आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
azadi ka amrit mahotsav

2014-15 ते 2020-21 या कापूस हंगामात (ऑक्टोबर ते सप्टेंबर) कापसाच्या एमएसपी अर्थात किमान आधारभूत किंमत कार्यान्वयनात झालेल्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिली खर्चाला मान्यता

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2014-15 ते 2020-21 या कापूस हंगामासाठी भारतीय कापूस आयोगाला (CCI) 17,408.85 कोटी रुपये किमतीचे पाठबळ मंजूर केले

Posted On: 10 NOV 2021 5:38PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 10 नोव्हेंबर 2021

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने 2014-15 ते 2020-21 या कापूस हंगामासाठी भारतीय कापूस आयोगाला (CCI) 17,408.85 कोटी रुपयांच्या घोषित समर्थन मूल्यास मान्यता दिली आहे. (30.09.2021 पर्यंत)

कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी, 2014-15 ते 2020-21 या कापूस वर्षांमध्ये एमएसपी आधारभूत कार्ये करणे हितावह आहे कारण कापसाच्या किंमती एमएसपी इतक्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी केल्याने देशाच्या आर्थिक उपक्रमांमध्ये कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची सर्वसमावेशकता वाढते. किंमत समर्थन कार्यान्वयन कापसाच्या किमती स्थिर ठेवण्यास आणि शेतकर्‍यांचे संकट दूर करण्यास मदत करते.

कापूस हे सर्वात महत्वाच्या नगदी पिकांपैकी एक असून ते सुमारे 58 लाख कापूस उत्पादक शेतकरी आणि कापूस प्रक्रिया आणि व्यापार यांसारख्या संबंधित उपक्रमांमध्ये गुंतलेल्या 400 ते 500 लाख लोकांचे जीवनमान शाश्वत ठेवण्यात मुख्य भूमिका बजावते.

कापूस हंगाम 202-21 मध्ये, कापूस लागवडीखालील क्षेत्र 133 लाख हेक्टर होते आणि अंदाजे 360 लाख गाठींचे उत्पादन होते, जे एकूण जागतिक कापूस उत्पादनाच्या सुमारे 25% होते. भारत सरकार कृषी उत्पादन आणि मूल्य अयोग्य CACP च्या शिफारशींच्या आधारावर कापूस बियाणासाठी किमान आधारभूत किंमत निश्चित करते.

भारत सरकारने भारतीय स्पर्धा आयोग CCI ची केंद्रीय नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती केली आहे आणि कापसाच्या किंमती किमान आधारभूत किमतीच्या खाली आल्यावर CCI ला कोणत्याही कमाल मर्यादेशिवाय शेतकऱ्यांकडून सर्व वाजवी सरासरी गुणवत्तेचा (FAQ) कापूस खरेदी करून कापसावर एमएसपी लावणे बंधनकारक आहे. किंमती पडलेल्या असताना सुद्धा एमएसपी कार्यपद्धतीमुळे कोणत्याही प्रतिकूल परिस्थितीत कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांना कमी किमतीत विक्री करण्यापासून संरक्षण मिळते.

एमएसपी कार्यपद्धती सार्वभौम असल्याने देशातील कापूस शेतकऱ्यांना कापूस लागवडीमध्ये कायमस्वरूपी स्वारस्य ठेवण्यास प्रवृत्त केले जाते जेणेकरुन कताई उद्योगासाठी कच्चा माल असलेल्या दर्जेदार कापसासाठी भारताला आत्मनिर्भर बनवता येईल. सीसीआयने सर्व 11 प्रमुख कापूस उत्पादक राज्यांमध्ये 143 जिल्ह्यांमध्ये 474 खरेदी केंद्रे उघडून पायाभूत सुविधा तयार ठेवल्या आहेत.

गेल्या दोन कापूस हंगामात (2019-20 आणि 2020-21) जागतिक महामारी दरम्यान, CCI ने देशातील सुमारे 1/3 कापसाच्या उत्पादनाची म्हणजे सुमारे 200 लाख गाठींची खरेदी केली आणि सुमारे 40 लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 55,000/- कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम थेट वर्ग केली.

चालू कापूस हंगामासाठी म्हणजेच 2021-022 साठी, CCI ने सर्व 11 प्रमुख कापूस उत्पादक राज्यांमध्ये 450 पेक्षा जास्त खरेदी केंद्रांवर मनुष्यबळ तैनात करण्यासह सर्व पुरेशी व्यवस्था आधीच केली आहे, जेणेकरून एमएसपी कार्यान्वयनाच्या कोणत्याही परिस्थितीला तोंड देता येईल.

 

S.Tupe/V.Joshi/P.Malandkar

 

 

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com



(Release ID: 1770618) Visitor Counter : 103