ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ

ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਿੱਕਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ

Posted On: 16 OCT 2020 2:42PM by PIB Chandigarh

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਜੀ, ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਰੁਪਾਲਾ ਜੀ, ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦੇਬਾਸ਼੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, Food and Agriculture Organization ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਗਣ, ਹੋਰ ਮਹਾਨੁਭਾਵ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ, World Food Day ਦੇ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬੁਹਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਹਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ - ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਸਾਡੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਧਾਰ ਹੈ।
 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੁਰ-ਸੁਦੂਰ, ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

 

ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ Food and Agriculture Organization  ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਹਿਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ FAO ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅੱਜ ਜੋ 75 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਕਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ 130 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ FAO ਦੇ World Food Program  ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੁੜਾਅ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਿਨਯ ਰੰਜਨ ਸੇਨ ਜਦੋਂ FAO ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਨ, ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ World Food Program ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸੇਨ ਨੇ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ

ਸਾਥੀਓ, FAO ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯਤਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੀਮਿਤ ਸੀ ਜਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਖਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗਰਭਧਾਰਨ ਕਰਨਾ , ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਭਾਵ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਚਿਤ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਸਵੱਛਤਾ ਦੀ ਕਮੀ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕ ਵਜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਸਨ, ਜੋ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਖਿਰ ਦਿੱਕਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਅਨੁਭਵ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

ਅਸੀਂ  Integrated approach ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਅਪ੍ਰੋਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤਮਾਮ Silos ਨੂੰ ਸਮਪਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ Multi-Dimensional ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਤਰਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਹਰ ਉਸ ਫੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ  ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਖਾਨੇ ਬਣੇ

 

ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਵੱਛਤਾ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੀਆ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਤਹਿਤ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਰੋਟਾਵਾਇਰਸ ਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਟੀਕੇ ਵੀ ਜੋੜੇ ਗਏ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਵਜਾਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 1000 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ Nutrition ਅਤੇ Care ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਭਿਯਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗ਼ਰੀਬ ਭੈਣਾਂ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਪੈਡਸ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ Gross Enrolment Ratio, ਬੇਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਚਿਤ ਉਮਰ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਰਚਾ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਗਰੂਕ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ,  ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਸਾਥੀਓ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਪਦਾਰਥ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਆਇਰਨ, ਜ਼ਿੰਕ ਆਦਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ – Millets ਜਿਵੇਂ ਰਾਗੀ, ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਕੋਡੋ, ਝਾੰਗੋਰਾ, ਬਾਰਰੀ, ਕੋਟਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੇ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਇਸ ਵੱਲ ਪ੍ਰਯਤਨ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅੱਜ FAO ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਨੂੰ International Year of Millets ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ  ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

ਸਾਥੀਓ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਵਜਨ ਹਿਤਾਯ- ਸਰਵਜਨ ਸੁਖਾਯ (सर्वजन हिताय- सर्वजन सुखाय) ਦੀ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ Zero Budget ਵਿੱਚ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਵੈੱਲਨੈੱਸ ਦਾ ਮੰਤਰ ਭਾਰਤ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2023 ਨੂੰ International Year of Millets ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਨੂੰ ਦੋ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ- ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮਝੋਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਹੀ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਓਨੀ ਉਪਜਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਾਵ, International Year of Millets ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਸਾਥੀਓ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਯਾਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਅੱਜ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਸਹਿਤ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਦੇ 17 ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਾਇਟੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਸਾਜੇ ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਆਮ ਵਰਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਮਾਇਕ੍ਰੋ-ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਰਾਇਟੀ, Bio-fortified ਵਰਾਇਟੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਰਾਇਟੀਜ਼, ਅਜਿਹੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਜ਼, ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਫ 1 ਵਰਾਇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ 70 Bio-fortified Varieties ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ Bio-fortified Varieties, ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਾਥੀਓ, ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਭੁੱਖਮਰੀ-ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ  ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ, ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨਾਜ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਭਿਯਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਵਲ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਾਲ਼ ਵੀ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ

ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਿੱਟਮੈਂਟ ਹੈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਜਿਤਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੁੱਲ੍ਹ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੈਂਡ (ਰੁਝਾਨ) ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਤੱਕ ਸਿਰਫ 11 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਿਆ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਦਾਲ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ essential agricultural commodities ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 28 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵੰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ?

ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਐਸੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ Global Food Security ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ Commitment  ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ Public Distribution System ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋ 3 ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਸਾਥੀਓ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ APMC ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ ਬੀਤੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ e-NAM ਯਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕਿਟ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। APMC ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ APMC ਨੂੰ ਅਧਿਕ Competitive ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਭਾਅ (ਦਾਮ) MSP ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ

ਸਾਥੀਓ, MSP ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਬਜ਼ਾਰ ਖੁਦ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਅ (ਦਾਮ) ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੇ ਹੀ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਹਟਣ ਨਾਲ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ,ਆਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਯੁਵਾ ਹਨ, ਉਹ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।

ਸਾਥੀਓ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, Farmer Producer Organizations ਯਾਨੀ FPOs ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਘ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਮਾਰਕਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲ-ਭਾਅ ਕਰ ਸਕਣਗੇਇਹ FPOs, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੀਨੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ Co-operative Movement ਨਾਲ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ Self Help Movement ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ।

ਸਾਥੀਓ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ Essential Commodities Act ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ FPOs ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੰਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਨਾਲ  FPOs  ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਥੀਓ, ਜੋ ਤੀਸਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਪਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਦੇਵੇਗੀ

ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ ਉਪਜ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਤਾਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਭਿਯਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਮਿਲੇਗਾਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ FAOs ਦਰਮਿਆਨ ਵਧਦਾ ਤਾਲਮੇਲ, ਇਸ ਅਭਿਯਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਦੇਵੇਗਾ

ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ FAO ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼, ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਨਾਗਰਿਕ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਇਸੇ ਕਾਮਨਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਕੰਲਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ

ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ।

ਧੰਨਵਾਦ !

https://youtu.be/1tIdyB4ZAQQ

*****


 

ਵੀਆਰਆਰਕੇ/ਵੀਜੇ/ਬੀਐੱਮ/ਐੱਨਐੱਸ



(Release ID: 1665243) Visitor Counter : 195