पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्र सरकारने इमिग्रेशन व्हिसा फॉरेनर्स  रजिस्ट्रेशन ट्रॅकिंग (आयव्हीएफआरटी) योजनेला 31 मार्च 2021  नंतर पाच वर्षे मुदतवाढ देत 1,364.88 कोटी रुपये खर्चासह ही योजना 1 एप्रिल 2021 ते 31 मार्च 2026 पर्यंत सुरु ठेवायला  मंजुरी दिली आहे .

ही योजना पुढे सुरु ठेवण्याच्या निर्णयातून इमिग्रेशन आणि व्हिसा सेवांचे आधुनिकीकरण तसेच अद्यायावतीकरण करण्याच्या आयव्हीएफआरटी योजनेच्या मुख्य उद्दिष्टाच्या पूर्तीप्रती  मोदी सरकारची कटिबद्धता दिसून येते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या योजनेच्या माध्यमातून राष्ट्रीय सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासोबतच कायदेशीररित्या पात्र प्रवाशांना सुविधा पुरविणारा सुरक्षित आणि एकात्मिक सेवा वितरण आराखडा निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

जगभरातील 192 भारतीय दूतावास, भारतातील 108 इमिग्रेशन तपासणी केंद्रे, 12 परदेशी प्रादेशिक नोंदणी अधिकारी आणि त्यांची कार्यालये तसेच 700 हून अधिक परदेशी प्रवासी नोंदणी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक, पोलीस सहआयुक्त यांचा  समावेश असलेली ही जागतिक स्तरावरील योजना असून  इमिग्रेशन, व्हिसा जारी करणे , परदेशी प्रवाशांची नोंदणी तसेच या प्रवाशांच्या भारतातील हालचालींचा मागोवा घेणे या विषयांशी संबंधित प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम करून त्या एकमेकांशी जोडल्या जातील.

आयव्हीएफआरटी योजनेला सुरुवात झाल्यानंतर जारी करण्यात आलेल्या व्हिसा तसेच ओसीटी कार्डांच्या संख्येत वार्षिक 7.7% चक्रवाढ  वृद्धी दराने (सीएजीआर) वाढ झाली असून 2014 मध्ये 44.43 लाख कार्डे देण्यात आली त्तर 2019 मध्ये 64.59 लाख कार्डे जारी करण्यात आली. आयव्हीएफआरटीपूर्व काळात व्हिसा देण्याच्या प्रक्रियेसाठी लागणारा 15 ते 30 दिवसांचा कालावधी आता ई-व्हिसाच्या काळात कमाल 72 तासांपर्यंत कमी झाला आहे. आता देण्यात येणाऱ्या ई-व्हिसापैकी 95% ई-व्हिसा तर 24 तासांच्या आत दिले जातात. भारतात आणि भारताबाहेरील आंतरराष्ट्रीय वाहतूक गेल्या 10 वर्षांत 3.71 कोटींवरून वाढून 7.2% चक्रवाढ  दराने 7.5 कोटींवर पोहोचली आहे.

***

S.Kane/S.Chitnis/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com