नवी दिल्ली, 29 जून 2020

केंद्रीय अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल यांच्या हस्ते आज “पंतप्रधान सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग निर्दीष्टीकरण (PM FME)” योजनेचे उद्‌घाटन झाले. आत्मनिरभ्र भारताचा भाग असलेल्या या योजनेमुळे, या क्षेत्रात एकूण 35,000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीच्या संधी निर्माण होतील आणि नऊ लाख कुशल तसेच अर्ध-कुशल रोजगार निर्माण होतील. या योजनेमुळे अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील आठ लाख कंपन्यांना माहितीची उपलब्धता, प्रशिक्षण, अधिक वाव तसेच निर्दीष्टीकरण, म्हणजेच कंपनीला औपचारिक स्वरूप देण्याची संधी मिळेल. याच कार्यक्रमात योजनेची मार्गदर्शक तत्वे देखील जारी करण्यात आली.

‘स्थानिक अन्न प्रक्रिया केंद्रांची भूमिका अधोरेखित करत, केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की, ग्रामीण उद्योजकांनी तयार केलेल्या अन्नपदार्थांना स्थानिक भारतीय खाद्य परंपरेचा वारसा असून, स्थानिक लोकांना अन्नपदार्थ पुरवठा करण्याचा अनुभव आहे. या स्थानिक उद्योगांचे महत्व आणि त्यांची भूमिका यावर, पंतप्रधानांनी आपल्या 12 मे 2020 रोजी देशाला उद्देशून केलेल्या संदेशात विशेष महत्व दिले होते.

“या संकटकाळात स्थानिक उत्पादनांनी आपल्या मागण्या पूर्ण केल्या आहेत. स्थानिक उत्पादने ही आपली केवळ गरजच नाही, तर आपली जबाबदारीही आहे.  स्थानिक उत्पादने आता आपल्या आयुष्याचा मंत्र बनवावीत असा धडा आपल्याला काळाने शिकवला आहे. आज जे आपल्याला जागतिक ब्रॅन्ड वाटतात, तेही कधीकाळी लोकलच होते. मात्र, जेव्हा लोकांनी ते वापरायला सुरुवात केली, त्याचा प्रचार केला, त्यांना . ब्रॅन्ड मिळवुन दिले, त्याबद्दल अभिमान व्यक्त केला, त्यावेळी ही उत्पादने जगप्रसिद्ध झाली, स्थानिकपासून जागतिक दर्जाची झाली. त्यामुळेच, आज प्रत्येक भारतीयाने ‘लोकल’साठी ‘व्होकल’, म्हणजेच स्थानिक उत्पादनांसाठी आग्रही व्हायला हवे. केवळ स्वदेशी वस्तू विकत घेणेच नव्हे, तर अभिमानाने त्याचा प्रचारही करायला हवा.मला पूर्ण विश्वास आहे की आपला देश हे करु शकेल.”

अन्नप्रक्रिया उद्योगांसमोर असणाऱ्या आव्हानांविषयी बोलतांना हरसिमरत कौर म्हणाल्या असंघटीत अन्नप्रक्रिया उद्योगांसमोर अनेक अडचणी आहेत ज्यामुळे त्यांच्या कामगिरीवर आणि पर्यायाने वृद्धीवर परिणाम होतो आहे. यात, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा आणि साधनांचा अभाव, प्रशिक्षण, संस्थात्मक पतपुरवठ्याची व्यवस्था, गुणवत्ता नियंत्रणाविषयीच्या ज्ञानाचा अभाव आणि ब्रांडिंग तसेच विपणन कौशल्ये नसणे, अशा अडचणी आहेत. या आव्हानांमुळेच, असंघटीत अन्न प्रक्रिया उद्योग त्यांच्या क्षमतेपेक्षा अत्यंत कमी योगदान देत आहेत, असे बादल म्हणाल्या.

केंद्रीय मंत्री म्हणाल्या, अन्नप्रक्रिया उद्योगातील असंघटीत क्षेत्रात, 25 लाख विभाग असून, त्यातून या क्षेत्रातील 74 टक्के रोजगार निर्मिती होते.या क्षेत्रातील 66% उद्योग ग्रामीण भागात असून त्यापैकी 80 टक्के कुटुंब- आधारित उद्योग आहेत. या घरगुती उद्योगांमुळे ग्रामीण भागातील लोकांच्या संसाराला आर्थिक हातभार लागतो, आणि त्यांचे शहराकडे होणारे स्थालांतर टाळले जाते.हे सर्व उद्योग साधारणपणे सूक्ष्म उद्योग क्षेत्रात येतात.

पीएम-एफएमई योजनेची सविस्तर माहिती-

सध्या असलेल्या सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया  उद्योगांना अत्याधुनिक करण्यासाठी आर्थिक, तांत्रिक आणि व्यवसायिक पाठबळ देण्याच्या उद्देशाने अन्नप्रक्रिया उद्योगाने अखिल भारतीय “केंद्र सरकार पुरस्कृत पंतप्रधान सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग निर्दीष्टीकरण (PM FME)योजना’ सुरु केली आहे. ही योजना पुढच्या पाच वर्षांसाठी, म्हणजे वर्ष 2020-21 ते 2024-25 या कालावधीत राबवली जाणार असून त्यासाठी 10,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी लागणारा खर्च केंद्र आणि राज्य सरकार अनुक्रमे 60:40 अशा प्रमाणात करणार आहे. तर, ईशान्य भारत आणि हिमालयातील राज्यांसाठी हे प्रमाण 90:10 इतके आहे.

या योजनेनुसार, ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’प्रकल्प राबवला जाणार असून, त्याअंतर्गत, कच्च्या मालाची खरेदी, सामायिक सेवा आणि उत्पादनांचे विपणन करण्यात मदत होऊ शकेल. राज्ये, सबंधित जिल्ह्यांमधील विशेष खाद्यपदार्थ ओळखून, सध्याचे संकुल आणि कच्चा माल उपलब्धता यानुसार, एक खाद्यपदार्थ निश्चित केला जाईल. हा त्या जिह्ल्यात असलेल्या स्थनिक प्रशासनाच्या मदतीने तिथे ही प्रक्रिया राबवता येईल यात, आंबे, बटाटा, छोटे टमाटो, टेपोकोना. पेठा, पापड, लोणची अशा उत्पादनांसह मस्त्य व्यवसाय, कुक्कुट पालन, मांसविक्री, तसेच पशुखाद्य अशा सर्व व्यवसायांचा समावेश असेल. त्याशिवाय इतर वस्तूंचे पुनरुत्पादन करायालाही मदत केली जाईल. सामाजिक पायाभूत सेवा सामाईक पायाभूत सुविधा आणि ब्रान्दिग असेच विपणणा साठी हा निधी दिला जाईल. त्याशिवाय टाकावूतून टिकावू, गौण नावौपजे, आणि आखान्क्षी जिल्हे याकडे विशेष लक्ष दिले जाईल.

सध्या असलेल्या वैयक्तिक सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांचे अद्ययावतीकरण केले जाईल. त्यांना पत-आधारित भांडवलावर 35 टक्के अनुदान दिले जाईल. मात्र यासाठी प्रत्येक उदयोग प्रकल्पाची जास्तीत जास्त किमंत 10 लाख प्रती उद्योग इतकी असावी लागेल. प्रत्येक स्वयंसहायता गट सदस्याला 40,000 रुपयांपर्यंतचे बीज भांडवल मिळेल. सामायिक प्रक्रिया केंद्राच्या विकासासाठी देखील अर्थसाह्य दिले जाईल.

तसेच ब्रांड विकसित करण्यासाठी आणि उत्पादनाच्या विपणनासाठी देखील माहिती असेल. ज्या उद्योगांना राज्य अथवा प्रादेशिक पातळीवर 50 टक्के अनुदान मिळते, त्यानाही या योजनेचा मिळेल.

या योजनेअंतर्गत क्षमता बांधणी आणि संशोधनावर विशेष भर दिला जाणार आहे. या मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील अध्ययन आणि संशोधन संस्था NIFTEM आणि IIFPT यांनाही प्रशिक्षण, उत्पादन विकास, पॅकेजिंग, यंत्रसामुग्री  यासाठी पाठबळ दिले जाईल.

या योजनेच्या सर्व प्रक्रिया MIS वर केल्या जातील. यात आवेदनपत्र भरणे, मंजुरी, निधी देणे आणि प्रकल्पावर देखरेख अशा कामांचाही समावेश आहे. वैयक्तिक उद्योजकांनी यासठी सबंधित राज्यांच्या नोडल संस्थेशी संपर्क साधायला हवा.

ऑपरेशन ग्रीन योजनेचा- TOP टोमेटो-कांदा-बटाटा वरून सर्व नाशवंत फळे आणि भाज्यांपर्यंतचा विस्तार केंद्रीय मंत्रालयातर्फे राबवले जाणाऱ्या TOP टोमेटो-कांदा-बटाटा अभियानात आता सर्व प्रकारच्या नाशिवंत भाज्या आणि फळांचा समावेश करण्यात आला आहे. या उत्पादनांना देखील आता वाहतूक आणि साठवणुकीसाठी अनुदान मिळू शकेल.

पात्र पिके:

फळे- आंबा, केळी, पेरू, किवी, लीची, पप, संत्रे-मोसंबी, अननस, डाळिंब, फणस

भाज्या-घेवडा, कारली, वांगी, शिमला मिरची,गाजर, फ्लॉवर, मिरच्या, भेंडी, कांदा, बटाटा, टमाटो, इत्यादी.

योजनेचा कालावधी :- अधिसूचना जारी झाल्यानंतर सहा महिने.

पात्र घटक : - अन्नप्रक्रिया उयोजक, FPO/FPC, सहकारी संस्था, शेतकरी, परवानाधारक एजंट, निर्यातदार इत्यादी.

मदतीचे स्वरूप : - या उत्पादनांची वाहतूक आणि साठवणूक यासाठी मंत्रालयाकडून  पात्रतेचे निकष पूर्ण केलेल्यांना 50 टक्के अनुदान दिले जाईल.

अनुदानासाठी अर्ज भरणे- पात्र कंपन्यांनी निकष पूर्ण केले असल्यास, त्या आपल्या अनुदानासाठीचा अर्ज मंत्रालयाच्या https://www.sampada-mofpi.gov.in/Login.aspx.या पोर्टलवर करू शकतील. त्याआधी त्यांना पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल.

अनुसूचित जाती/जमातीच्या अन्नप्रक्रिया उद्योजकांसाठी मोफत ऑनलाईन प्रशिक्षण

अनुसूचित जाती आणि सजमातीच्या अन्नप्रक्रिया स्वयंउद्योजकांसाठी काही शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्थांमार्फत, मोफत ऑनलाईन प्रशिक्षण वर्ग सुरु करण्याचा मंत्रालयाचा विचार असल्याचे हरसिमरत कौर यांनी यावेळी सांगितले. याअंतर्गत, 41 अभ्यासक्रम आणि नोकरीसाठीचे प्रशिक्षण दिले जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com