ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ 20 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 67,825 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।

ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਦੋ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਕਲਪ- 1 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਐਸਡੀਪੀ) ਦੇ 0.50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਵਾਧੂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ 27 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ , ਇਹ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਅੱਗੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 29 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਵੀਹ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵਿਕਲਪ -1 ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਰਾਜ ਹਨ- ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਸਿੱਕਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ । ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ।

ਵਿਕਲਪ -1 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ :

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਵਿੰਡੋ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਾਟ ਲਗਭਗ 1.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੇ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਦੇ 0.5 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਅੰਤਮ ਕਿਸ਼ਤ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ । ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 17 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਦੇ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਸ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚੋਂ 0.5 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਅੰਤਮ ਕਿਸ਼ਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਲਪ-1 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 0.5 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਅੰਤਮ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਲਪ -1 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 68,825 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੰਡੋ 'ਉੱਪਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

                                                                                               *****

ਆਰਐਮ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ