नवी दिल्ली, 15  मे 2020

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 12 मे 2020 रोजी 20 लाख कोटी रुपयांचे विशेष सर्वसमावेशक आर्थिक पॅकेज घोषित केले- देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 10 टक्के एवढे मूल्य असलेल्या या पॅकेजमध्ये आत्मनिर्भर भारत म्हणजेच स्वयंपूर्ण भारत अभियानावर भर देण्यात आला आहे. या आत्मनिर्भर भारताच्या निर्मितीसाठीचे पाच स्तंभ त्यांनी सांगितले आहेत. ते म्हणजे-अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा, व्यवस्था, गतिमान लोकसंख्यिक स्थिती आणि मागणी.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज आपल्या पत्रकार परिषद मालिकेच्या तिसऱ्या दिवशी पायाभूत सुविधा, क्षमता बांधणी, कृषी, मत्स्यव्यवसाय आणि अन्नप्रक्रिया उद्योगक्षेत्रासाठी प्रशासन आणि प्रशासकीय सुविधा जाहीर केल्या.

या बाबतची सविस्तर माहिती देतांना सीतारामन यांनी संगीतले की एकूण 11 उपाययोजनांपैकी, 8 उपाययोजना कृषी पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याशी निगडीत असून 3 उपाययोजना प्रशासकीय आणि प्रशासन सुधारणांशी संबंधित आहेत. यात, शेतमालाची विक्री आणि साठवणूकीवरील निर्बंध हटवण्याविषयक सुधारणांचाही समावेश आहे.

या पत्रकार परिषदेची सुरुवात करताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की दोन महत्वाच्या कृषीनिगडित उपाययोजना सरकारने काल जाहीर केल्या. यात नाबार्डच्या मार्फत 30 हजार कोटी रुपयांचे अतिरिक्त आपत्कालीन खेळते भांडवल बाजारात उपलब्ध करुन देणे, ज्यामुळे ग्रामीण विकास बँका आणि सहकारी बँकांना शेतकऱ्यांना रबी हंगामानंतरची शेतकी कामे आणि खरीपाचे खर्च यासाठी कर्जपुरवठा करणे शक्य होईल. आणि दुसरी घोषणा म्हणजे, पीएम किसान योजनेच्या 2.5 लाभार्थ्यासाठी किसान क्रेडीट कार्ड योजनेअंतर्गत डिसेंबर 2020 पर्यंत 2 लाख कोटी रुपयांचा पतपुरवठा कृषीक्षेत्रासाठी करणे.

गेल्या दोन महिन्यात सरकारने केलेल्या उपाययोजनांची माहिती देतांना त्यांनी सांगितले की या लॉकडाऊनच्या काळात सरकारने 74,300 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मूल्याच्या अन्नधान्याची हमीभावाने खरेदी केली आहे. 18,700 कोटी रुपयांचा निधी पीएम किसान योजनेअंतर्गत खात्यात जमा करण्यात आला आहे आणि पीक बिमा योजनेअंतर्गत 6,400 कोटी रुपयांचे दावे निकाली काढण्यात आले आहेत.

त्याशिवाय, लॉकडाऊनच्या काळात दुधाची मागणी 20-25 टक्क्यांनी घटली. त्यानुसार, सहकारी दुग्धसंस्थांमार्फत 560 लाख लिटर दूध दररोज खरेदी करण्यात आले. एकूण 360 लिटर/रोज विक्रीच्या गरजेपेक्षाही ही खरेदी जास्त होती. या काळात एकूण 111 कोटी लिटर्स अतिरिक्त दुधाची खरेदी करण्यात आली आणि त्याचे 4,100 कोटी रुपये मूल्यही देण्यात आले.

त्यापुढे दुधसहकारी संस्थांना वर्ष 2020-21 साठी व्याजदरावर दरवर्षी 2 टक्के सवलत देणाऱ्या योजनेचीही घोषणा करण्यात आली, या अंतर्गत, त्वरित कर्जफेड करणाऱ्या पशुपालकांना आणखी 2 टक्के सवलत दिली जाणार आहे. या योजनेमुळे कृषीबाजारात 5,000 कोटी रुपयांची अतिरिक्त रोकड सुलभता येईल आणि 2 कोटी शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळेल.

मस्त्यव्यवसाय क्षेत्रासाठी, 24 मार्च रोजी चार कोविड संबंधित घोषणा करण्यात आल्या होत्या, त्या सर्वांची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. त्यापुढे, 242 नोंदणीकृत कोळंबी प्रजोत्पादन आणि अंडी उबवणी प्रजोत्पादन केंद्रांची नोंदणी 31 मार्च रोजी संपली होती, तिला तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे, तसेच सागरी मासेमारी आणि जलाशयातील मासेमारी बाबतच्या नियमात शिथिलता देण्यात आली आहे.

आज करण्यात आलेल्या घोषणांमुळे शेतकरी, मच्छिमार आणि लघु अन्नप्रक्रिया उद्योजकांच्या आयुष्यात तत्कालिक तसेच दीर्घकालीन शाश्वत बदल होणार आहेत, असा विश्वास निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केला.

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी यावेळी कृषी, मत्स्य व्यवसाय आणि अन्नप्रक्रिया क्षेत्रासाठी पायाभूत सुविधा लॉजिस्टिक आणि क्षमता बांधणी बाबत पुढील उपाययोजना जाहीर केल्या. : —

1. शेतकऱ्यांच्यासाठीच्या कृषीनिगडीत सुविधांसाठी 1 लाख कोटी रुपये कृषी पायाभूत सुविधा निधीची घोषणा :

कृषी पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी 1लाख कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा करण्यात आली. या अंतर्गत,शेतमाल थेट विक्री जागा, शेतकऱ्यांच्या सामुहिक संस्था-संघटना (प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था, कृषी उत्पादन संघटना, कृषी उद्योजक, स्टार्ट अप इत्यादी) साठी पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी निधी दिला जाईल. यात शेतमालाची थेट विक्री करणाऱ्या जागा आणि बाजारपेठा(समूह संघटना) यांच्यावर भर देऊन शेतमालानंतरच्या विपणन व्यवस्थापनासाठी परवडणाऱ्या आणि सहज उपलब्ध अशा पायाभूत सुविधा उभारण्याचा प्रयत्न केला जाईल. त्यासाठी ताबडतोब निधी उभा केला जाईल.

2. सूक्ष्म क्षमतेच्या खाद्य उद्योगांच्या औपचारिकरणासाठी 10,000 कोटी रुपयांची योजना

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टीकोनाचा पुरस्कार करणारी ‘ व्होकल फॉर लोकल विथ ग्लोबल आऊटरिच’ ही योजना सुरू करण्यात येणार आहे. भारतीय अन्न सुरक्षा मानक प्राधिकरणाच्या तांत्रिक दर्जासुधारणेची, ब्रँड बनवण्याची आणि विपणन सुविधांची गरज असलेल्या सुमारे दोन लाख एमएफई अर्थात सूक्ष्म अन्न उद्योगांना याचा फायदा मिळेल.

सध्या अस्तित्वात असलेल्या सूक्ष्म खाद्य उद्योग, कृषी उत्पादक संघटना, बचतगट आणि सहकारी संस्थांनाही याचा लाभ मिळेल. महिला आणि अनुसूचित जाती/ जमातीच्या मालकीचे उद्योग आणि आकांक्षित जिल्हे यावर भर असेल आणि यासाठी समूह आधारित दृष्टीकोनाचा( उत्तर प्रदेशात आंबा, कर्नाटकमध्ये टोमॅटो, आंध्र प्रदेशात मिरची, महाराष्ट्रात संत्री इ.) अवलंब करण्यात येईल.

3. प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेच्या (पीएमएमएसवाय) माध्यमातून मच्छिमारांसाठी 20,000 कोटी रुपये

सागरी आणि गोड्या पाण्यातील मासेमारीच्या संवर्धनासाठी एकात्मिक, शाश्वत आणि समावेशक विकासासाठी  सरकार पीएमएमएसवाय योजना सुरू करणार आहे.  सागरी, गोड्या पाण्यातील मत्स्यव्यवसाय आणि जलचर संवर्धनासाठी 11,000 कोटी रुपये आणि मासेमारी बंदरे, कोल्ड चेन, बाजार इत्यादी पायाभूत सुविधांसाठी 9000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येईल.

सागरी शैवालाची शेती, मत्स्यपिंजऱ्यांचा वापर, प्रदर्शनीय(मत्स्यालय आणि घरगुती फिशटँकमधील) माशांचा व्यवसाय त्याचबरोबर मासेमारीच्या नव्या नौका, मत्स्यशोध, प्रयोगशाळांचे जाळे यांसारख्या विविध घटकांचा यात समावेश असेल.  मच्छिमारांना मासेमारी बंदी कालावधीचे पाठबळ( ज्या काळात मासेमारी करता येत नाही), वैयक्तिक आणि नौका विमा यांसाठी तरतुदी असतील. यामुळे पाच वर्षांच्या काळात 70 लाख टन अतिरिक्त मत्स्यउत्पादन होऊ शकेल, 55 लाखांपेक्षा जास्त रोजगार निर्माँण होतील आणि निर्यात दुप्पट होऊन ती 1,00,000 कोटी रुपये होईल. बेटे, हिमालयाच्या सान्निध्यातील राज्ये, ईशान्येकडील आणि आकांक्षित जिल्हे यावर भर देण्यात येईल.

4. राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम

गुरे, म्हशी, मेंढ्या, बकरे आणि वराह ( सुमारे 53 कोटी पशुसंख्या) या पशुधनाचे पाय आणि तोंड यांना होणारा आजार(एफएमडी) आणि ब्रुसेलोसिस या आजारांपासून रक्षण करण्यासाठी 100 टक्के लसीकरणाचे उद्दिष्ट ठेवून सुमारे 13,343 कोटी रुपये खर्चाने राष्ट्रीय पशु आजार नियंत्रण कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे. आतापर्यंत 1.5 कोटी गायी आणि म्हशींना टॅग लावण्यात आले आहेत आणि त्यांचे लसीकरण करण्यात आले आहे.

5. 15,000 कोटी रुपयांचा पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा निधी

दुग्ध प्रक्रिया उद्योगात खाजगी गुंतवणुकीला पाठबळ, मूल्य वर्धन आणि गुरांच्या खाद्याच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या उद्देशाने 15,000 कोटी रुपयांचा पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा निधी उभारला जाणार आहे. या उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी कारखाने उभारण्यासाठी विशेष लाभ दिले जातील.

6. 4000 कोटी रुपये खर्चाने वनौषधी लागवडीला प्रोत्साहन

राष्ट्रीय औषधी वनस्पती मंडळ(एनएमपीबी) ने 2.25 लाख हेक्टर क्षेत्र औषधी वनस्पतीच्या लागवडीसाठी निश्चित केले आहे. पुढील दोन वर्षात 10,00,000 हेक्टर क्षेत्रावर 4000 कोटी रुपये खर्चाने औषधी वनस्पतींची लागवड करण्यात येणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना 5000 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळणार आहे. औषधी वनस्पतींसाठी प्रादेशिक बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. गंगा नदीच्या तीरावर सुमारे 800 हेक्टर क्षेत्रावर एनएमपीबीकडून औषधी वनस्पतींचा एक पट्टा विकसित केला जाणार आहे.

7. मधुमक्षिका पालन उपक्रम-रु 500 कोटी

 1.        खालील घटकांसाठी सरकार एक योजना राबवणार आहे

a.        मधुमक्षिकापालन विकास केंद्रे, संकलन, विपणन आणि साठवणूक केंद्रे, सुगी हंगाम पश्चात आणि मूल्यवर्धन सुविधा यांच्याशी संबंधित पायाभूत सुविधांचा विकास;

b.        मानक आणि माग काढण्याच्या प्रणालीचा विकास

c.        महिलांना प्रोत्साहन देण्यावर भर देत क्षमता उभारणी;

d.        दर्जेदार न्यूक्लिअस साठा आणि मधमाशी उत्पादक विकास.

यामुळे दोन लाख मधमाशीपालक आणि दर्जेदार मध उत्पादकांना याचा फायदा होणार आहे.

8. ‘टॉप’ ते टोटल – 500 कोटी रुपये

केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाकडून चालवल्या जाणाऱ्या ऑपरेशन ग्रीन्सचा विस्तार करून त्यामध्ये टोमॅटो, कांदे आणि बटाटे आणि सर्व फळे आणि भाजीपाला यांचा देखील समावेश करण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत अतिरिक्त ते टंचाईग्रस्त बाजारांपर्यत वाहतुकीसाठी 50 टक्के अनुदान देण्यात येईल, साठवणुकीवर शीतगृहातील साठवणुकीसह 50 टक्के अनुदान देण्यात येईल आणि पुढील सहा महिन्यांसाठी ही पथदर्शी योजना म्हणून राबवण्यात येईल आणि तिचे आकारमान वाढवले जाईल आणि व्याप्ती वाढवण्यात येईल. यामुळे शेतकऱ्यांना चांगले भाव मिळतील, नासाडी कमी होईल आणि ग्राहकांना परवडण्याजोग्या दरात उत्पादने मिळतील. 

वार्ताहर परिषदेच्या वेळी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी कृषी क्षेत्रातील शासन आणि प्रशासकीय सुधारणांशी संबंधित खालील घोषणा केल्या.   

1. शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळवून देण्यासाठी अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणा

सरकार अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणा करणार आहे. तृणधान्ये, खाद्यतेले, तेलबिया, डाळी, कांदे आणि बटाटे यांच्यासह कृषी उत्पादने नियंत्रणमुक्त होणार आहेत.राष्ट्रीय आपत्ती, दुष्काळ अशा प्रकारच्या अतिशय अपवादात्मक स्थितीमध्येच साठ्याच्या मर्यादेचे निर्बंध जारी करण्यात येतील. तसेच अशा प्रकारचे साठ्याविषयीचे निर्बंध प्रक्रियाकर्ते किंवा व्हॅल्यू चेनमधील सहभागी यांच्यावर त्यांची क्षमता किंवा निर्यातविषयक मागणीला अनुसरून  लागू असणार नाहीत.     

2.        शेतकऱ्यांना विपणन सुविधा देण्यासाठी कृषी विपणन सुधारणा

शेतकऱ्यांना खालील सुविधा देण्यासाठी एक केंद्रीय कायदा तयार करण्यात येईल-   

•          शेतकऱ्यांना त्यांचा माल योग्य त्या भावात विकता यावा यासाठी पुरेसे पर्याय;

•          विना अडथळा आंतर-राज्य व्यापार;

•          कृषी उत्पादनांच्या ई-ट्रेडिंगसाठी एक आरचना चौकट.         

3.        कृषी उत्पादन मूल्य निर्धारण आणि दर्जाची हमी:

शेतकऱ्यांना प्रक्रियाकर्ते, वाहतूकदार, मोठे, किरकोळ व्यापारी, निर्यातदार यांच्याशी योग्य आणि पारदर्शक पद्धतीने व्यवहार करता यावेत यासाठी सरकार एक कायदेशीर आरचना चौकट तयार करणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी जोखीम प्रतिबंध, परताव्याची हमी आणि दर्जाचे प्रमाणीकरण हा या आरचना चौकटीचा अविभाज्य भाग असेल.

G.Chippalkatti/R.Aghor/S.Patil/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com