मंत्रिमंडळ

केन-बेतवा नद्या आंतरजोडणी प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी


या प्रकल्पासाठी 44,605 कोटी रुपये खर्च येणार असून तो 8 वर्षात पूर्ण केला जाईल

या प्रकल्पातून 103 मेगावॅट जलविद्युत आणि 27 मेगावॅट सौरऊर्जा निर्मिती केली जाईल

प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी केन-बेतवा जोडणी प्रकल्प प्राधिकरण (KBLPA) नावाचे स्पेशल पर्पज वेहिकल (SPV) स्थापन केले जाईल

या प्रकल्पामुळे मध्य प्रदेशातील छतरपूर, पन्ना आणि टिकमगड आणि उत्तर प्रदेशातील बांदा, महोबा आणि झाशी येथील बारमाही अवर्षण प्रवण क्षेत्र आणि पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असलेल्या 10.62 लाख हेक्टर क्षेत्राला सिंचन मिळेल

कालवा जोडणीमुळे 62 लाख लोकांना पिण्याचे पाणी मिळेल

Posted On: 08 DEC 2021 5:23PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 8 डिसेंबर 2021

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज केन-बेतवा नद्या आंतरजोडणी प्रकल्पासाठी निधी आणि अंमलबजावणीला मंजुरी दिली आहे.

केन-बेतवा जोडणी प्रकल्पाचा एकूण खर्च 2020-21 किंमत स्तरानुसार 44,605 कोटी रुपये एवढा आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्रकल्पासाठी 39,317 कोटी रुपये केंद्रीय सहाय्य मंजूर केले आहे, ज्यामध्ये 36,290 कोटी रुपये अनुदान आणि 3,027 कोटी रुपये कर्ज समाविष्ट आहे.

हा प्रकल्प भारतातील अन्य नद्या आंतरजोडणी प्रकल्पांचा  मार्ग सुकर करेल आणि जगाला आपली कल्पकता आणि दूरदृष्टी यांचे दर्शन घडवेल.

या प्रकल्पामध्ये दौधन धरण आणि दोन नद्यांना जोडणारा कालवा, लोअर ओरर प्रकल्प, कोठा बॅरेज आणि बिना कॉम्प्लेक्स बहुउद्देशीय प्रकल्पाच्या बांधकामाद्वारे केनमधून बेतवा नदीमध्ये पाणी हस्तांतरित करणे समाविष्ट आहे. या प्रकल्पातून वार्षिक 10.62 लाख हेक्टर क्षेत्राला सिंचन, सुमारे 62 लाख लोकसंख्येला पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होईल आणि 103 मेगावॅट जलविद्युत आणि 27 मेगावॅट सौरऊर्जा निर्मिती  होईल. हा प्रकल्प अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासह 8 वर्षात कार्यान्वित करण्याचा प्रस्ताव आहे.

मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशातल्या पाण्याची टंचाई  असलेल्या बुंदेलखंड प्रदेशाला या प्रकल्पाचा खूप फायदा होईल. या प्रकल्पामुळे मध्य प्रदेशातील पन्ना, टिकमगड, छतरपूर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी आणि रायसेन तर उत्तर प्रदेशातील बांदा, महोबा, झाशी आणि ललितपूर या जिल्ह्यांना मोठा फायदा होणार आहे.

या प्रकल्पामुळे मागासलेल्या बुंदेलखंड प्रदेशात कृषी संबंधी घडामोडींमध्ये वाढ आणि रोजगार निर्मितीमुळे सामाजिक-आर्थिक समृद्धीला चालना मिळण्याची शक्यता  आहे. यामुळे या प्रदेशातून होणारे स्थलांतर रोखण्यातही मदत होईल.

हा प्रकल्प व्यापक प्रमाणात पर्यावरण व्यवस्थापन आणि सुरक्षितता प्रदान करतो. यासाठी भारतीय वन्यजीव संस्थेची सर्वसमावेशक लँडस्केप व्यवस्थापन योजना अंतिम टप्प्यात आहे.

पार्श्वभूमी:

22 मार्च 2021 रोजी, केंद्रीय जलशक्ती मंत्री आणि मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी देशातील पहिला मोठा मध्यवर्ती नदी आंतरजोडणी प्रकल्प राबवण्यासाठी  ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षरी केली. या करारामुळे नद्यांच्या जोडणीमुळे अतिरिक्त पाणीसाठा असलेल्या क्षेत्रातून दुष्काळी आणि पाण्याची टंचाई असलेल्या भागाला पाणी  पुरवण्याच्या आंतर -राज्य सहकार्याची सुरुवात होईल आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांचे स्वप्न प्रत्यक्षात साकारेल.

 

S.Tupe/S.Kane/P.Malandkar

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com



(Release ID: 1779351) Visitor Counter : 276


Read this release in: English , Urdu , Hindi , Bengali , Assamese , Manipuri , Punjabi , Gujarati , Odia , Tamil , Telugu , Kannada , Malayalam