ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021-22 ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 9 ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ।

ਸਵਾਮਿਤਵ ਸਕੀਮ

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1,241 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1.80 ਲੱਖ ਜਾਇਦਾਦ-ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਧਾ ਕੇ 16.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ

ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 22 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 16.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਉਧਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੇਗੀ। 

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 33% ਵਾਧਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਸਿੰਚਾਈ ਫੰਡ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਇਆ

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਸਿੰਚਾਈ ਫੰਡ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ, ਨਾਬਾਰਡ ਅਧੀਨ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਸਕੀਮ – ‘ਟੌਪਸ’ ਵਿੱਚ 22 ਹੋਰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਾਧਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਸਕੀਮ’ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼, ਅਤੇ ਆਲੂਆਂ (ਟੌਪਸ) ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ 22 ਹੋਰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

1000 ਹੋਰ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1.68 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ 1.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਲ ਈ-ਨਾਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਨਾਮ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 1000 ਹੋਰ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। 

5 ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਸ਼ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ 5 ਵੱਡੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ- ਕੋਚੀ, ਚੇਨਈ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਪਰਾਦੀਪ ਅਤੇ ਪੈਤੂਘਾਟ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਦਰਲੇ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਮੱਛੀ-ਲੈਂਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।

ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਉਦੇਸ਼ੀ ਸੀਵਈਡ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ 

ਸਮੁੰਦਰੀ ਘਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ - ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਉਦੇਸ਼ੀ ਸੀਵੀਡ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਨੇ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1.5 ਗੁਣਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਰਕਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2013-2014 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 33,874 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। 2019-2020 ਵਿੱਚ ਇਹ 62,802 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ 2020-2021 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਰਕਮ 75,060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਕਣਕ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2020-21 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 43.36 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ 35.57 ਲੱਖ ਸੀ।

ਝੋਨੇ ਲਈ 2013-14 ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ 63,928 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। 2019-2020 ਵਿੱਚ ਇਹ 1,41,930 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ 2020-2021 ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ 172,752 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਜੋ 2019-20 ਵਿੱਚ 1.24 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2020-21 ਵਿੱਚ 1.54 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2013-2014 ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ 236 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

2019-20 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ 8,285 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 2020-2021 ਵਿੱਚ ਇਹ 10,530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2013-14 ਤੋਂ 40 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ 2013-14 ਵਿੱਚ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 25,974 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (27 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਨਿਮਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ:

 (ਰੁਪਏ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ)

****

ਆਰਐੱਮ/ਬੀਬੀ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ