नवी दिल्ली, 30 जुलै 2020

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मॉरिशसचे पंतप्रधान प्रविंद जगन्नाथ यांनी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे मॉरीशसमधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीचे संयुक्तपणे उद्घाटन केले. मॉरिशसची राजधानी पोर्ट लुईस येथे ही इमारत बांधण्यात आली असून यासाठी भारताने आर्थिक सहायय दिले आहे. भारताने आर्थिक साहाय्य केलेला हा पहिलाच पायाभूत प्रकल्प आहे. यासाठी भारत सरकारने 28.12 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स इतके आर्थिक सहाय्य केले आहे.

मानव केंद्रीत दृष्टिकोन हे भारताच्या विकास सहकार्याचे मूलभूत तत्वज्ञान असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी सांगितले. भारत आणि मॉरिशस यांच्यातील घनिष्ट संबंधांना आणखी दृढ करण्यासाठी लोकभिमुख पायाभूत प्रकल्पांच्या भूमिकेचे  मोदी यांनी कौतुक केले. आधुनिक रचना आणि अत्याधुनिक सुविधा असलेली सर्वोच्च न्यायालयाची नवीन इमारत ही मॉरिशसच्या न्यायव्यवस्थेसाठी एक उपयुक्त जागा असेल असे मोदी म्हणाले. ही इमारत म्हणजे सहकार्याचे तसेच भारत आणि मॉरिशसच्या सामायिक मूल्यांचे प्रतीक आहे असेही मोदी यांनी नमूद केले. हा प्रकल्प निर्धारित वेळेत आणि सुरुवातीच्या अंदाजापेक्षा कमी किंमतीत पूर्ण झाल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

मॉरिशसच्‍या विकासासाठी सहकार्य हा विकास विषयक भागीदाऱ्यांबाबत भारताच्‍या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्‍त्‍वाचा विषय आहे. भारत विकास सहकार्यासाठी कुठली अटही घालत नाही किंवा कोणत्याही राजकीय किंवा व्यावसायिक विचारांचा त्यावर प्रभावही पडत नाही यावर त्यांनी भर दिला. आमच्या भागीदारांचा आदर करणे हेच विकास सहकार्यासाठी भारताचे प्रमुख तत्व आहे असे मोदी म्हणाले. आपल्या विकासाच्या अनुभवाचे एकमेकांना आदानप्रदान करणे ही मुख्य प्रेरणा असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. आदरभाव, विविधता, भविष्‍याची काळजी आणि शाश्‍वत विकास या मूल्‍यांच्‍या आधारावर असलेले भारताचे विकासविषयक सहकार्य इतरांपेक्षा वेगळे ठरत असल्‍यावर त्‍यांनी भर दिला.

मॉरिशसमधील लोकांच्या कर्तृत्वावर भारताला अभिमान आहे असे सांगत पंतप्रधान मोदींनी येत्या काही वर्षांत भारत-मॉरिशसची भागीदारी आणखी वाढेल असा विश्वास व्यक्त केला.

या प्रकल्पातील भारताच्या सहकार्याबद्दल मॉरिशसचे पंतप्रधान प्रविंद जगन्नाथ यांनी कौतुक केले. हा प्रकल्प म्हणजे दोन्ही देशांमधील मैत्री आणि सहकार्याचे प्रतिबिंब असल्याचे ते म्हणाले. भारताच्या सहकार्याने बांधण्यात आलेली ही सर्वोच्च न्यायालयाची इमारत म्हणजे मॉरिशसमधील पायाभूत सुविधांच्या आधुनिकीकरणासाठी एक नवीन मैलाचा दगड आहे आणि मॉरिशसच्या न्याय प्रणालीला अधिक कार्यक्षम, आणि समावेशक बनविण्यात मदत करेल असे जगन्नाथ यांनी नमूद केले.

'सागर - हिंदी महासागर संलग्न प्रदेशातील सर्वांसाठी सुरक्षा आणि विकास' या दृष्टिकोनानुसार सर्वोच्च न्यायालयाची नवीन इमारत हिंद महासागर क्षेत्रातील मॉरिशसचा विश्वासार्ह भागीदार म्हणून भारताची भूमिका अधोरेखित करते तसेच दोन्ही देशांदरम्यान भागीदारी बळकट करण्यासाठी भारताची दृढ वचनबद्धता दर्शवते.

* * *

B.Gokhale/S.Tupe/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com