ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਪੀਐੱਮ ਐੱਫ਼ਐੱਮਈ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ 9 ਲੱਖ ਹੁਨਰਮੰਦ ਤੇ ਅਰਧ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ: ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ 8 ਲੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਬਿਹਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਰਸਮੀਕਰਣ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ‘ਪੀਐੱਮ ਫ਼ੌਰਮਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ’ (ਪੀਐੱਮ ਐੱਫ਼ਐੱਮਈ) ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ

ਪੀਐੱਮ ਐੱਫ਼ਐੱਮਈ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

Posted On: 29 JUN 2020 1:33PM by PIB Chandigarh

ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਜੋਂ 29 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਪੀਐੱਮ ਫ਼ੌਰਮਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ (ਪੀਐੱਮ ਐੱਫ਼ਐੱਮਈ – PM FME – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਖਮ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਉੱਦਮ) ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।  ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 9 ਲੱਖ ਹੁਨਰਮੰਦ ਤੇ ਅਰਧ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਬਿਹਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰਸਮੀਕਰਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ 8 ਲੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

 

ਸਥਾਨਕ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਮੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 12 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

 

‘‘ਸੰਕਟ  ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚਲੋਕਲ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕਲ ਨੇ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਹੈ।  ਲੋਕਲ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।  ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮੰਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰਾਂਡਜ਼ ਲਗਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਇੰਝ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਲ ਸਨ।  ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ  ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾਤਾਂ ਉਹ ਉਤਪਾਦ ਲੋਕਲ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਬਣ ਗਏ।  ਇਸ ਲਈਅੱਜ ਤੋਂ ਹਰ ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਲਈ ਵੋਕਲ ਬਣਨਾ ਹੈਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਲ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣੇ ਹਨਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’

 

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੰਗਠਿਤ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਅਨੇਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਪਹੁੰਚ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਬਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਤੇ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਘਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਸੰਗਠਿਤ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਮੁੱਲਵਾਧਾ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।

 

ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੰਗਠਿਤ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 74% ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 60% ਇਕਾਈਆਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਪਰਿਵਾਰਅਧਾਰਿਤ ਉੱਦਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਖਮ (ਮਾਈਕ੍ਰੋ) ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

 

ਪੀਐੱਮ ਐੱਫ਼ਐੱਮਈ ਯੋਜਨਾ (PM FME) ਦੇ ਵੇਰਵੇ

 

ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਖਮ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਸਰਬਭਾਰਤੀ ਪੀਐੱਮ ਫ਼ੌਰਮਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ (ਪੀਐੱਮ ਐੱਫ਼ਐੱਮਈ PM FME – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਖਮ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਉੱਦਮ) ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2020–21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024–25 ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ, ਅਤੇ ਉੱਤਰਪੂਰਬੀ ਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਪਰਬਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 90:10 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 60:40 ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 100% ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ, ਆਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ (ਓਡੀਓਡੀਪੀ – ODODP – ਵਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ) ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏਗੀ। ਰਾਜ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਰੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੂਹਾਂ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਓਡੀਓਪੀ (ODOP) ਉਤਪਾਦ ਛੇਤੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਯੋਗ ਉਪਜ ਜਾਂ ਅਨਾਜ ਅਧਾਰਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਬ, ਆਲੂ, ਲੀਚੀ, ਟਮਾਟਰ, ਸਾਬੂਦਾਣਾ, ਕਿੰਨੂ, ਭੁਜੀਆ, ਪੇਠਾ, ਪਾਪੜ, ਆਚਾਰ, ਜੌਂਬਾਜਰਾ ਅਧਾਰਿਤ ਉਤਪਾਦ, ਮੱਛੀਪਾਲਣ, ਪੋਲਟਰੀ, ਮਾਸ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਖ਼ੁਰਾਕ ਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਓਡੀਓਪੀ (ODOP) ਉਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਂਝ, ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਓਡੀਓਪੀ (ODOP) ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਆਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੂੜਾਕਰਕਟ ਜਾਂ ਰਹਿੰਦਖੂਹੰਦ ਤੋਂ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਣ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।

 

ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੂਖਮ (ਮਾਈਕ੍ਰੋ) ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਆਪਣੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਇੱਛੁਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 35% ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਚਲੰਤ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸਵੈਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ (ਐੱਸਐੱਚਜੀ – SHG) ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਹਿਤ 40,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਢਲੀ (ਸੀਡ) ਪੂੰਜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਐੱਫ਼ਪੀਓਜ਼ (FPOs) / ਸਵੈਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ (SHGs) / ਉਤਪਾਦਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲਲੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 35% ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ (ਕਲੱਸਟਰ) ਵਿੱਚ ਐੱਫ਼ਪੀਓਜ਼ / ਐੱਸਐੱਚਜੀਜ਼ / ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਉੱਦਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਖਮ (ਮਾਈਕ੍ਰੋ) ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ, ਲੈਬ, ਗੋਦਾਮ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਮੇਤ ਆਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 35% ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਾਹੀਂ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਖਮ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ; ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ 50% ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੰਝ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਯੂਨਿਟਸ (ਸੂਖਮ ਇਕਾਈਆਂ) ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।

 

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਦੋ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਐੰਨਆਈਐੱਫ਼ਟੀਈਐੱਮ (NIFTEM) ਅਤੇ ਆਈਆਈਐੱਫ਼ਪੀਟੀ (IIFPT) ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਇਕਾਈਆਂ (ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਯੂਨਿਟਸ) ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਾਸ, ਵਾਜਬ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

 

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ; ਜਿਵੇਂ ਸੂਖਮ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਭ ਇੱਕ ਐੱਮਆਈਐੱਸ (MIS), ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉੱਦਮੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕਪਤਿਆਂ ਲਈ ਆਪੋਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਪੱਧਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਟੀਓਪੀ (TOP) (ਟਮਾਟਰਪਿਆਜ਼ਆਲੂ) ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣਯੋਗ ਸਾਰੇ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ (ਟੀਓਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ) ਲਈ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ

 

ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ (ਟੀਓਪੀ – TOP) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਪਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ।

 

ਯੋਗ ਫ਼ਸਲਾਂ:

 

ਫਲ ਅੰਬ, ਕੇਲਾ, ਅਮਰੂਦ, ਕੀਵੀ, ਲੀਚੀ, ਪਪੀਤਾ, ਨਿੰਬੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਫਲ, ਅਨਾਨਾਸ, ਅਨਾਰ, ਕਟਹਲ; ਸਬਜ਼ੀਆਂ: ਫ਼ਰੈਂਚ ਬੀਨਜ਼, ਖੀਰਾ, ਬੈਂਗਣ, ਮਿਰਚ, ਗਾਜਰ, ਫੁੱਲਗੋਭੀ, ਮਿਰਚਾਂ (ਹਰੀਆਂ), ਭਿੰਡੀ, ਪਿਆਜ਼, ਆਲੂ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਲ/ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮਾਂਮਿਆਦ: ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 11 ਜੂਨ, 2020 ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ।

 

ਯੋਗ ਇਕਾਈਆਂ: ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ / ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਰਜ਼, ਐੱਫ਼ਪੀਓ/ਐੱਫ਼ਪੀਸੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨ, ਲਾਇਸੈਂਸਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ, ਬਰਾਮਦਕਾਰ (ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼), ਰਾਜ ਮੰਡੀਕਰਣ/ਸਹਿਕਾਰੀ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਆਦਿ।

 

ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੱਧਤੀ: ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਲਾਗਤ ਦੀ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ:

      ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੇ ਕਲੱਸਟਰ ਤੋਂ ਖਪਤ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਯੋਗ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ; ਅਤੇ/ਜਾਂ

      ਯੋਗ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣਾ (ਵੱਧ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ);

 

ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਕਲੇਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਣਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਗ ਇਕਾਈਆਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੇ ਕਲੱਸਟਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਪੋਰਟਲ https://www.sampada-mofpi.gov.in/Login.aspx  ਉੱਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ / ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ / ਅਨਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਔਨਲਾਈਨ ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

 

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸੂਚਤਿ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਈਲਰਨਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐੱਨਆਈਐੱਫ਼ਟੀਈਐੱਮ (NIFTEM) ਅਤੇ ਫ਼ਆਈਸੀਐੱਸਆਈ (FICSI) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਔਨਲਾਈਨ ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੇਕਿੰਗ, ਜੈਮ, ਆਚਾਰ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹੇ 41 ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਜੌਬ ਰੋਲਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਠਨਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਉੱਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਐੱਨਆਈਐੱਫ਼ਟੀਈਐੱਮ (NIFTEM) ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈਂਡਬੁੱਕਸ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਕਾਰ ਦੀ ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਠਨਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਫ਼ਆਈਸੀਐੱਸਆਈ (FICSI) ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵੈੱਬ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਧਾਰਿਤ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

 

****

ਆਰਜੇ/ਐੱਨਜੀ



(Release ID: 1635151) Visitor Counter : 46