नवी दिल्ली, 19 जानेवारी 2022

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाचा (एनसीएसके)  कार्यकाळ  31.3.2022  नंतर आणखी तीन वर्षांसाठी वाढवायला मंजुरी दिली आहे.

तीन वर्षांच्या मुदतवाढीमुळे सुमारे 43.68 कोटी रुपये अतिरिक्त भार पडेल.

प्रभाव:

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाला 31.3.2022 नंतर आणखी 3 वर्षे मुदतवाढ मिळाल्यामुळे देशातील सफाई कर्मचारी आणि मैला उचलणारे सफाई कर्मचारी  (मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर्स) हे प्रमुख लाभार्थी असतील. मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर्स कायदा सर्वेक्षण अंतर्गत 31.12.2021 रोजी  मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर्सची संख्या 58098 इतकी आहे.

तपशील:

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाची स्थापना 1993 मध्ये एनसीएसके  कायदा 1993 च्या तरतुदींनुसार सुरुवातीला 31.3.1997 पर्यंतच्या कालावधीसाठी करण्यात आली. नंतर कायद्याची वैधता आधी  31.3.2002 पर्यंत आणि त्यानंतर 29.2.2004 पर्यंत वाढवण्यात आली. एनसीएसके कायदा 29.2.2004 पासून लागू होणे बंद झाले. त्यानंतर ठरावांद्वारे वेळोवेळी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाचा कार्यकाळ बिगर -वैधानिक संस्था म्हणून वाढवण्यात आला आहे. सध्याच्या आयोगाचा कार्यकाळ 31.3.2022 पर्यंत आहे.

पार्श्वभूमी:

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठीच्या विशिष्ट कार्यक्रमांबाबत तसेच सफाई कर्मचाऱ्यांच्या सध्याच्या कल्याणकारी कार्यक्रमांचा अभ्यास आणि मूल्यमापन, विशिष्ट तक्रारीं प्रकरणी तपास करुन याबाबत सरकारला आपल्या शिफारशी पाठवत असते. तसेच मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर प्रतिबंध आणि पुनर्वसन कायदा, 2013,च्या तरतुदींनुसार राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाला या  कायद्याच्या अंमलबजावणीवर देखरेख , केंद्र आणि राज्य सरकारांना त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत सल्ला देणे आणि कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन/अंमलबजावणी न करण्याबाबत तक्रारींची चौकशी करण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे. सफाई कर्मचाऱ्यांच्या उत्थानासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली असली, तरी सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या आजही ते काही प्रमाणात वंचित आहेत. मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग जवळजवळ संपुष्टात आले असले  तरी, तुरळक घटना अजूनही घडतात. गटार/सेप्टिक टाक्यांची धोकादायक साफसफाई हे सरकारसाठी सर्वोच्च प्राधान्याचे क्षेत्र आहे. त्यामुळे, सफाई कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी आणि देशातील गटार/सेप्टिक टाक्यांच्या स्वच्छतेचे संपूर्ण यांत्रिकीकरण आणि सफाई कामगारांच्या पुनर्वसनाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकारच्या विविध उपाययोजना आणि उपक्रमांवर नियमितपणे देखरेख  ठेवण्याची गरज असल्याची सरकारची भावना आहे.

R.Aghor/S.Kane/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com