ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ
                
                
                
                
                
                
                    
                    
                          ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਂਸ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ:  ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ
                    
                    
                        
                    
                
                
                    Posted On:
                03 MAY 2020 5:07PM by PIB Chandigarh
                
                
                
                
                
                
                ਕੇਂਦਰੀ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪਰਸੋਨਲ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਬਾਂਸ  ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਂਸ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰੇ।
 
ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਬਾਂਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 60% ਬਾਂਸ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਲਾਭ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।  ਇਹ ਓਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਂਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤੀ ਵਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੋਧ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2017 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਉਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਂਸ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ।
 

 
ਉਹ ਨਾਜ਼ੁਕਤਾ,  ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਗਾਉਣ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
 
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਗਰਬੱਤੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰਤ 2,30,000 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਕੀਮਤ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਾਂਸ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕੇ।
 
ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼  ਸਕੱਤਰ ਇੰਦੀਵਰ  ਪਾਂਡੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ  ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਅਲਕਾ ਭਾਰਗਵ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਰਾਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਐੱਮਡੀ ਸੀਬੀਟੀਸੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਹੱਥ-ਖੱਡੀ ਅਤੇ ਹੈਂਡਲੂਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਨਈਐੱਚਐੱਚਡੀਸੀ) ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਐੱਮਕੇ ਪਾਟਿਲ, ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਂਸ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ (ਆਈਐੱਫਜੀਈ) ਸੰਜੈ ਗੰਜੂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ਼ੀ।
 
****
 
ਵੀਜੀ/ਐੱਸਐੱਨਸੀ
                
                
                
                
                
                (Release ID: 1620708)
                Visitor Counter : 182