नवी दिल्ली, 16 ऑक्‍टोबर 2020

केंद्रीय मंत्रिमंडळातले माझे सहकारी नरेंद्रसिंह तोमर जी, स्मृती इराणी जी, पुरूषोत्तम रुपाला जी, कैलाश चैधरी जी, देबश्री चैधरी जी, अन्न आणि कृषी संघटनेचे प्रतिनिधी, इतर मान्यवर आणि माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनींनो, जागतिक अन्न दिनानिमित्त आपणा सर्वांना खूप-खूप शुभेच्छा! संपूर्ण दुनियेमध्ये जे लोक कुपोषणाची समस्या दूर करण्यासाठी सातत्याने कार्यरत आहेत, त्या सर्वांचेही मी खूप खूप अभिनंदन करतो.

भारतातले आमचे शेतकरी बांधव- आमचे अन्नदाता, आमचे कृषी संशोधक, आमच्या आंगणवाडी आणि आशा कार्यर्कत्या, कुपोषणाच्या विरोधात आंदोलनातल्या एक खूप मोठे काम करणारी आमची ही मजबूत फळी आहे. हे लोक म्हणजे बळकट आधार आहे. या सर्वांनी आपल्या परिश्रमाने ज्यास्थानी भारताचे अन्न भंडार आहे, तिथून दूर-दुर्गम, गरीबातल्या गरीबांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सरकारची मदतही केली आहे, करीत आहेत. या सर्वांच्या प्रयत्नांमुळेच तर भारत कोरोनाच्या संकटकाळातही कुपोषणाच्या विरोधात मजबुतीने लढा देत आहे.

मित्रांनो, आज अन्न आणि कृषी संघटनेच्या दृष्टीनेही खूप महत्वाचा दिवस आहे. आज या महत्वपूर्ण संघटनेला 75 वर्षे पूर्ण झाले आहेत. या वर्षांमध्ये भारतासहित संपूर्ण दुनियेमध्ये अन्न आणि कृषी संघटनेने (एफएओ) कृषी उत्पादन वाढविणे, उपासमार संपुष्टात आणणे, पोषण वाढविणे यामध्ये खूप महत्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. आज जे 75 रूपयांचे विशेष नाणे जारी करण्यात आले आहे, ते म्हणजे भारताच्या 130 कोटींपेक्षा अधिक जनता -जनार्दनांच्यावतीने आपल्या सेवाभावनेच्या गौरवाचा केलेला सन्मान आहे. एफएओच्या जागतिक अन्न कार्यक्रमाला यंदाचा नोबेल शांती पुरस्कार मिळणे हा सुद्धा एक मोठा विक्रम आहे. आणि भारताला याबद्दल आनंद आहे की, यामध्ये भारताची सहभागीता आणि भारताचा असलेला ऋणानुबंध ऐतिहासिक आहे. आपण सर्वजण जाणून आहोत की, डॉक्टर बिनय रंजन सेन ज्यावळी एफएओचे महा संचालक होते, त्यावेळी त्यांच्या नेतृत्वाखाली जागतिक अन्न कार्यक्रमाला प्रारंभ झाला होता. डॉक्टर सेन यांनी दुष्काळ आणि उपासमारी यांच्या यातना अतिशय जवळून पाहिल्या, अनुभवल्या होत्या. धोरणात्मक निर्णय घेवू शकणा-या पदावर आल्यानंतर त्यांनी ज्या व्यापकतेने काम केले, ते आजही संपूर्ण दुनियेसाठी महत्वाचे, लाभाचे ठरले आहे. त्यांनी त्यावेळी जे रोपटे लावले होते, आज त्याचा प्रवास नोबेल पुरस्कारापर्यंत पोहोचला आहे.

मित्रहो, एफएओने गेल्या दशकामध्ये कुपोषणाच्या विरोधात भारताची लढाईही अतिशय जवळून पाहिली आहे. देशामध्ये वेगवेगळ्या स्तरावर, काही विभागांच्यावतीने कुपोषण निमुर्लनासाठी प्रयत्न करण्यात येत होते, परंतु त्यांचे स्वरूप मर्यादित होते आणि हे काम तुकड्या-तुकड्यांमध्ये विखुरले गेले होते. आपल्याला काही गोष्टी माहिती आहेतच. लहान वयामध्ये गर्भधारणा होणे, शिक्षणाचा अभाव, माहितीचा अभाव, शुद्ध पाण्याची पुरेशी सुविधा नाही, स्वच्छतेचा अभाव, अशा अनेक कारणांमुळे कुपोषणाच्या विरोधात सुरू केलेल्या लढ्यामध्ये आपल्याला अपेक्षित परिणाम मिळू शकत नव्हते. ज्यावेळी मी गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री होतो, त्यावेळी ही सगळी तथ्यात्मक परिस्थिती लक्षात घेवून राज्यात अनेक नवीन योजनांवर काम सुरू केले होते. अखेर, समस्या कुठं आहे, नेमके परिणाम का दिसून येत नाहीत आणि चांगले परिणाम कसे मिळू शकतील, याविषयीचा एक दीर्घ अनुभव मला गुजरातमध्ये आला. त्या अनुभवांच्या जोरावर सन 2014 मध्ये ज्यावेळी मला देशाची सेवा करण्याची संधी मिळाली, त्यावेळी मी नव्याने काही प्रयत्नांना प्रारंभ केला.

आम्ही एकात्मिक दृष्टीकोन ठेवून पुढे जात आहोत, सर्वंकष दृष्टीकोन ठेवून पुढे जात आहोत. येणा-या सर्व अडथळ्यांना संपुष्टात आणून आम्ही एक बहु-आयामी रणनीती तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे. एका बाजूला राष्ट्रीय पोषण अभियान सुरू झाले आहे तर दुसरीकडे कुपोषण वाढण्यास कारणीभूत असणारे घटक कसे कमी होतील, यासाठीही काम सुरू करण्याची गरज होती. खूप मोठ्या स्तरावर कुटुंब आणि समाज यांच्या व्यवहारामध्ये परिवर्तन घडून यावे, यासाठी काम केले. स्वच्छ भारत मोहिमेअंतर्गत 11 कोटींपेक्षा जास्त शौचालये बनविण्यात आली. दूर-अतिदुर्गम भागांमध्येही शौचालये बनविण्यामुळे त्या भागात स्वच्छता आली. त्यामुळे अतिसारासारखे आजार कमी झाले. याचप्रमाणे मिशन इंद्रधनुष्य अंतर्गत गर्भवती आणि मुलांच्या लसीकरणाच्या मोहिमेचा विस्तार वेगाने केला. यामध्ये भारतामध्येच तयार करण्यात आलेल्या रोटावायरस यासारखी नवीन लसही देण्यात आली. गर्भावस्था आणि नवजात शिशु यांच्याकडे पहिल्या 1000 दिवसांमध्ये खूप लक्ष देण्याची आवश्यकता असते, हे लक्षात घेवून माता आणि बालक अशा दोघांच्याही पोषणासाठी आणि काळजी घेण्यासाठी एक मोठे अभियान सुरू करण्यात आले. जलजीवन मिशन अंतर्गत गावांतल्या प्रत्येक घरापर्यंत जलवाहिनीव्दारे पेयजल पोहोचविण्यासाठी वेगाने काम सुरू आहे.

आज देशातल्या गरीब भगिनी, कन्यांना एक रुपयामध्ये सॅनिटरी पॅडस उपलब्ध करून दिले जात आहेत. या सर्व प्रयत्नांचा परिणाम दिसून येत असून देशामध्ये पहिल्यांदाच शिक्षण घेण्यासाठी कन्यांनी प्रचंड संख्येने नावे नोंदवली आहेत. शिक्षण घेवू इच्छिणा-या मुलींची संख्या आता मुलांपेक्षाही जास्त झाली आहे. मुलीच्या विवाहाचे योग्य वय कोणते असावे, याविषयीही आवश्यक असणारी चर्चा सध्या सुरू आहे. मला देशभरातल्या जागरूक कन्यांकडून पत्रही येतात. त्यांनी पत्रात विनंती केली आहे की, मुलींच्या विवाह वयाविषयी लवकर निर्णय घेण्यात यावा, यासाठी समितीचा अहवाल अजून का बरे आला नाही, अशीही विचारणा या कन्यांनी पत्राव्दारे केली आहे. या सर्व कन्यांना मी आश्वासन देतो की, लवकरच हा अहवाल आल्यानंतर त्यावर सरकार आपली कारवाई करेल.

मित्रांनो, कुपोषणाची समस्या संपुष्टात आणण्यासाठी आणखी एका महत्वपूर्ण दिशेने काम केले जात आहे. आता देशामध्ये  काही विशिष्ट पिके घेण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. या  पिकांमध्ये पौष्टिक घटक ज्याप्रमाणे प्रथिने, लोह, झिंक यांचे प्रमाण जास्त असते. अन्नधानांपैकी रागी, ज्वारी, बाजरी, कोडो, झांगोरा, बार्री, कोटकी या धान्यांचे पिक घेण्याचे प्रमाण वाढले पाहिजे. लोकांनी ही धान्ये आपल्या आहारामध्ये समाविष्ट करून घेतली पाहिजेत. यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. आज मी एफएओला विशेष धन्यवाद देतो, त्यांनी 2023 हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय बाजरी वर्ष म्हणून साजरे करण्याची घोषणा करण्याच्या भारताच्या प्रस्तावाला संपूर्ण समर्थन दिले आहे.

मित्रहो, भारताने ज्यावेळी आंतरराष्ट्रीय योग दिवसाचा प्रस्ताव ठेवला होता, त्याच्यामागे सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय ही भावना होती. शून्य खर्चातून अतिशय उत्तम प्रकारे स्वस्थ, निरोगी राहण्याचा भारताचा मंत्र विश्वभरातल्या सर्व देशांपर्यंत पोहोचविण्याची इच्छा होती. वर्ष 2023ला आंतरराष्ट्रीय बाजरी वर्ष घोषित करण्याच्या प्रस्तावामागेही आमच्या मनात अगदी हीच भावना आहे. विश्व कल्याणाच्या भावनेला पुढे नेण्याचे कार्य आम्ही करीत आहोत. यामुळे केवळ भारतालाच नाही तर संपूर्ण जगाला दोन मोठे लाभ होणार आहेत. एक तर पौष्टिक आहार घेण्यासाठी सर्वांना प्रोत्साहन मिळेल, आणि ते बाजरीचा आहारात समावेश करतील. आणि दुसरा फायदा असा आहे की, जे लहान प्रमाणावर शेती करणारे शेतकरी आहेत, त्यांच्याकडे कमी जमीन आहे, त्यांच्याकडे सिंचनासाठी साधने नाहीत. त्यांची शेती पूर्णपणे पावसाच्या पाण्यावर निर्भर आहे, अशा लहान-लहान शेतकरी बांधवांना खूप फायदा होवू शकणार आहे. हे लहान आणि मध्यम वर्गातले शेतकरी बांधव आपल्या शेतामध्ये बहुतांश ज्वारी, बाजरी, यासारखे धान्यच पिकवतात. ज्यांना पाण्याची समस्या आहे. जमीन हलक्या प्रतीची आहे, त्या भूमीमध्येही ज्वारी, बाजरीसारखी पिके उगवू शकतात. त्यामुळे अशा शेतकरी बांधवांना ही पिके चांगले उत्पन्न देवू शकतात. म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय बाजरी धान्य वर्ष साजरे करण्याचा प्रस्ताव, पोषण आणि लहान शेतकरी बांधवांचे उत्पन्न या दोन्हींशी संबंधित आहे.

मित्रांनो, भारतामध्ये पोषण अभियानाला बळकटी आणण्यासाठी आणखी एक पाऊल आज उचलण्यात आले आहे. आज गहू आणि धानसहित अनेक पिकांच्या नवीन 17 वाणांच्या बियाणांचे प्रकार, देशातल्या शेतकरी बांधवांना उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. आपल्याकडे नेहमीच असे दिसून येते की, काही पिकांच्या सामान्य जातींमध्ये कोणत्या ना कोणत्या पौष्टिक घटकाची म्हणजेच ‘मायक्रो-न्यूट्रिएंट’ कमी असते. या पिकांच्या चांगल्या वाणामध्ये, जैव-संरक्षित प्रकारामुळे अशी कमतरता दूर करणे शक्य होणार आहे. तसेच अन्नधान्याची पौष्टिकता वाढविणारी ही वाणे आहेत. गेल्या काही वर्षांत देशामध्ये अशा नवीन प्रकारच्या, नवीन वाणाच्या बियाणांवर झालेले संशोधन आणि विकासकार्य अतिशय कौतुकास्पद आहे. यासाठी मी सर्व कृषी विद्यापीठे, सर्व कृषी संशोधक, वैज्ञानिक यांचे खूप खूप अभिनंदन करतो. सन 2014 च्या आधी ज्याठिकाणी फक्त एकाच प्रकारचे बियाणे शेतकरी बांधवांपर्यंत पोहोचत होते, तिथेच आज वेगवेगळ्या पिकांच्या 70 जैव-संरक्षित प्रकारांची बियाणे शेतकरी बांधवांना उपलब्ध होत आहे. यापैकी काही जैव-संरक्षित बियाणे हे स्थानिक आणि परंपरागत पिकांच्या मदतीने विकसित करण्यात आली आहेत, याचा मला विशेष आनंद आहे.

मित्रांनो, गेल्या काही महिन्यात, संपूर्ण जगभरात, कोरोनाच्या संकटकाळात, भूकबळी –कुपोषण या सर्व समस्यांबाबत अनेक प्रकारची चर्चा होत आहे.अनेक तज्ञ व्यक्ती त्यावर आपली मते देत आहेत, चिंता व्यक्त करत आहेत, की काय होईल, कसे होईल? या चिंतांमध्येच भारत, गेल्या 7-8 महिन्यात, सुमारे 80 कोटी गरिबांना मोफत धान्य उपलब्ध करुन देत आहे. याच काळात, भारताने सुमारे दीड लाख कोटी रुपयांचे अन्नधान्य गरिबांना मोफत वाटले आहे. आणि मला आठवतं, जेव्हापासून ही मोहीम राबवायला सुरुवात झाली, तेव्हापासून याची विशेष काळजी घेण्यात आली, की तांदूळ आणि गव्हासोबतच डाळ देखील मोफत उपलब्ध केली जावी.

गरिबांविषयी, अन्नसुरक्षेविषयी ही आजच्या भारताची वचनबद्धता आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देखील तशी याची चर्चा कमी होते, मात्र आज भारत आपल्या जेवढ्या नागरिकांना मोफत खाद्यान्न देत आहे, ती संख्या संपूर्ण  युरोपीय महासंघ आणि अमेरिकेच्या एकत्र लोकसंख्येपेक्षाही अधिक आहे. मात्र अनेकदा, आपण आपल्या दैनंदिन आयुष्यात  अनेकदा अशा महत्वाच्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करतो. अन्नसुरक्षेबाबत भारताने जे काम केले आहे, त्याबाबतही काहीसे असेच झाले आहे, माझे काही प्रश्न आहेत, ज्यामुळे कदाचित आपले जे आंतरराष्ट्रीय तज्ञ आहेत, त्यांना जाणीव होईल की भारताने या बाबतीत नेमकी काय कामगिरी केली आहे. आपल्याला हे माहित आहे का, की 2014 पर्यंत देशातल्या केवळ 11 राज्यांमध्येच अन्नसुरक्षा कायदा लागू होता आणि त्यानंतरच तो संपूर्ण देशभर प्रभावीपणे लागू करण्यात आला .

आपल्याला माहित आहेत का, जेव्हा कोरोनाशी संपूर्ण जग संघर्ष करत आहे, त्याच काळात, भारतातल्या शेतकऱ्यांनी यंदा गेल्या वर्षीच्या उत्पादनाचे सगळे विक्रम मोडत विक्रमी उत्पादन घेतले आहे?  आपल्याला माहीत आहे का की सरकारने देखील गहू, धान आणि डाळी अशा सर्वप्रकारच्या अन्नधान्याच्या खरेदीचे देखील सर्व जुने विक्रम मोडले आहेत? आपल्याला कल्पना आहे का, की गेल्या वर्षी  सहा महिन्यातील याच कालावधीच्या तुलनेत, यंदा अत्यावश्यक कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीत 40 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ झाली आहे? आपणांस  कल्पना आहे का की देशातल्या 28 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात, अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठीची, ‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे?

मित्रांनो, आज भारतात सातत्याने अशा सुधारणा केल्या जात आहेत, ज्यातुन  जागतिक अन्न सुरक्षेविषयीची भारताची कटीबद्धता व्यक्त होते. शेती आणि शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी भारताच्या सार्वजनिक वितरण प्रणालीतही एकापाठोपाठ एक सुधारणा केल्या जात आहेत. अलीकडेच, ज्या तीन मोठ्या कृषी सुधारणा झाल्यात, त्या देशाच्या कृषी क्षेत्राचा विस्तार करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी एक अत्यंत महत्वाचे पाउल ठरल्या आहेत.मित्रांनो, आमच्याकडे  कृषी उत्पन्न बाजार समितीची व्यवस्था कित्येक वर्षांपासून सुरु आहे, ज्याची स्वतःची वेगळी ओळख आहे, आपली एक ताकद आहे. गेल्या सहा वर्षात, देशातील या कृषी समित्यांमध्ये उत्तम पायाभूत सुविधा निर्माण व्हाव्या म्हणून अडीच हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. या कृषी  समित्यांमध्ये माहिती तंत्रज्ञान सुविधा तयार व्हाव्या यासाठी देखील शेकडो कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. या बाजारपेठांना e-NAM म्हणजेच राष्ट्रीय कृषी बाजारपेठ पोर्टलशी देखील जोडण्यात आले आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती विषयक कायद्यात ज्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत, त्यांचा उद्देश APMC ना अधिक स्पर्धात्मक बनवणे हा आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या खर्चापेक्षा दीडपट अधिक उत्पन्न किमान हमीभावाच्या रुपयाने मिळावे, यासाठी देखील पावले उचलली जात आहेत.

मित्रांनो, किमान हमीभाव आणि सरकारी धान्य खरेदी, देशाच्या अन्नसुरक्षेचा महत्वाचा भाग आहे. आणि म्हणूनच त्याचा शास्त्रीय पद्धतीने उत्तमोत्तम व्यवस्थेसोबत, उत्तम व्यवस्थापन देखील व्हावे आणि पुढेही ती व्यवस्था अताशीच सुनियोजितपणे सुरु रहावी, हे अत्यंत आवश्यक असून आम्ही यासाठी वचनबद्ध आहोत. याआधी, देशातील जे छोटे शेतकरी होते, त्यांची कृषी समित्यांपर्यंत पोहोचण्याची क्षमता नसल्यामुळे, आपला माल विकण्यासाठी त्यांना दलाल किंवा आडत्यांनाच आपले उत्पादन विकावे लागे, मात्र, आता नव्या पर्यायात, बाजारपेठा स्वतःच शेतकऱ्यांच्या दरी पोहोचणार आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक पैसे तर मिळतीलच, त्याशिवाय मधले आडते गेल्याचा फायदा आता शेतकऱ्यांनाही मिळेल आणि सर्वसामान्य ग्राहकांनाही. केवळ एवढेच नाही, तर आमचे जे युवक आहेत ते कृषी स्टार्ट-अप कंपन्यांच्या अरुपाने, शेतकऱ्यांसाठी काही आधुनिक व्यवस्था बनवू शकतील, म्हणजेच त्यांच्या प्रगतीची कवडे देखील उघडलीजाणार आहेत.

मित्रांनो, छोट्या शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी शेतकरी उत्पादक संघटना-  FPOs यांचे एक मोठे जाळे देशभरात तयार केले जात आहे, देशात 10 हजार अशा शेतकरी उत्पादक संघटना स्थापन करण्याचे काम अत्यंत वेगाने सुरु आहे. या संघटना शेतकऱ्यांच्या वतीने बाजारात भावाबाबत वाटाघाटी करतील. शेतकरी उत्पादक संघटना शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात तसाच आमूलाग्र बदल घडवणार आहे, जसा दूध किंवा साखरेच्या क्षेत्रात सहकारी चळवळीमुळे आला, गावातल्या महिलांच्या आयुष्यात स्वयंसहायता गटांमुळे बदल झाला.

मित्रांनो, भारतात अन्नधान्याची नासाडी ही खूप नेहमीच मोठी समस्या होती. आता जेव्हा आवश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे, तेव्हा त्यामुळे परिस्थिती निश्चित बदलेल. आता गावात उत्तम पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी सरकारसोबतच, इतरांनाही अधिक संधी उपलब्ध होतील. यातही आमच्या  FPOs ची भूमिका अत्यंत महत्वाची ठरणार आहे.सरकारने अलीकडेच एक लाख कोटी रुपयांच्या पायाभूत निधीची घोषणा केली आहे. या निधी तून गावात पुरवठा साखळी आणि मूल्यव्रध्न क्षमता तयार करण्याचे काम केले जात आहे.

मित्रांनो, जो तिसरा कायदा तयार केला गेला आहे, तो पिकाच्या किमतीत होणाऱ्या चढउताराचा फटका शेतकऱ्यांना बसू नये याची काळजी घेणारा आहे. तसेच शेतीत नव्या तंत्रज्ञानालाही प्रोत्साहन देणारा आहे. या अंतर्गत शेतकऱ्यांना अधिकाधिक पर्याय उपलब्ध करुन देण्यासोबच, त्यांना कायदेशीर संरक्षण देण्याचेही काम केले जात आहे. जेव्हा शेतकरी एखाद्या  खाजगी संस्थेशी किंवा उद्योगाची करार करेल तेव्हा पेरणीच्या आधीच उत्पादनाची किंमत देखील निश्चित केली जाऊ शकेल. यासाठी बियाणे, खते, कृषी यंत्रे अशा सर्व गोष्टी करार करणारी कंपनीचा देईल.

आणखी एक महत्वाची गोष्ट. जर शेतकऱ्याला काही कारणाने हा करार मोडायचा असेल, तर त्यासाठी त्याला काहीही दंड भरावा लागणार नाही, मात्र जर संस्था किंवा कंपनी हा करार मोडेल तर, त्याना मात्र दंड भरावा लागेल. आणि आपल्याला हे ही लक्षात घ्यावे लागेल, की हा करार केवळ मालासाठी असेल. शेतकऱ्याच्या जमिनीवर यामुळे कुठल्याही प्रकारचे संकट येणार नाही. म्हणजे शेतकऱ्याला यातून सर्व प्रकारची सुरक्षा मिळेल, हे सुनिश्चित करण्यात आले आहे. जेव्हा भारताचा शेतकरी सक्षम होईल, त्याचे उत्पन्न वाढेल, तेव्हाच कुपोषणाविरुद्धच्या अभियानालाही तितकेच बळ मिळेल. मला विश्वास आहे की भारत आणि अन्न आणि कृषी संघटनेदरम्यान वाढता ताळमेळ, या अभियानाला अधिकच गती देईल.

मी पुन्हा अएकदा आपल्या सर्वांना FAO ला ७५ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त अनेकानेक शुभेच्छा देतो. आपलीही प्रगती व्हावी आणि जगातला गरिबातला गरीब देश, जगताला गरिबातला गरीब नागरिक आज त्याच्या दैनंदिन आयुष्यात जी संकटे झेलतो आहे, त्या संकटातून त्याची मुक्तता व्हावी, याच प्रार्थनेसह, संपूर्ण शक्तीनिशी, जागतिक समुदायासोबत काम करण्याचा आमचा संकल्प पुन्हा एकदा व्यक्त करत मी सर्वांना पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो!

खूप खूप धन्‍यवाद।

धन्यवाद !

* * *

BG/SB/RA/DR

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com