देशात 1 मे 2021 पासून देशव्यापी कोविड19 लसीकरण वेगाने राबवण्यात येत आहे.  या धोरणाचा एक भाग म्हणून, दरमहा एकूण केंद्रीय औषध प्रयोगशाळेच्या (सीडीएल) मान्यताप्राप्त 50%  लसीच्या मात्रा केंद्र सरकारकडून खरेदी केल्या जातील आणि केंद्र  सरकार त्या  विनामूल्य राज्य सरकारांना उपलब्ध करुन देत राहतील. या व्यतिरिक्त, दरमहा शिल्लक सीडीएलच्या 50%  मात्रा राज्य सरकार आणि खासगी रुग्णालयांसाठी थेट खरेदीसाठी उपलब्ध असतील.

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय महिन्याच्या दोन पंधरवड्यादरम्यान राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पुरवायच्या कोविड प्रतिबंधक लसींच्या मात्रांच्या उपलब्धतेबाबत आणि राज्य व खासगी रुग्णालयांना थेट खरेदीसाठी उपलब्ध असलेल्या मात्रांबाबत आगाऊ माहिती देत आहे. काल कोविड --19  परिस्थितीबाबत राज्य व जिल्हा अधिकाऱ्यांशी साधलेल्या संवादात पंतप्रधानांनी हे अधोरेखित केले.

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने पुन्हा एकदा राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मे 2021 दरम्यान आणि जून 2021 च्या पहिल्या पंधरवड्या दरम्यान कोविड लसींच्या मात्रांचे केंद्र सरकारकडून वाटप (जे विनामूल्य उपलब्ध आहे) तसेच याच कालावधीसाठी राज्य व खासगी रुग्णालयांना   थेट खरेदीसाठी उपलब्ध असलेल्या मात्रांबाबत पत्र लिहून कळवले आहे. या आगाऊ माहितीमुळे राज्यांना लसीकरणाचे अधिक चांगल्या प्रकारे आणि परिणामकारकपणे नियोजन करता येईल.


भारत सरकारकडून राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना पुरविण्यात आलेल्या आगाऊ साठ्यानुसार 1 मे 2021 ते 15 जून 2021 या कालावधीत एकूण 5 कोटी 86 लाख 29 हजार मात्रा केंद्र सरकारकडून राज्यांना मोफत देण्यात येतील.

याव्यतिरिक्त, लस उत्पादकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, जून 2021 अखेर राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना थेट खरेदीसाठी एकूण 4 कोटी, 87 लाख 55 हजार मात्रा उपलब्ध असतील.


जून 2021 पर्यंतच्या पुरवठय़ांसंबंधी वरील माहिती तसेच कोविड -19 लसीकरण मोहिमेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी उपलब्ध मात्रांचा कार्यक्षम आणि न्याय्य वापर सुनिश्चित करण्यासाठी राज्यांना/केंद्रशासित प्रदेशांना पुढील सूचना देण्यात आल्या आहेत:


1.  जिल्हावार, कोविड लसीकरण केंद्र (सीव्हीसी) निहाय कोविड -19  लस व्यवस्थापनाबाबत  योजना तयार करणे.

2.  मोठ्या प्रमाणावर  जनजागृती करण्यासाठी या  योजनेचा प्रसार करण्यासाठी विविध माध्यम मंचाचा  वापर करणे.

3.  राज्य सरकारे आणि खासगी सीव्हीसीनी कोवीन डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर लसीकरण वेळापत्रक  आगाऊ प्रकाशित करावे

4.  राज्ये आणि खासगी सीव्हीसीनी एका दिवसाचे  लसीकरण वेळापत्रक प्रकाशित करणे टाळावे.

5.  सीव्हीसीमध्ये जास्त गर्दी होणार नाही हे सुनिश्चित करावे

6.  कोविनवर लसीकरणासाठी वेळ घेण्याची प्रक्रिया सुलभ असावी

राज्यांना व केंद्रशासित प्रदेशांना सल्ला देण्यात आला आहे की त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना 15 जून 2021 पर्यंत कोविड -19 च्या लस व्यवस्थापनाबाबत आगाऊ योजना  तयार करावी.


कोविड 19 पासून देशातील सर्वाधिक असुरक्षित लोकसंख्येचे संरक्षण करण्याचे लसीकरण हे एक साधन असून सर्वोच्च स्तरावरून नियमितपणे देखरेख आणि आढावा घेतला जातो.

***

ST/SK/CY

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com