कोविड-19 टीकाकरण का उदारमूल्य-निर्धारण और टीकाकरण केतेज तीसरे चरण की रणनीति पर अमल किया जा रहा है। यह रणनीति एक मई, 2021 से शुरू हो गई थी। रणनीति के अंग के रूप में हर महीने केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला से मान्यता प्राप्त वैक्सीनों में से 50 प्रतिशत वैक्सीन केंद्र सरकार खरीदेगी। केंद्र सरकार लगातार केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला से मान्यता प्राप्त वैक्सीनों का 50 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकारों को निशुल्क प्रदान करती रहेगी, जैसा कि पहले भी किया जा रहा था। इसके अलावा, हर महीने 50 प्रतिशत वैक्सीन राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों के लिये सीधी खरीद के लिये उपलब्ध कराई जायेंगी।

स्वास्थ्य मंत्रालय कोविड वैक्सीन की खुराकों के बारे में अग्रिम सूचना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को देता रहा है। यह सूचना महीने के दो पखवाड़ों में दी जाती है कि कितनी खुराकें दी जायेंगी। यह भी सूचना दी जाती है कि राज्य और निजी अस्पताल वैक्सीन निर्माता से किस कीमत पर सीधी खरीद कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने राज्यों और जिलाधिकारियों के साथ कल कोविड-19 के हालात पर चर्चा में इस बात को रेखांकित किया था।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बार फिर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड वैक्सीन खुराकों (कोविशील्ड और कोवैक्सीन) के आबंटन के बारे में लिखा है। यह आबंटन मई 2021 और जून 2021 के पहले पखवाड़े की अवधि में केंद्र सरकार द्वारा किया जाना है, जो निशुल्क है। इसके अलावा मई और जून, 2021 के दौरान राज्यों और निजी अस्पतालों द्वारा कोविशील्ड व कोवैक्सीन की सीधी खरीद भी इसमें शामिल है। पहले से जानकारी होने से राज्य ज्यादा और बेहतर तरीके से टीकाकरण की योजना बना सकेंगे।

अग्रिम जानकारी के आधार पर केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक मई, 2021 से 15 जून, 2021 तक पांच करोड़, 86 लाख, 29 हजार खुराकें निशुल्क प्रदान करेगी।

वैक्सीन निर्माताओं से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सीधी खरीद के लिये जून 2021 के अंत तक कुल चार करोड़, 87 लाख, 55 हजार खुराकें उपलब्ध रहेंगी।

वैक्सीन के बारे में उपरोक्त अग्रिम जानकारी के आधार पर जून 2021 तक की स्पष्ट आपूर्ति समय-सारिणी      और कोविड-19 टीकाकरण अभियान के कामयाब क्रियान्वयन के हवाले से खुराकों की उपलब्धता के कारगर और तर्कसंगत इस्तेमाल को सुनिश्चित करने के लिये राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को निम्नलिखित सलाह दी गई हैः

1. जिलावार कोविड टीकाकरण केंद्रों की योजना की तैयारी, ताकि वैक्सीन लगाई जा सके।
2. लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिये ऐसी योजनाओं का तमाम मीडिया प्लेटफार्मों के जरिये प्रचार किया जाये।
3. राज्य सरकारों और निजी कोविड टीकाकरण केंद्रों, दोनों को कोविन डिजिटल प्लेटफार्म पर टीकाकरण समय-सारिणी प्रदर्शित करें।
4. राज्य और निजी कोविड टीकाकरण केंद्र एक-एक दिन वाली टीकाकरण समय-सारिणी की जानकारी देने से बचें।
5. कोविड टीकाकरण केंद्रों पर भीड़-भाड़ न हो।
6. कोविन पर बुकिंग प्रक्रिया में किसी तरह की अड़चन न होने पाये।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी जाती है कि वे सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दें कि 15 जून, 2021 तक के कोविड टीकाकरण की अग्रिम योजना तैयार करें।

टीकाकरण से देश की जोखिम वाली आबादी को कोविड-19 से सुरक्षा मिलती है। इस प्रक्रिया की समय-समय पर समीक्षा की जाये और उच्च स्तर पर निगरानी की जाये।

एमजी/एएम/एकेपी/डीसी