचल प्रदेशसाठी चौथे कार्यरत विमानतळ असेल, ज्यामुळे ईशान्य प्रदेशातील एकूण विमानतळांची संख्या 16 वर गेली आहे. 1947 ते 2014 पर्यंत, ईशान्य भागात फक्त 9 विमानतळ बांधले गेले तर गेल्या आठ वर्षांच्या अल्पावधीत ईशान्येत 7 विमानतळे बांधली गेली आहेत. या प्रदेशातील विमानतळांचा हा वेगवान विकास ईशान्येकडील संपर्क सुविधा वाढवण्यावर पंतप्रधानांचा विशेष भर दर्शवितो. ईशान्य भारताला जोडणाऱ्या विमानांची संख्या दुपटीने वाढल्याची माहिती त्यांनी दिली. “डोनी पोलो विमानतळ अरुणाचल प्रदेशच्या इतिहासाचा आणि संस्कृतीचा साक्षीदार होत आहे”, असे विधान त्यांनी केले. विमानतळाच्या नामकरणावर प्रकाश टाकताना पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले की, ‘डोनी’ म्हणजे सूर्य, तर ‘पोलो’ म्हणजे चंद्र. राज्याच्या विकासाशी सूर्य आणि चंद्राच्या प्रकाशाचे साधर्म्य दाखवत, विमानतळाचा विकास हा गरिबांच्या विकासाइतकाच महत्त्वाचा असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.

अरुणाचल प्रदेशातील पायाभूत सुविधांच्या विकासावर प्रकाश टाकताना, पंतप्रधानांनी दुर्गम आणि अति दुर्गम भागात महामार्ग बांधणीचे उदाहरण दिले आणि या कामासाठी केंद्र सरकार नजीकच्या भविष्यात आणखी 50,000 कोटी रुपये खर्च करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पंतप्रधानांनी अरुणाचल प्रदेशचे नैसर्गिक सौंदर्य अधोरेखित केले आणि या राज्यात पर्यटनासाठी मोठी संधी असल्याचे भाष्य केले. त्यांनी राज्यातील दुर्गम भागांशी योग्य संपर्क सुविधेच्या गरजेवर भर दिला. अरुणाचलमधील 85 टक्के गावे प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेने जोडलेली आहेत, असे त्यांनी सांगितले. नवीन विमानतळाच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे कार्गो सेवेच्या क्षेत्रात मोठ्या संधी निर्माण होतील, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली. त्यामुळे राज्यातील शेतकरी आता मोठ्या बाजारपेठेत आपला माल विकू शकतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. राज्यात पीएम किसान निधीचा लाभ शेतकरी घेत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

अरुणाचल प्रदेशातील लोकांना बांबू उत्पादनापासून रोखणाऱ्या वसाहती कायद्याची पंतप्रधानांनी आठवण करून दिली आणि हा कायदा रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाची माहिती दिली. बांबू हा या राज्याच्या जीवनशैलीचा एक भाग आहे आणि त्याच्या लागवडीमुळे येथील लोकांना बांबूची उत्पादने संपूर्ण भारत आणि जगभरात निर्यात करण्यास मदत होत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. “आता तुम्ही इतर पिकांप्रमाणेच बांबूची लागवड, कापणी आणि विक्री करू शकता”, असे पंतप्रधान म्हणाले.

“गरिबांनी सुखी जीवन जगावे याला सरकारचे प्राधान्य आहे”, असे पंतप्रधान म्हणाले. त्यांनी डोंगराळ प्रदेशात शिक्षण आणि आरोग्य प्रदान करण्याच्या मागील सरकारांच्या प्रयत्नांबद्दल खेद व्यक्त केला. सध्याचे सरकार आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत 5 लाखांपर्यंतचे विमा संरक्षण देत असल्याचे त्यांनी सांगितले. पंतप्रधानांनी प्रधानमंत्री आवास योजना, आदर्श एकलव्य शाळा आणि अरुणाचल स्टार्टअप धोरणाची उदाहरणेही दिली. 2014 मध्ये सुरु झालेल्या सर्व योजनेसाठी वीज या सौभाग्य योजनेवर प्रकाश टाकत पंतप्रधानांनी सांगितले की, अरुणाचल प्रदेशातील अनेक गावांना स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच वीज मिळाली.

“आम्ही मिशन मोडवर काम करत आहोत, ज्यामुळे राज्यातील प्रत्येक घर आणि गावापर्यंत विकास पोहोचेल”, अशी टिप्पणी मोदी यांनी केली. व्हायब्रंट बॉर्डर व्हिलेज प्रोग्राम अंतर्गत सर्व सीमावर्ती गावांचा विकास करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांवरही त्यांनी प्रकाश टाकला. यामुळे पर्यटनाला चालना मिळेल आणि या भागातील स्थलांतर कमी होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. देशातील तरुणांना एनसीसीशी जोडण्यासाठी राज्यात विशेष कार्यक्रम राबविण्यात येत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. यातून युवकांना संरक्षण प्रशिक्षण देण्याबरोबरच देशसेवेची भावना निर्माण होईल, असे ते म्हणाले. "सबका प्रयाससह राज्यातील दुहेरी इंजिन सरकार अरुणाचल प्रदेशच्या विकासासाठी वचनबद्ध आहे," असे पंतप्रधानांनी शेवटी सांगितले.

अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा कांडू, अरुणाचल प्रदेशचे राज्यपाल बी. डी. मिश्रा आणि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.

पार्श्वभूमी

डोनी पोलो विमानतळ, इटानगर

ईशान्येकडील संपर्क सुविधांना चालना देण्यासाठीची एक महत्त्वाची पायरी म्हणून, पंतप्रधानांनी अरुणाचल प्रदेशमधील पहिल्या ग्रीनफिल्ड विमानतळाचे उद्घाटन केले - ‘डोनी पोलो विमानतळ, इटानगर’ विमानतळाचे नाव अरुणाचल प्रदेशच्या परंपरा आणि समृद्ध सांस्कृतिक वारसा आणि सूर्य ('डोनी') आणि चंद्र ('पोलो') यांच्या बद्दलचा प्राचीन स्वदेशी आदर दर्शवते.

अरुणाचल प्रदेशातील पहिले ग्रीनफिल्ड विमानतळ असलेले हे विमानतळ 690 एकर क्षेत्रफळात विकसित केले गेले आहे, ज्याची किंमत 640 कोटी रु. पेक्षा जास्त आहे. 2300 मीटरच्या धावपट्टीसह, हे विमानतळ सर्व ऋतूतील दिवसांच्या कामकाजासाठी योग्य आहे. विमानतळ टर्मिनल ही एक आधुनिक इमारत आहे, जी ऊर्जा कार्यक्षमता, अक्षय ऊर्जा आणि संसाधनांच्या पुनर्वापराला प्रोत्साहन देते.

इटानगरमधील नवीन विमानतळाच्या विकासामुळे या प्रदेशातील संपर्क तर सुधारेलच पण व्यापार आणि पर्यटनाच्या वाढीसाठी ते उत्प्रेरक म्हणून काम करेल, त्यामुळे या क्षेत्राच्या आर्थिक विकासाला चालनाही मिळेल.

मिझोराम, मेघालय, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश आणि नागालँड या ईशान्येकडील पाच राज्यांतील विमानतळांवर 75 वर्षांमध्ये प्रथमच उड्डाणे सुरू झाली आहेत.

ईशान्येकडील विमानांच्या आवागमनात 2014 पासून 113% वाढ झाली आहे, जी 2014 मध्ये 852 प्रति आठवड्यांवरून 2022 मध्ये 1817 पर्यंत पोहोचली आहे.

600 मेगावॅट कामेंग हायड्रो पॉवर स्टेशन

8450 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करून विकसित केलेला आणि अरुणाचल प्रदेशातील पश्चिम कामेंग जिल्ह्यात 80 किलोमीटर पेक्षा जास्त परिसरात पसरलेला हा प्रकल्प अरुणाचल प्रदेशला वीज अधिशेष राज्य बनवेल, तसेच ग्रीड स्थिरतेच्या दृष्टीने राष्ट्रीय ग्रीडला फायदा होईल. एकीकरण हरित ऊर्जेचा अवलंब वाढविण्याच्या देशाच्या वचनबद्धतेच्या पूर्ततेसाठी हा प्रकल्प मोठा हातभार लावेल.

A new dawn of development for the Northeast! Launching connectivity & energy infrastructure projects in Arunachal Pradesh. https://t.co/kmPtgspIwr

— Narendra Modi (@narendramodi) November 19, 2022

Our government's priority is development of the country, welfare of citizens. pic.twitter.com/9ROq1kjgIb

— PMO India (@PMOIndia) November 19, 2022

Our government worked considering the villages in the border areas as the the first village of the country. pic.twitter.com/rsvfZxC3gg

— PMO India (@PMOIndia) November 19, 2022

Today, Northeast gets top priority when it comes to development. pic.twitter.com/gXJKdFn242

— PMO India (@PMOIndia) November 19, 2022

After 2014, a campaign to ensure electricity to every village was initiated. Several villages of Arunachal Pradesh have also benefited from this. pic.twitter.com/A5ne93KyDS

— PMO India (@PMOIndia) November 19, 2022

It is our endeavour to strengthen the villages in border areas. pic.twitter.com/opsM2t6mLL

— PMO India (@PMOIndia) November 19, 2022

***

H.Raut/S. Mukhedkar/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai