ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਨੇ ਰਬੀ ਦੇ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ (ਆਰਐੱਮਐੱਸ) 2021-22ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਧਿਦੇਸ਼ਿਤ ਰਬੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹਨ।

ਪੋਸ਼ਣ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀਅਹਾਰ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦਾਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਚਤਰਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਵਿੱਚ ਉੱਚਤਮ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮਸੂਰਦੇ ਲਈ (300 ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਣਿਆ ਤੇ ਰੇਪਸੀਡ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ (ਹਰੇਕ ਲਈ 225 ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ) ਅਤੇ ਕੁਸੁੰਭ (112 ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੌਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ:75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਲਈ ਰਬੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ)

* ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂਲਾਗਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ, ਬਲਦ ਲੇਬਰ / ਮਸ਼ੀਨ ਲੇਬਰ, ਪੱਟਾ ਭੂਮੀ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਰਾਇਆ, ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਸਿੰਚਾਈ ਖਰਚੇ ਜਿਹੇ ਭੌਤਿਕ ਆਦਾਨਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ‘ਤੇ ਖਰਚ , ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਭਵਨਾ ਦੀ ਕੀਮਤ-ਘਟਾਈ,ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਵਿਆਜ,ਪੰਪ ਸੈੱਟਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਲਨ ਦੇ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ/ਬਿਜਲੀ,ਫੁਟਕਲ ਖਰਚ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਮੁੱਲ ।

2021-22 ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਬੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2018-19 ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਭਾਰਿਤ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ1.5 ਗੁਣਾ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਧਿਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਣਕ ਦੇ ਲਈ ਉੱਚਤਮ (106 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੇਪਸੀਡ ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਲਈ (93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਚਣਿਆਂ ਅਤੇ ਲੈਂਟਿਲ ਦੇ ਲਈ (78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੌਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕੁਸੁੰਭਦੇ ਲਈ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਂਕਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਮਰਥਨਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਮਜਦ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲ਼ਾਂ ਦਾ ਬਫਰ ਸਟੌਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਲ ਸਥਿਰੀਕਰਨ ਫੰਡ(ਪੀਐੱਸਐੱਫ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖਰੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਮੁੱਚੀ ਯੋਜਨਾ “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਯ ਸੰਰਕਸ਼ਣਅਭਿਯਾਨ” (ਪੀਐੱਮ-ਆਸ਼ਾ), ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਸਐੱਸ),ਮੁੱਲ-ਅੰਤਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਡੀਪੀਐੱਸ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਯੋਗਿਕ ਨਿਜੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਪੀਐੱਸਐੱਸ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦਾਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਆਲਮੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਦਕਾ ਆਰਐੱਮਐੱਸ 2020-21 ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 39 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਬਕਾਲੀਰਿਕਾਰਡ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਚਾਲਨ ਮਿਆਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ43 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਐੱਮਐੱਸ 2019-20 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਧਿਕ ਹੈ। 2019- 20 ਵਿੱਚ 390 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 2014-15 ਵਿੱਚ 280 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2019 - 20 ਵਿੱਚ, ਦਾਲਾਂ ਦੀ 15 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 2014-15 ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।2019 - 20 ਵਿੱਚ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ18 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ12 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਿਹਤ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਾਕਰਣਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾਉਠਾਏ ਗਏ ਵਿਭਿੰਨਯਤਨਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ

1. ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਤਾਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।

2. ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਤੇ ਦਾਲ਼ਾਂ-ਤੇਲ ਬੀਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਾਇਆ।

3. ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ390 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

4. ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ- ਯੋਜਨਾਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸਾਨ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ, ਕੁੱਲਜਾਰੀ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 93 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

5. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ9 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 38,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

6. ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 1.25 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਕੇਸੀਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

7. ਗਰਮੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 57 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ16 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਧਿਕ ਹੈ।ਖਰੀਫ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲੋਂਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

8. ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਈ-ਨਾਮ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ585 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ1000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਈ-ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

9. ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 10,000 ਐੱਫਪੀਓ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਈ 6,850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

10. ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 17,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

11. ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਵੈਇੱਛਕਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

12. ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਏਪੀਐੱਮਸੀਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਚੈਨਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020, ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕੀਤਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ)ਸਮਝੌਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਭੰਡਾਰਨ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰ ਸਾਲ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਛੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀਜੀਟੀਐੱਮਐੱਸਈ(ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਫੰਡ ਟ੍ਰਸਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਗਰੰਟੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।  ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੀਏਸੀਐੱਸ., ਐੱਫਪੀਓ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਦਮੀਆਂਆਦਿ ਨੂੰ ਸਮੁਦਾਇਕਅਸਾਸਿਆਂ ਅਤੇ ਫਸਲ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।

****

ਵੀਆਰਆਰਕੇ