• डब्लूएचओ की रिपोर्ट के मुताबिक प्रति लाख आबादी पर मौतें भारत में सबसे कम हैं।
• कोविड-19 मरीजों के स्वस्थ होने की दर 56.38 प्रतिशत हो गई है। अब तक 2,48,189 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसमें बीते 24 घंटे के दौरान 10,994 स्वस्थ हुए लोग शामिल हैं।
• इस समय सक्रिय कोविड केस 1,78,014 हैं।
• 50 हजार 'मेड इन इंडिया' वेंटिलेटर्स की आपूर्ति के लिए पीएम केयर्स फंड से 2000 करोड़; प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए 1000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
• आर्थिक गतिविधि में बढ़ोतरी से आर्थिक संकेतकों में सुधार।
• कोरोना महामारी के कारण इस साल भारतीय मुस्लिम हज यात्रा पर नहीं जाएंगे।
• स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 संकट से निपटने के लिए ओडिशा और पंजाब सही रणनीतियां अपना रहे हैं।

(बीते 24 घंटों में कोविड-19 से संबंधित जारी प्रेस विज्ञप्तियां, पीआईबी फील्ड कार्यालयों से जानकारियां और पीआईबी द्वारा की गई तथ्यों की पड़ताल शामिल)

स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय से कोविड-19 पर अपडेट : भारत दुनिया में ‘प्रति लाख आबादी पर सबसे कम मौतों’ वाले देशों में से एक है

डब्लूएचओ की स्थिति रिपोर्ट 154, दिनांक 22 जून 2020, से पता चला है कि भारत भी ‘प्रति लाख आबादी पर सबसे कम मौतों’ वाले देशों में से एक है। भारत में प्रति लाख आबादी पर मौत का मामला 1.00 है, जबकि वैश्विक औसत इससे छह गुना से भी अधिक 6.04 है। यूके में प्रति लाख आबादी पर कोविड-19 से संबंधित मौतों के 63.13 मामले दर्ज किए गए हैं। उधर स्पेन, इटली और अमेरिका में यह आंकड़ा क्रमशः 60.60, 57.19 और 36.30 है।

मरीजों के ठीक होने (रिकवरी) की दर निरंतर बेहतर होती जा रही है। अब तक यह दर कोविड-19 रोगियों के बीच 56.38% आंकी गई है। अब तक कोविड-19 के कुल 2,48,189 मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 10,994 कोविड-19 मरीज ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में कुल 1,78,014 सक्रिय मामले हैं और ये सभी सक्रिय चिकित्सीय देखरेख में हैं। सरकारी प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाकर 726 हो गई है और निजी प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाकर 266 कर दी गई है। इस तरह कुल संख्‍या 992 हो गई है।

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कोविड-19 से लड़ाई में पीएम केयर्स फंड के तहत दिए जाएंगे 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर

पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में सरकार द्वारा चलाए जा रहे कोविड अस्पतालों को 50,000 ‘मेड इन इंडिया’ वेंटिलेटर्स की आपूर्ति के लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसके अलावा प्रवासी कामगारों के कल्याण के लिए 1,000 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। 50,000 वेंटिलेटर्स में से 30,000 वेंटिलेटर एम/एस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे हैं। अभी तक 2,923 वेंटिलेटर बनाए जा चुके हैं, जिनमें से 1,340 वेंटिलेटरों की आपूर्ति राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को पहले ही की जा चुकी है। वेंटिलेटर हासिल करने वाले प्रमुख राज्यों में महाराष्ट्र (275), दिल्ली (275), गुजरात (175), बिहार (100), कर्नाटक (90), राजस्थान (75) शामिल हैं। जून, 2020 के अंत तक सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को अतिरिक्त 14,000 वेंटिलेटर की आपूर्ति कर दी जाएगी।

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ओडिशा में सामुदायिक भागीदारी और डिजिटल पहल के साथ कोविड-19 का मुकाबला

ओडिशा ने कोविड के खिलाफ अपनी कार्यनीति में आईटी का सक्रिय उपयोग करने, स्थानीय सरपंचों को सशक्त बनाने, समुदाय की भागीदारी के माध्यम से अपने कुशल स्वास्थ्य देखभाल बल का निर्माण करने और कमजोर समूहों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया है। इससे कम मृत्यु दर के साथ राज्य सरकार पर बीमारी का बोझ कम हो गया। इनमें निम्नलिखित प्रमुख पहल शामिल हैं: 'सचेतक' ऐप के जरिए पहले से बीमार और वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, प्रभावी निगरानी के लिए सरपंचों का सशक्तिकरण, टेलीमेडिसिन सेवाओं की तैनाती और चिकित्साकर्मियों की क्षमता वृद्धि।

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सख्त कंटेनमेंट और पंजाब में कोविड-19 के रोगियों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए सह-रुग्णता के प्रबंधन पर फोकस 

पंजाब ने वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने की दिशा में बहुत अच्छी प्रगति दिखाई है। राज्य की रिकवरी दर उच्च है और लगातार बढ़ रही है। पंजाब की बहुआयामी रणनीति की एक प्रमुख विशेषता, क्वारंटीन क्षेत्रों से उच्च जोखिम/कमजोर तबके के लोगों के लिए सरकारी क्वारंटीन पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। पंजाब ने कठोर कंटेनमेंट की रणनीति लागू की है। कंटेनमेंट जोनों को स्पष्ट रूप से एक सड़क या दो आसपास की सड़कों, एक मोहल्ला या एक आवासीय सोसाइटी के रूप में चित्रित किया गया है। अभी तक लगभग 25,000 की आबादी वाले 8 जिलों में 19 कंटेनमेंट जोनों की पहचान की जा चुकी है। "घर-घर निगरानी" कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए पंजाब सरकार द्वारा शुरू किया गया एक मोबाइल आधारित ऐप है। इसमें आशा कार्यकर्ताओं/ सामुदायिक स्वयंसेवकों की सहायता से घर-घर जाकर सर्वेक्षण किया जाता है जिससे इसकी जल्द पहचान हो सके और समय पर परीक्षण किया जा सके। पंजाब ने परीक्षण क्षमता को बढ़ा दिया है; वर्तमान में यह लगभग 8,000 परीक्षण/ प्रतिदिन कर रहा है।

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पतंजलि आयुर्वेद के कोविड-19 के उपचार से संबंधित दावों पर आयुष मंत्रालय का बयान

आयुष मंत्रालय ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, हरिद्वार द्वारा कोविड-19 के उपचार के लिए विकसित आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में हाल में मीडिया में आए समाचारों का संज्ञान लिया है। उल्लिखित वैज्ञानिक अध्ययन के दावों, तथ्यों और विवरण के बारे में मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है। कंपनी को बताया गया है कि आयुर्वेदिक औषधियों सहित दवाओं के ऐसे विज्ञापन औषधि एवं जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 के प्रावधानों और उसके नियमों तथा कोविड महामारी के क्रम में केन्द्र सरकार द्वारा जारीदिशानिर्देशों के अंतर्गत विनियमित हैं। मंत्रालय ने भी अधिसूचना जारी कर आयुष हस्तक्षेप/औषधियों के साथ कोविड-19 पर किए जाने वाले शोध अध्ययन की आवश्यकताओं और उसके तरीकों के बारे में बताया था। उपरोक्त समाचार के तथ्यों और दावों के सत्यापन के लिए मंत्रालय को सूचित किए जाने के क्रम में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड से उन दवाओं के नाम और संयोजन; स्थानों/अस्पतालों जहां कोविड-19 के लिए शोध कराया गया; प्रोटोकॉल, नमूना आकार, संस्थागत आचार समिति की मंजूरी, सीटीआरआई पंजीकरण और शोध के नतीजों के विवरण उपलब्ध कराने तथा इस मसले की विधिवत जांच पूरी होने तक ऐसे दावों के विज्ञापन/प्रचार को बंद करने के लिए कहा गया है।

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आर्थिक गतिविधि में बढ़ोतरी - आर्थिक संकेतकों में सुधार

लोगों की जान बचाने- ‘जान है तो जहान है’की तात्कालिक जरूरत से प्रेरित होकर भारत ने देश में कोविड-19 के प्रसार को उसके प्रारंभिक चरण में ही रोकने के लिए 24 मार्च, 2020 को 21 दिनों के सख्त लॉकडाउन का सहारा लिया। हालांकि,सख्त लॉकडाउन और एक-दूसरे से दूरी बनाए रखने (सामाजिक दूरी) के उपायों ने अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। जान बचाने के साथ-साथ आजीविका बचाने- ‘जान भी जहान भी’के लिए कार्यनीति में क्रमिक बदलाव के साथ भारत ने 1 जून, 2020 से चरणबद्ध तरीके से सेवाओं और व्यापार को फिर से शुरू करते हुए ‘अनलॉक इंडिया’ चरण में प्रवेश किया। सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक ने न्यूनतम नुकसान के साथ जल्द से जल्द अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत करने के लिए सुविचारित तरीके से अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह के तात्कालिक नीतिगत उपाय किए हैं। मई और जून में बिजली और ईंधन की खपत, माल की राज्य के अंदर और बाहर आवाजाही, खुदरा वित्तीय लेनदेन जैसे वास्तविक गतिविधि संकेतकों के साथ आर्थिक पुनरुद्धार के शुरुआती हरे अंकुर भी दिखने लगे हैं। कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बना हुआ है और सामान्य मॉनसून के पूर्वानुमान के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने में इसे मदद करना चाहिए। भारतीय विनिर्माण का लचीलापन इस तथ्य से स्पष्ट है कि 2 महीने की अवधि के भीतर भारत व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है।

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एमएसएमई और एनबीएफसी के लिए सरकारी योजनाओं का उल्‍लेखनीय असर

एमएसएमई के लिए सरकार द्वारा उठाए गए ठोस कदमों का त्‍वरित असर देखने को मिल रहा है। सरकारी गारंटी प्राप्‍त आपातकालीन क्रेडिट लाइन के तहत सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बैंकों ने 20 जून, 2020 तक 79,000 करोड़ रुपये से भी अधिक के ऋणों को मंजूरी दे दी है जिनमें से 35,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पहले ही वितरित की जा चुकी है। उधर, मार्च-अप्रैल 2020 में घोषित आरबीआई की विशेष तरलता (लिक्विडिटी) सुविधा के तहत सिडबी ने एनबीएफसी, माइक्रोफाइनेंस संस्‍थानों और बैंकों के लिए 10,220 करोड़ रुपये से भी अधिक मंजूर किए हैं, ताकि वे एमएसएमई और छोटे कर्जदारों या उधारकर्ताओं को ऋण दे सकें। राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) ने 10,000 करोड़ रुपये की अपनी पूरी सुविधा की मंजूरी आवास वित्‍त कंपनियों के लिए दी है। सिडबी और एनएचबी की ओर से यह पुनर्वित्त उन चालू योजनाओं के अलावा है, जिनके माध्यम से 30,000 करोड़ रुपये से भी अधिक मंजूर किए गए हैं।

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मेक इन इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए विक्रेताओं द्वारा जीईएम पर उत्पत्ति के देश के बारे में जानकारी देना अनिवार्य बनाया गया

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक स्पेशल पर्पस व्हीकल, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) ने विक्रेताओं के लिए यह अनिवार्य बना दिया है कि जीईएम पर सभी नए उत्पादों को पंजीकृत करने के समय वे उत्पत्ति के देश के बारे में जानकारी अवश्य दें। इसके अतिरिक्त, जिन विक्रेताओं ने जीईएम पर इस नए फीचर के लागू होने से पूर्व अपने उत्पादों को पहले ही अपलोड कर लिया है, उन्हें इस चेतावनी के साथ कि अगर वे इसे अपडेट करने में विफल रहे तो उनके उत्पादों को जीईएम से हटा दिया जाएगा, नियमित रूप से उत्पत्ति के देश का अपडेट करने के लिए ध्यान दिलाया जा रहा है। जीईएम ने यह उल्लेखनीय कदम ‘मेक इंन इंडिया' तथा ‘आत्मनिर्भर भारत' को बढ़ावा देने के लिए उठाया है। जीईएम ने उत्पादों में स्थानीय कंटेंट की प्रतिशतता का संकेत देने के लिए भी एक प्रावधान किया है। इस नए फीचर के साथ, अब उत्पत्ति का देश तथा स्थानीय कंटेंट की प्रतिशतता सभी मदों के लिए मार्केटप्लेस में दिखाई दे रही है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि अब पोर्टल पर ‘मेक इंन इंडिया' फिल्टर को सक्षम बना दिया गया है।

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हज 2020 के लिए भारतीय मुसलमान सऊदी अरब नहीं जायेंगे

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया है कि सऊदी अरब सरकार के निर्णय का सम्मान करते हुए, कोरोना महामारी के मद्देनजर लोगों की सेहत-सलामती को प्राथमिकता देते हुए यह फैसला किया गया है कि हज के लिए भारतीय मुसलमान सऊदी अरब नहीं जाएंगे। यहां आज मीडिया से बात करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्री डॉ. मुहम्मद सालेह बिन ताहेर बेन्तेन का कल फोन आया था, उन्होंने कोरोना महामारी के चलते इस बार हज में भारत से जाने वाले हज यात्रियों को न भेजने का सुझाव दिया है।

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भारतीय रेलवे के कोविड केयर कोचों का उपयोग शुरू; रेलवे ने 5 राज्यों में 960 कोविड केयर कोच तैनात किए

कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को जारी रखते हुए, भारतीय रेलवे द्वारा विभिन्न राज्यों में तैनात किए गए कोविड कोचों में भर्ती किए गए कोरोना रोगियों को देखभाल सेवा प्रदान करना शुरू कर दिया गया है। भारतीय रेलवे राज्य सरकारों के स्वास्थ्य देखभाल प्रयासों को पूरा करने की दिशा में हरसंभव प्रयास कर रहा है। भारतीय रेलवे द्वारा राज्यों को अपने 5,231 कोविड केयर कोच उपलब्ध कराने की तैयारी कर ली गई है। जोनल रेलवे ने इन कोचों को कोविड केयर केन्द्र के रूप में परिवर्तित कर दिया है जिसका उपयोग बहुत हल्के/ हल्के मामलों में किया जा सकता है। अब तक रेलवे ने 5 राज्यों यानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में कुल 960 कोविड केयर कोच तैनात किए हैं।

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डॉ. जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों और प्रतिनिधियों के एक कांफ्रेंस को संबोधित किया

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि कोविड के बाद के समय में संक्रामक रोगों के अध्ययन और प्रबंधन पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जाएगा और चिकित्सा पाठ्यक्रम को भी इसी के अनुरूप तैयार किया जाना चाहिए। डॉ. जितेंद्र सिंह कल राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों और प्रतिनिधियों के एक वर्चुअल कांफ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। कांफ्रेंस में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) नई दिल्ली, पी जी आई चंडीगढ़, रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) मणिपुर, नार्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज (एनईआईजीआरआईएचएमएस) शिलांग और शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, श्रीनगर के प्रमुखों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय चिकित्सा जगत को अपने पश्चिमी समकक्ष की तुलना में एक फायदा यह है कि यहां चिकित्सा पद्धति का अभ्यास स्वच्छता और क्रॉस संक्रमणों की रोकथाम पर आधारित नुस्खों से किया जाता है।

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दो करोड़ भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों को लॉकडाउन के दौरान 4957 करोड़ रुपये की नकदी सहायता मिली

एक उल्लेखनीय कदम के रूप में, राज्य सरकारों ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 24 मार्च, 2020 को जारी एक परामर्श के प्रत्युत्तर में, लॉकडाउन के दौरान देशभर के लगभग दो करोड़ पंजीकृत निर्माण मजदूरों को आज की तारीख तक 4957 करोड़ रुपये की नकदी सहायता वितरित की है। लगभग 1.75 करोड़ लेनदेन प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिये सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में किए गए। लॉकडाउन के दौरान 1000 रुपये से 6 हजार रुपये प्रति श्रमिक के बराबर के नकदी लाभ के अतिरिक्त, कुछ राज्यों ने अपने मजदूरों को भोजन तथा राशन भी उपलब्ध कराया है। कोविड-19 लॉकडाउन के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने मजदूरों की सर्वाधिक जरूरत के समय उन्हें समय पर नकदी अंतरण सुनिश्चित कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी।

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नाईपर, मोहाली की रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढाने वाली हर्बल चाय

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर) ने कोविड महामारी से लड़ने के लिए सुरक्षा उपकरण, सैनिटाइज़र और मास्क जैसे कई अभिनव उत्पाद पेश किए हैं। साथ ही इसने संक्रमण के खिलाफ शारीरिक प्रतिरोध को मजबूत करने के लिए रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढाने वाली (इम्यूनिटी बूस्टर) हर्बल चाय को भी पेश किया है।

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पीआईबी फील्ड कार्यालयों से जानकारियां

• चंडीगढ़- प्रशासक, यूटी चंडीगढ़ ने कहा है कि हाल के दिनों में बाहर से आने वाले व्यक्तियों में सबसे ज्यादा कोविड पॉजिटिव केस पाए गए हैं। उन्होंने स्थानीय निवासी कल्याण संघों, स्वैच्छिक संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि से अपील की है कि वे बाहर से आने वाले लोगों के रुकने और आवाजाही पर निगरानी के लिए स्वास्थ्य एवं पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने सलाह दी है कि किसी भी लक्षण के पता चलने पर फौरन स्वास्थ्य अधिकारियों को इसकी जानकारी दें। ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाओं को दबाने से संक्रमण का प्रसार आगे और होगा।
• पंजाब- कोविड19 महामारी के बीच उद्यमियों को और राहत प्रदान करने के लिए पंजाब कैबिनेट ने पंजाब वित्तीय निगम और पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम के साथ अपने बकाये के वन टाइम सेटलमेंट को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम आवश्यक था क्योंकि उद्योगों को इस मुश्किल समय में सहयोग की आवश्यकता है। इस कदम से अवरुद्ध औद्योगिक निवेश और परिसंपत्तियों को जारी करने में मदद मिलेगी और राज्य मौजूदा उद्योगों को फिर से खड़ा करने के लिए उसका उत्पादक इस्तेमाल करने में सक्षम बनेगा, जो मार्च में लॉकडाउन के बाद बंद हो गए थे।
• हरियाणा- राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान कोरोना महामारी से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए विभिन्न विभागों द्वारा स्थापित राज्य-स्तरीय नियंत्रण कक्ष को 24 मार्च से 21 जून 2020 के दौरान 4,78,369 कॉल प्राप्त हुए, जिसमें से 4,54,000 कॉल का जवाब दिया गया। 95 फीसदी फोन कॉव का 10 सेकंड से भी कम औसत प्रतीक्षा समय में सफलतापूर्वक जवाब दिया गया। इसी तरह 31,592 व्यक्तियों को टेली-काउंसलिंग भी उपलब्ध कराई गई। ध्यान देने की बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों की एक बैठक में स्वास्थ्य सचिव ने कोविड-19 के दौरान हरियाणा द्वारा बेहतर व्यवस्था और नागरिकों की मदद के लिए स्थापित राज्य-स्तरीय नियंत्रण कक्ष की सराहना की।
• हिमाचल प्रदेश- उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि घरेलू पृथकवास तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए और लोगों पर निरंतर निगरानी रखनी चाहिए जिससे वे होम क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन न करें। उन्होंने कहा कि संस्थागत क्वारंटीन के लिए और अधिक केंद्र बनाए जाने चाहिए जिससे अगर किसी भी स्थिति में आईएलआई लक्षण वाले लोगों की संख्या बढ़ती है तो यह सुनिश्चित हो सके कि बेड की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेड जोन वाले शहरों से आने वाले सभी को संस्थागत क्वारंटीन में अवश्य रखा जाना चाहिए और 4-5 दिनों के बाद उनका कोविड-19 के लिए टेस्ट होगा और केवल निगेटिव व्यक्तिों को ही होम क्वारंटीन के लिए घर जाने की इजाजत दी जाएगी।
• महाराष्ट्र- महाराष्ट्र राज्य में इस समय कोविड19 रोगियों की संख्या 1,35,796 हो गई है। बीते 24 घंटों में 3,721 नए केस सामने आए हैं। स्वस्थ मरीजों की संख्या 67,706 हैं और कुल सक्रिय मामले 61,793 है। इस बीच, भारतीय नौसेना के प्रमुख प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में से एक आईएनएस शिवाजी लोनावाला के 8 प्रशिक्षु कैडेटों का नोवेल कोरोनावायरस टेस्ट पॉजिटिव आया है। संक्रमित कैडेट 150 प्रशिक्षुओं के एक बैच का हिस्सा हैं। सभी पॉजिटिव कैडेटों को पुणे के वानोवारी स्थित सैन्य अस्पताल में भर्ती किया गया है।
• गुजरात- पिछले 24 घंटों में आए 563 नए केस के साथ राज्य में कोरोना के मामले बढ़कर 27,880 पहुंच गए हैं। इस अवधि में 21 मरीजों की मौत हो गई और राज्य में कुल मृतकों की संख्या 1685 हो गई।
• राजस्थान- राजस्थान में सक्रिय मामलों की संख्या आज लगभग 15 दिनों के बाद 3,000 के आंकड़े को पार कर गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आज 199 मामले आए हैं। कुल संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 15,431 हो गई है।
• मध्य प्रदेश- राज्य में बीते 24 घंटों में 175 नए कोरोना मरीज मिले हैं लेकिन इसी दौरान 200 मरीज ठीक होकर अपने घर भी लौट गए। वर्तमान में राज्य में कुल 12,078 मामलों में से सक्रिय मामलों की संख्या केवल 2,342 है।
• अरुणाचल प्रदेश- अरुणाचल प्रदेश में 126 सक्रिय मामलों में से 74 केस चांगलांग से, राजधानी परिसर ईटानगर से 20 और पश्चिम कामेंग जिले से 12 केस आए हैं। अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि एसओपी का कड़ाई से पालन किया जा  रहा है और राज्य अब भी ग्रीन जोन श्रेणी में है।
• मणिपुर- आज की तारीख तक मणिपुर में 5000 लोग आधिकारिक क्वारंटीन, 14 हजार लोग सामुदायिक क्वारंटीन और 5500 लोग सशुल्क क्वारंटीन सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। मणिपुर ने टेस्टिंग बढ़ाकर प्रतिदिन 2200 से ज्यादा कर दिया है। अब तक राज्य में 38 हजार से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं।
• मिजोरम- जोरम मेडिकल कॉलेज-जेडएमसी से 7 और कोविड-19 मरीज डिस्चार्ज किए गए; मिजोरम में अब कुल ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 19 हो गई है और सक्रिय मामले 123 हैं।
• नगालैंड- पिछले 24 घंटों में टेस्ट किए गए 312 नमूनों में से नगालैंड में 50 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। राज्य में कुल पॉजिटिव केस 330 हो गए हैं, जिसमें से 189 सक्रिय और 141 मरीज ठीक हो चुके हैं।
• सिक्किम- मुख्य सचिव ने बताया है कि सिक्किम सरकार गलवान, लद्दाख में हाल ही में शहीद हुए 20 जवानों को 25 जून को 'बहादुरों को सलाम' कार्यक्रम के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करेगी।
• छत्तीसगढ़- छत्तीसगढ़ में कोविड-19 मामलों की संख्या बढ़कर 2,302 हो गई है, जिसमें सोमवार को 46 और कोविड-19 पॉजिटिव मरीज बढ़े। राज्य में कोरोना संक्रमण से अब तक कुल 12 लोगों की मौत हो चुकी है।
• गोवा- 46 नए कोविड19 केस के साथ ही राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 864 हो गई है जबकि इस समय 711 सक्रिय मामले हैं।
• केरल- केरल में कोविड-19 से आज एक और व्यक्ति की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 23 हो गई है। क्वारंटीन में रह रहे 68 वर्षीय व्यक्ति की आज कोझिकोड में मृत्यु हो गई। उनके स्वाब के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। मुंबई से लौटने के बाद कन्नूर में संस्थागत क्वारंटीन में रह रहे एक व्यक्ति का कोविड-19 टेस्ट 24वें दिन पॉजिटिव आया है। विभिन्न देशों में भारतीय दूतावासों के साथ परामर्श के बाद केंद्र ने केरल के उस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, जिसमें भारत लौटने वाले प्रवासियों का कोविड-19 के लिए ट्रूनैट टेस्ट करने को कहा गया था। केंद्र ने कहा कि यह सुझाव अव्यावहारिक है। कोविड की पुष्टि वाले प्रवासियों के लिए विशेष उड़ान के राज्य के सुझाव को भी केंद्र ने ठुकरा दिया है। इस बीच, विभिन्न देशों से 2000 से ज्यादा प्रवासी आज कोच्चि पहुंचेंगे। पिछले चार दिनों से केस बढ़े हैं और कल राज्य में 138 नए मामले सामने आए। वर्तमान में विभिन्न जिलों में 1540 मरीजों का इलाज चल रहा है।
• तमिलनाडु- मरीजों की बढ़ती संख्या के साथ मदुरै में अतिरिक्त बेड की आवश्यकता है; सक्रिय मामलों की संख्या (452) के मामले में यह अब राज्य का छठा जिला है। मदुरै और पड़ोसी क्षेत्रों में बुधवार से 30 जून तक पूर्ण लॉकडाउन लागू किया जाएगा। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै बेंच ने राज्य सरकार को कोविड-19 ड्यूटी में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को फेस शील्ड प्रदान करने की व्यवहार्यता पर जवाब देने का निर्देश दिया है। कल 2710 नए मामले सामने आए और अब राज्य में कोविड टैली 60 हजार से अधिक हो गई है। कल 1358 लोग ठीक हुए और 37 मौतें हुईं। 1487 केस अकेले चेन्नई से हैं। कुल सक्रिय मामले 27178, मौतें 794 और चेन्नई में सक्रिय मामले 18372 हैं।
• कर्नाटक- राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोविड-19 के रोगियों के उपचार की दरें तय करने का आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक कोविड-19 मरीजों के इलाज की सुविधा वाले निजी अस्पतालों में 50 फीसदी बेड सरकारी प्रशासन द्वारा रेफर किए गए मरीजों के इलाज के लिए आरक्षित होंगे। कल 249 नए मामले आए, 111 लोगों को छुट्टी मिल गई और 5 मौतें हुई हैं। कुल पॉजिटिव मामले 9399, सक्रिय मामले 3523, मौतें 142 और 5730 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई।
• आंध्र प्रदेश- श्रींगवरापुकोटा (विजयनगरम जिला) से सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के विधायक के. श्रीनिवास राव और उनके निजी सुरक्षा अधिकारी 22 जून को कोविड पॉजिटिव पाए गए। एमएलए हाल ही में अमेरिका से लौटे थे और खुद को आइसोलेट कर लिए थे। सीएम ने अधिकारियों को 90 दिनों के भीतर 104 एंबुलेंस सेवा का इस्तेमाल करते हुए सभी परिवारों की व्यापक स्क्रीनिंग और टेस्ट करने के निर्देश दिए हैं। कृष्णा जिला प्रशासन ने जिले में कम से कम 2,000 को कोविड-19 टेस्ट करने का फैसला किया है और 10 आईएमएएसक्यू बसों (इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग एनालिसिस सर्विस क्वारंटीन) की व्यवस्था की है, जिसे टेस्ट के लिए स्वाब नमूने एकत्र करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। एपी लोकसेवा आयोग ने एपीपीएससी 2020 परीक्षाओं के आयोजन की संशोधित समय-सारणी जारी है, जिसे कोविड-19 लॉकडाउन के कारण पहले स्थगित कर दिया गया था। पिछले 24 घंटों के दौरान 462 नए मामले, 129 लोग डिस्चार्ज और 5 मौतें हुईं। नए मामलों में 40 अंतर-राज्यीय मामले और 15 विदेश से आए हैं। कुल मामले 9834, सक्रिय मामले 5123, डिस्चार्ज 4592 लोग हुए और 119 लोगों की मृत्यु हुई है।
• तेलंगाना- स्वास्थ्य मंत्री एतेला राजेंदर ने कोविड-19 टेस्ट करने के दौरान आम जनता का व्यावसायिक शोषण करने के खिलाफ निजी डायग्नोस्टिक प्रयोगशालाओं को चेतावनी दी है। तेलंगाना में 25 जून को पाकिस्तान से भारत आ रहे टिड्डियों के संभावित हमले को लेकर अलर्ट है। कोविड-19 के कुल मामले 8674, सक्रिय मामले 4452, मौतें 217 और 4005 लोग ठीक हो गए हैं।

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