ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ
azadi ka amrit mahotsav

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ

Posted On: 19 JAN 2022 3:38PM by PIB Chandigarh

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਐੱਸਕੇ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ 31.3.2022 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ਲਗਭਗ 43.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਪ੍ਰਭਾਵ  :

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31.3.2022  ਦੇ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੈਲਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਲਾਭਾਰਥੀ ਹੋਣਗੇ ।  31.12.2021 ਨੂੰ ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਐਕਟ ਸਰਵੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕੈਵੈਂਜਰਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 58,098 ਹੈ ।

ਵੇਰਵਾ:

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ1993  ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 31.3.1997 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 31.03.2002 ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 29.2.2004 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।  ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ  ( ਐੱਨਸੀਐੱਸਕੇ )  ਐਕਟ 29.2.2004 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐੱਨਸੀਐੱਸਕੇ  ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ  ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ – ਕਾਨੂੰਨੀ (non-statutory) ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31.03.2022 ਤੱਕ ਹੈ ।

ਪਿਛੋਕੜ:

ਐੱਨਸੀਐੱਸਕੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਦਿ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ।  ਨਾਲ ਹੀ,  ਮੈਨੂਅਲ ਸਕੈਵੈਂਜਰਸ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ  ਦੇ ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਐਕਟ2013 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰਐੱਨਸੀਐੱਸਕੇ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਐਕਟ  ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ/ਗ਼ੈਰ-ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ  ਉਠਾਏ ਹਨ ,  ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜਿਕ - ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ  ਵੰਚਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।  ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੈਲਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,  ਫਿਰ ਵੀ ਛਿਟਪੁਟ (ਕੁਝ-ਕੁ) ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਸੀਵਰ/ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜੋਖਮ ਭਰੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਰਬਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ,  ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ  ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਕਿਰਿਆਕਲਾਪਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰ/ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੈਲਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ।

****


ਡੀਐੱਸ



(Release ID: 1791049) Visitor Counter : 86