ਕੈਬਿਨੇਟ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਬਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 11 ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਜੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿਹਤ), ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਸਕੱਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ (ਆਈਐਂਡਬੀ), ਡੀਜੀ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਅਤੇ ਐਨਸੀਡੀਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗਡ਼ਨ ਕਾਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੈਬਿਨੇਟ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਰਚ, 2021 ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ 6.8 % ਵਾਧਾ ਦਰ ਜੂਨ, 2020 ਦੇ 5.5 % ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰ ਵਿਚ ਵੀ 5.5 % ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਸਤੰਬਰ, 2020 ਵਿਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 97,000 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ 81,000 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਆਈਐਂਡਬੀ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਵਹਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਡਾ. ਵੀਕੇ ਪਾਲ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਕਿ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਿਊਐਂਸਿੰਗ ਲਈ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਆਫ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਤੇ ਐਮੀਡਿਲਿਜਿਕਲ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 11 ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

11 ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉੱਚ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ "ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ" ਰਾਜਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 90 % ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ (31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ) ਅਤੇ 90.5 % ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ (31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ) ਦਰਸਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੇਡ਼-ਤੇਡ਼ੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਰੀ-ਅਰਬਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਟੀਅਰ-2 ਅਤੇ ਟੀਅਰ-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਣ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਿਨੇਟ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ -

∙                 ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ 5 % ਜਾ 5 % ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਵੇ।

∙                 ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ 70 % ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

∙                 ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।

∙                 ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਕਲਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵਜੋਂ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟਿਜਨ ਟੈਸਟਾਂ (ਆਰਏਟੀ) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

∙                 ਸਾਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਆਰਏਟੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

∙                 ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ) ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਤ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

∙                 ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿਚ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

∙                 ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

∙                 ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਨੇਡ਼ਲੇ 25-30 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

∙                 ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

∙                 ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ / ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

  ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਈਜ਼ ਮਾਮਲਾ ਮੌਤ ਦਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲੀਨਿਕਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ। ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਵਾਰਡ / ਬਲਾਕ ਵਾਈਜ਼ ਇੰਡੀਕੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, 24 ਘੰਟੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕਮਾਂਡ ਸਿਸਟਮ (ਏਰੀਆ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ-

∙                 ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬੈੱਡਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਬੈੱਡਾਂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ, ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।

∙                 ਢੁਕਵੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

∙                 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰੀ ਦਰ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ।

∙                ਢੁਕਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

∙                 ਏਮਜ਼ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਕੋਰ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਆਈਸੀਯੂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਟੈਲੀ-ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

∙                 ਟੈਲੀ-ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਏਮਜ਼ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

∙                 ਕੋਵਿਡ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਵਹਾਰ (ਸੀਏਬੀ) ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ। ਰਾਜਾਂ /  ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਲ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ-

∙                 ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ, ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ / ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ।

∙                 ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਖੇਡਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ।

∙                 ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ , ਉਤਸਵਾਂ / ਮੇਲਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸੁਪਰ ਸਪ੍ਰੈਡਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

∙                 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਤਾਕਿ ਸੀਏਬੀ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਂਗ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ।

∙                 ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ "ਦਵਾਈ ਭੀ ਕੜਾਈ ਭੀ" ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਤ ਕਰਨਾ ।

ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ -

∙                 ਯੋਗ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਕਰਾਂ, ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਮਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ 100 % ਟੀਕਾਕਰਨ ਯੋਜਨਾ।

∙                 ਢੁਕਵੇਂ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

∙                 ਲੋੜੀਂਦੀ ਰੀਐਪ੍ਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਖਪਤ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕੈਬਿਨੇਟ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ "ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ" ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।

-----------------------------------------------------   

ਐਮਵੀ