नवी दिल्ली, 30 जून 2020

कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेचे नियोजन आणि तयारीचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज एक बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत आढाव्यासोबतच लस कधी तयार होऊ शकेल, यावरही चर्चा झाली. 

भारतासारख्या विशाल आणि विविधांगी लोकसंख्येच्या देशासाठी लसीकरण करण्यासाठी अनेक मुद्दे विचारात घ्यावे लागतील. यात, वैद्यकीय पुरवठा साखळीचे व्यवस्थापन, जास्त धोका असलेल्या लोकांना प्राधान्यक्रम, या प्रक्रियेशी संबंधित असलेल्या सर्व संस्थांमधील समन्वय तसेच, खाजगी क्षेत्रांची आणि नागरी समाजाची भूमिका अशा सर्व गोष्टींचा विचार करावा लागेल.

या राष्ट्रीय प्रयत्नांची पायाभरणी तयार करणारी चार महत्वाची मार्गदर्शक तत्वे पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी सांगितली. पहिला- दुर्बल आणि अधिक धोका असलेले लोक शोधून त्यांच्या त्वरित लसीकरणासाठी त्यांना प्राधान्य दिले जावे, उदाहरणार्थ डॉक्टर्स, परिचारिका, आरोग्य कर्मचारी, अ-वैद्यकीय कोरोना योद्धे आणि सामान्य जनतेमधील दुर्बल लोक. दुसरे, कोणाचेही, कुठेही लसीकरण केले जावे, यात निवासी असल्याची वगैरे काहीही अट घालू नये; तिसरे, ही लस वाजवी दरात आणि सार्वत्रिक उपलब्ध असावी, कोणीही व्यक्ती वंचित राहू नये आणि चौथे- लस उत्पादन ते लसीकरणापर्यंतच्या सर्व प्रक्रियांवर तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने, 24 तास देखरेख ठेवण्याची व्यवस्था असावी.

सर्व, लोकांना प्रभावी पद्धतीने आणि नियोजित वेळेत, लस देण्याच्या या राष्ट्रीय कार्याला आधार देण्यासाठी, उपलब्ध असलेल्या तंत्रज्ञानाचा आढावा घ्यावा, असे निर्देशही पंतप्रधान मोदी यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. 

एवढ्या व्यापक प्रमाणात लसीकरण करण्यासाठीच्या प्रक्रियेचे सविस्तर नियोजनकार्य त्वरित हाती घ्यावे, असे निर्देश देखील पंतप्रधान मोदी यांनी दिले.

या बैठकीत लस विकसित करण्याच्या प्रगतीच्या सद्यस्थितीचाही आढावाही घेण्यात आला. कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणात महत्वाची भूमिका बजावण्याची भारताची कटीबद्धता यावेळी पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली.

* * *

G.Chippalkatti/R.Aghor/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com