ਨਮਸਕਾਰ, 

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਨੰਦੀ ਬੇਨ ਪਟੇਲ  ਜੀ,  ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਜੀ,  ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜੀ,  ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਉਦੈਭਾਨ ਸਿੰਘ  ਜੀ,  ਡਾਕਟਰ ਡੀਐੱਸ ਧਰਮੇਸ਼ ਜੀ,  ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐੱਸਪੀ ਸਿੰਘ ਬਘੇਲ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚਾਹਰ ਜੀ,  ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੁਬੇ ਜੀ,  ਹੋਰ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਗਣ ਅਤੇ ਆਗਰਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ!!  ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ - ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ!! ਆਗਰਾ ਦੇ ਪਾਸ  ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਪਹਿਚਾਣ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਜੋਏ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਣ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮਤਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ, 

ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਸ Command and Control Centre ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।  ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ।  ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਹੁਣ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦਾ ਇਹ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। 

ਸਾਥੀਓ, 

ਬੀਤੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਸਕੇਲ ‘ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ,  ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 2014 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 215 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਹੋਈ ਸੀ।  ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 450 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1000 ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ 27 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।  ਯੂਪੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਗਰਾ ਮੈਟਰੋ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਯੂਪੀ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਮੈਟਰੋ ਕੋਚ ਵੀ Make in India  ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀ,  ਜੋ ਸਿਗਲਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇ,  ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਮੈਟਰੋ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ, 

ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਉਤਨੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹਨ,  ਉਤਨੇ ਹੀ ਵਿਰਾਟ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ,  ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।  ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਸ ਦੇ ਨਾਲ,  ਸਮਰਪਣ  ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਮ ਯੁਵਾ,  ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸਾਹਸ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ,  ਇਹੀ ਸਮਰਪਣ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।  20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ,  ਉਸੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਗਰਾ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧੁਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਅਨੇਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ,  ਜੋ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਭੂਮੀ,  ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰ ਤਾਕਤ ਹੈ।  ਪਸ਼ੂਧਨ  ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ।  ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲਈ,  ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਖੇਤਰ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਸਾਥੀਓ, 

ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ,  ਆਧੁਨਿਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।  ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ Rapid rail Transport system ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਦਿੱਲੀ-ਮੇਰਠ ਦਰਮਿਆਨ 14 ਲੇਨ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ-ਵੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਗੇਗਾ। ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  ਦੇ ਅਨੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਗੰਗਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ-ਵੇ ਨੂੰ ਯੋਗੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।  ਇਹੀ ਨਹੀਂ,  ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਰੀਜਨਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਕਤਰ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। 

ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੌਇਡਾ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ,  ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 

ਸਾਥੀਓ, 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨਫ੍ਰਾ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ,  ਇਸ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਲਟਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਧੀਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਾਮਾਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ,  ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ‘ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,  ਓਤਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। Multi - modal Connectivity Infrastructure Master Plan ਉਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  

ਸਾਥੀਓ, 

ਬਿਹਤਰ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ,  ਬਿਹਤਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਲਾਭ ਸਾਡੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ,  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕਮਾਈ  ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਆਮਦਨੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ।  ਇਸੇ ਸੋਚ  ਦੇ ਨਾਲ,  ਦੇਸ਼,  ਲੋਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲਈ ਵੋਕਲ ਹੋਵੇ,  ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਜਿਹੀ ਧਰੋਹਰਾਂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਦੇ ਲਈ Ease of Travelling ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ e-Visa Scheme ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ hotel room tariff ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵਦੇਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਹੁਣ Travel ਅਤੇ  Tourism Competitiveness Index ਵਿੱਚ 34ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ 2013 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇਸੇ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ 65ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਇਤਨੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਵੇਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੋਟ ਆਵੇਗੀ।

ਸਾਥੀਓ,

ਨਵੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਫਾਰਮਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਏ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਲਈ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੇ ਰਿਫਾਰਮਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? 

ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਲੱਗ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕੁਝ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸਨ। ਕੁਝ ਸੈਕਟਰਾਂ, ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 4 ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਗਮ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਅਧਿਕ ਹੋਵੇ।

ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ,

ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਲੀਭਾਂਤੀ ਪਰਿਚਿਤ ਹਾਂ।

ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਈ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੋ ਰਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਰਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ RERA ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜੋ ਆਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਦਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਘਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਏ ਘਰਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਤਦ ਹੈ ਜਦ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਘਰ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੱਕ ਚੌਤਰਫਾ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਗਰਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਧਿਅਮ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਢੇ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਧਿਅਮ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਮਰੁਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਂਕੜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰ ਜਿਹੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੋਣ, waste ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, waste ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ priority ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਣ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ,

ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਸਤੀ ਸਰਜਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੱਕ ਉਸ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦ ਰੇਹੜ੍ਹੀ, ਠੇਲੇ, ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।

ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ,

ਇਹ ਜੋ ਰਿਫਾਰਮਸ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਬੇਟੀਆਂ ਤੱਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਚਮੁਚ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬਰੀਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੇਗਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੂਰ-ਸੁਦੂਰ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ-ਬੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮਾਤਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਭਾਵਵਿਭੋਰ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ-ਬੇਟੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼੍ਰਮਿਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੀਤੀਆਂ ਹਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮਧਿਅਮ ਵਰਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ initiative ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਇਹ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਝ ਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਇੰਝ ਹੀ ਵਧਦੇ ਚਲਨ, ਇਸੇ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ!!

ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦੇ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਸਕ, ਦੋ ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ, ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਆਭਾਰ!!

ਧੰਨਵਾਦ।

https://youtu.be/oLNQV0sRcUY   

***

ਡੀਐੱਸ/ਡੀਕੇ/ਏਕੇ