ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਨ-ਬੇਤਵਾ ਇੰਟਰ-ਲਿੰਕਿੰਗ ਆਵ੍ ਰਿਵਰਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੇਨ-ਬੇਤਵਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 2020-21 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 44,605 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 39,317 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 36,290 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ 3,027 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲਿਆਕਤ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਦਰਸਾਏਗਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੌਧਨ ਡੈਮ ਅਤੇ ਦੋ ਨਦੀਆਂ, ਲੋਅਰ ਓਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਕੋਠਾ ਬੈਰਾਜ ਅਤੇ ਬੀਨਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੁਆਰਾ ਕੇਨ ਤੋਂ ਬੇਤਵਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 10.62 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ‘ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਸਿੰਚਾਈ, ਤਕਰੀਬਨ 62 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 103 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪਣਬਿਜਲੀ ਅਤੇ 27 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ 8 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਨਾ, ਟੀਕਮਗੜ੍ਹ, ਛਤਰਪੁਰ, ਸਾਗਰ, ਦਮੋਹ, ਦਤੀਆ, ਵਿਦੀਸ਼ਾ, ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਅਤੇ ਰਾਇਸਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਂਦਾ, ਮਹੋਬਾ, ਝਾਂਸੀ ਅਤੇ ਲਲਿਤਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਪਿਛੜੇ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ:

22 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੇ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਸਰਪਲੱਸ ਹੈ, ਸੋਕੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

 **********

ਡੀਐੱਸ/ਐੱਸਐੱਚ/ਐੱਸਕੇਐੱਸ