ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ’ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਵਾਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਭੂਮੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਸੈਰ–ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲੇ’ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ’ (MoC) ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸਾਲ 2007 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹਿਮਤੀ–ਪੱਤਰ (MoU) ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ:

ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (MoC) ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ‘ਸਾਂਝਾ ਕਾਰਜ–ਦਲ’ (JWG) ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ‘ਸਾਂਝਾ ਕਾਰਜ–ਦਲ’ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗਾ; ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੈਠਕ ਜਪਾਨ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਅਧੀਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ–ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ–ਆਪ ਹੀ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਵੱਡਾ ਅਸਰ:

ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਡੂੰਘੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਲਾਭ:

ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (MoC) ਦੁਆਰਾ; ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਵਿਕਾਸ, ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਆਵਾਸ (ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਣੇ), ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਗੰਦੇ (ਵੇਸਟ) ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ (ਸੂਝਵਾਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ–ਓਰੀਐਂਟਡ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਲਟੀਮੋਡਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਤ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਵੇਰਵੇ:

ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (MoC) ਦੇ ਉਦੇਸ਼; ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਆਵਾਸ (ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਆਵਾਸ ਸਣੇ), ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ–ਓਰੀਐਂਟਡ ਵਿਕਾਸ, ਮਲਟੀਮੋਡਲ ਸੰਗਠਨ, ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਨਾਂਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ–ਜਪਾਨ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ MoC ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਣਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ–ਪ੍ਰਦਾਨ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।

*****

ਡੀਐੱਸ