आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती

2021-22 च्या विपणन हंगामासाठी रब्बी पिकांसाठीच्या किमान आधारभूत किंमतीला केंद्रीय मंत्रीमंडळाची मंजुरी

Posted On: 21 SEP 2020 9:52PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 21 सप्टेंबर  2020

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळाच्या अर्थविषयक समितीच्या झालेल्या बैठकीत 2021-22 च्या विपणन हंगामासाठी अधिसूचित सर्व रब्बी पिकांसाठीच्या  किमान आधारभूत किंमतीत वाढ करण्याला मंजुरी देण्यात आली. स्वामिनाथन समितीच्या शिफारसींनुसार, किमान आधारभूत किंमतीत (एमएसपी) ही वाढ करण्यात आली आहे.

पोषण विषयक आवश्यकता, आहाराची  बदलती पद्धती आणि डाळी आणि तेलबिया उत्पादनात स्वयंपूर्ण होण्यासाठी केंद्र सरकारने या पिकांसाठी तुलनेने  जास्त किमान आधारभूत किंमत निश्चित केली आहे.

एमएसपीतली सर्वात जास्त वाढ ( 300 रुपये प्रती क्विंटल ) मसूर साठी करण्यात आली आहे. त्यानंतर हरभरा आणि मोहरी ( 225 रुपये प्रती क्विंटल ) आणि  कुसुम ( 112 रुपये प्रती क्विंटल ) वाढ करण्यात आली आहे. बार्लीसाठी 75 रुपये प्रती क्विंटल आणि गव्हासाठी 50 रुपये प्रती क्विंटल वाढ जाहीर करण्यात  आली आहे. पीक वैविध्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी फरक ठेवण्यात आला आहे.

Crops

MSP for RMS 2020-21

(Rs/quintal)

MSP for RMS 2021-22

(Rs/quintal)

Cost* of production 2021-22 (Rs/quintal)

Increase in MSP

(Rs/quintal)

Return over cost (in per cent)

Wheat

1925

1975

960

50

106

Barley

1525

1600

971

75

65

Gram

4875

5100

2866

225

78

Lentil (Masur)

4800

5100

2864

300

78

Rapeseed &

Mustard

4425

4650

2415

225

93

Safflower

5215

5327

3551

112

50

 

2021-22 च्या विपणन हंगामासाठी सर्व रब्बी पिकांसाठीची किमान आधारभूत किंमतीतली वाढ, ही  अखिल भारतीय भारित सरासरी उत्पन्न खर्चाच्या किमान दीड पट एमएसपी असावी या तत्वावर आधारित आहे. 2018-19 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात यासंदर्भात घोषणा करण्यात आली होती. शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर गव्हासाठी सर्वात जास्त फायदा (106%), मोहरी  (93%), हरभरा आणि  मसूर (78%)तर  बार्ली म्हणजे जवासाठी 65% अपेक्षित आहे.

एमएसपी आणि खरेदीच्या रूपाने समर्थन दिले जात आहे. तृणधान्यांच्या बाबतीत, भारतीय अन्न महामंडळ आणि इतर राज्य एजन्सी, शेतकऱ्यांना मूल्य समर्थन जारी ठेवतील. केंद्र सरकारने डाळींचा राखीव साठा निर्माण केला असून मूल्य स्थिरीकरण निधी अंतर्गत डाळींची खरेदीही करण्यात येत आहे.

ज्यामध्ये किंमत आधार योजना, आणि प्रायोगिक खासगी खरेदी आणि साठवणूक योजनेचा समावेश असलेले प्रधान मंत्री अन्नदाता उत्पन्न संरक्षण अभियान, डाळी आणि तेलबिया खरेदीसाठी सहाय्य करेल.

जागतिक महामारी आणि त्यामुळे लागू केलेल्या टाळेबंदीतही सरकारने वेळीच उचललेल्या पावलामुळे ग्रामीण व्यवस्थापन रणनिती (आरएमएस) 2020-21 साठी गव्हाची 39 दशलक्ष टन अशी विक्रमी खरेदी झाली. खरेदी प्रक्रियेत सुमारे 43 लाख शेतकऱ्यांना लाभ झाला. 2019-20 मध्ये 390 लाख टन गव्हाची खरेदी अपेक्षित आहे, 2014-15 मध्ये ही खरेदी 280 लाख टन होती.

2019-20 मध्ये 15 लाख मेट्रिक टन डाळीची खरेदी अपेक्षित आहे, 2014-15 मध्ये ही खरेदी 3 लाख टन होती. 2019-20 मध्ये 18 लाख मेट्रिक  टन तेलबियाची खरेदी अपेक्षित आहे, 2014-15 मध्ये ही खरेदी 12 हजार मेट्रिक टन होती.

महामारीच्या या काळात शेतकऱ्याला भेडसावणाऱ्या समस्या दूर करण्यासाठी सरकारकडून करण्यात येत असलेलेल समन्वित प्रयत्न याप्रमाणे-

  • एमएसपी मध्ये वाढ करण्या बरोबरच खरेदी प्रक्रिया दृढ करण्यात आली आहे यामुळे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळेल.
  • कोविड महामारी काळात गहू आणि डाळी-  तेलबिया खरेदी केंद्रात अनुक्रमे दीडपट आणि तिप्पट वाढ करण्यात आली.
  • महामारीच्या  काळात 390  लाख  टन गव्हाची, 75,000 कोटी रुपयांना   खरेदी करण्यात आली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही रक्कम 15 टक्के अधिक आहे.
  • पीएम किसान सन्मान निधी योजने अंतर्गत 10 कोटी शेतकऱ्यांना लाभ झाला तर 93,000 कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले.
  • कोविड महामारी काळात पीएम किसान अंतर्गत 9 कोटी शेतकऱ्यांना 38000 कोटी जारी करण्यात आले.
  • गेल्या सहा महिन्यात 1.25 कोटी नवी किसान क्रेडीट कार्डस जारी करण्यात आली.
  • उन्हाळी हंगामातले पेरणी क्षेत्र 57 लाख हेक्टर, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 16 लाख हेक्टरपेक्षा अधिक होते. खरीप पेरणीतही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 5 टक्के वाढ झाली. 
  • कोविड काळात ई नाम बाजारपेठेत 585  वरून 1000 पर्यंत वाढ.
  • पिक विमा योजना ऐच्छिक करण्यात आली.
  • किसान रेल्वे सुरु करण्यात आली.

कृषी पायाभूत निधी योजने अंतर्गत, वार्षिक 3 टक्के व्याज सवलतीसह ऋण आणि 2 कोटी पर्यंतच्या कर्जासाठी  सीजीटीएमएसई अंतर्गत, ऋण हमी सह कर्जाच्या रुपात बँका आणि वित्तीय संस्था याकडून 1 लाख कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येतील. ही योजना  शेतकरी, प्राथमिक कृषी पतसंस्था, एफपीओ, कृषी उद्योजक यांना समुदाय कृषी मालमत्ता आणि कापणी नंतरची  कृषी पायाभूत संरचना निर्मितीसाठी सहाय्य करेल.

 

S.Thakur/N.Chitale/P.Malandkar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com



(Release ID: 1657502) Visitor Counter : 757