ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 12 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ – ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 10% ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ’ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਥੰਮ੍ਹਾਂ – ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਿਸਟਮ (ਪ੍ਰਣਾਲੀ), ਜੀਵੰਤ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਮੰਗ – ਦੀ ਰੂਪ–ਰੇਖਾ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮੱਛੀ–ਪਾਲਣ ਤੇ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਉਪਾਅ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ 3 ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋ ਅਹਿਮ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ – ਆਰਆਰਬੀਜ਼ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਜ਼ਰੀਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐੱਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਫ਼ੈਸਿਲਿਟੀ ਵਜੋਂ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ–ਮੋਡ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪੀਐੱਮ–ਕਿਸਾਨ ਦੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਣ ਦੇ ਹੁਲਾਰੇ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਰੂਪ–ਰੇਖਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਉੱਤੇ 74,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀਆਂ, 18,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੀਐੱਮ–ਕਿਸਾਨ ਫ਼ੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 5,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਲੇਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮੰਗ 20–25% ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 360 ਐੱਲਐੱਲਪੀਡੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 560 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (ਐੱਲਐੱਲਪੀਡੀ) ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ। ਕੁੱਲ 111 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 4,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਲ 2020–21 ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ 2% ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ/ਵਿਆਜ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਉੱਤੇ ਵਧੀਕ 2% ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਧੀਕ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ।

ਮੱਛੀ–ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਲਈ, 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੱਛੀ–ਪਾਲਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ 4 ਐਲਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ 242 ਰਜਿਸਟਰਡ ਸ਼੍ਰਿੰਪ ਹੈਚਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਨੌਪਲੀ ਰੀਅਰਿੰਗ ਹੈਚਰੀਜ਼ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀਨ ਕੈਪਚਰ ਫ਼ਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕੁਆਕਲਚਰ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਇਨਲੈਂਡ ਫ਼ਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤੇ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮੱਛੀ–ਪਾਲਣ ਤੇ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ:–

1.       ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ-ਗੇਟ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਲਈ 1,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

1,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਾਇਨੈਂਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ-ਗੇਟ ਅਤੇ ਐਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਾਂ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਖੇਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਆਦਿ) ਲਈ। ਫਾਰਮ-ਗੇਟ ਅਤੇ ਐਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਢਾਂਚਾ। ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

2.       ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫੂਡ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਐੱਮਐੱਫਈ) ਦੇ ਰਸਮੀਕਰਨ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕੀਮ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ ਵਿਦ ਗਲੋਬਲ ਆਊਟਰੀਚ' ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਐੱਮਐੱਫਈਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਐੱਫਐੱਸਐੱਸਏਆਈ ਖੁਰਾਕ ਮਿਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਬਰਾਂਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫੂਡ ਅਦਾਰੇ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ, ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀ /ਐੱਸਟੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕਲਸਟਰ ਆਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣਗੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਬ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤਰਾ ਆਦਿ)।

3.       ਮਛੇਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਯ  ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਮਐੱਸਵਾਈ) ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੀਐੱਮਐੱਮਐੱਸਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਸੰਗਠਤ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਭਰੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਅਧੀਨ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮੁੰਦਰੀ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਐਕੁਆਕਲਚਰ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਢਾਂਚੇ - ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਹਾਰਬਰਜ਼, ਕੋਲਡ ਚੇਨ, ਮਾਰਕਿਟਸ ਆਦਿ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਜ ਕਲਚਰ, ਸੀਵੀਡ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਔਰਨਾਮੈਂਟਲ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਵੈਸਲਜ਼, ਟ੍ਰੇਸੇਬਿਲਟੀ, ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਛੇਰਿਆਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਦਦ, ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ (ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ)। ਇਸ ਨਾਲ 70 ਲੱਖ ਟਨ ਵਾਧੂ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। 55 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਕੇ 1,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਟਾਪੂਆਂ, ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਰਾਜਾਂ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

4.       ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਰੋਗ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (ਐੱਫਐੱਮਡੀ) ਅਤੇ ਬਰੂਸੀਲੋਸਿਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਬਿਮਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅੱਜ 13,343 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਮੱਝਾਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ, ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸੂਰਾਂ (ਕੁਲ 53 ਕਰੋੜ ਜਾਨਵਰ) ਦਾ 100 % ਟੀਕਾਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ 1.5 ਕਰੋੜ ਗਊਆਂ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

5.       ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ - 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ, ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਫੀਡ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

6.       ਹਰਬਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ - 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਸਿਨਲ ਪਲਾਂਟ ਬੋਰਡ (ਐੱਨਐੱਮਪੀਬੀ) ਨੇ 2.25 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਇਲਾਕਾ ਹਰਬਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 10,00,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਇਲਾਕਾ ਵਿੱਚ ਹਰਬਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਡੀਸਿਨਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਨਐੱਮਪੀਬੀ 800 ਹੈਕਟੇਅਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਮੈਡੀਸਿਨਲ ਪਲਾਂਟ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰੀਡੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

7. ਮਧੂ ਪੱਖੀ ਪਾਲਣ ਪਹਿਲਾਂ - 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ :

ੳ. ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ, ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਕੇਂਦਰ, ਪੋਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ,

ਅ. ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟਰੇਸਬਿਲਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ,

ੲ. ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ,

ਸ. ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਮਧੂ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਜਣਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ।

ਇਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

8. ‘ਟੌਪ’ ਤੋਂ ‘ਟੋਟਲ’ ਤੱਕ (TOP to TOTAL)  - 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨਸ’ ਨੂੰ ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਿੰਨ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ 50 % ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਭੰਡਾਰਨ ’ਤੇ 50 % ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡ ਸਟੇਰੇਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਤਹਰ ਮੁੱਲ ਵਸੂਲੀ, ਬਰਬਾਦੀ ਘਟੇਗੀ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕਫਾਇਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ:

1.        ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ

ਸਰਕਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਤੂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਅਨਾਜ, ਖਾਧ ਤੇਲ, ਤਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ, ਦਾਲਾਂ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਖਾਧ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਦਾ, ਅਕਾਲ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਮੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਯਾਤਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ।

2.        ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸੁਧਾਰ

ੳ.  ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ-

·        ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਵਿਕਲਪ,

·        ਰੁਕਾਵਟ ਰਹਿਤ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਵਪਾਰ,

·        ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਈ-ਟਰੇਡਿੰਗ ਲਈ ਰੂਪਰੇਖਾ।

3.        ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ :

ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਰ, ਐਗਰੀਗੇਟਰ, ਵੱਡੇ ਰਿਟੇਲਰਜ਼, ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੋਖਿਮ ਘਟਾਉਣ, ਯਕੀਨੀ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ।

****

ਆਰਐੱਮ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ