ਉੱਤਰ–ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ (ਡੀਓਐੱਨਈਆਰ) ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨ–ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ’ਚ ਆਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ–ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸੇਵਾ–ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ–ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਖਾਸ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਤੱਤ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਜਾਂ ਪੀ ਅਤੇ ਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਾਰ–ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚੋਂ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ–ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਜਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕੋਰੋਨਾ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੀ ਅਤੇ ਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੇਂ–ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤੁਰਤ–ਫੁਰਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ ਅਤੇ ਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਟਾਫ਼’ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੀ ਅਤੇ ਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ‘ਦਿੱਵਯਾਂਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।’

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪੀ ਅਤੇ ਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ‘ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ (ਐਨੂਅਲ ਪਰਫ਼ਾਰਮੈਂਸ ਐਪਰੇਜ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ – ਏਪੀਏਆਰ – APAR) ਭਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।’

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ (UPSC) ਦੇ ਆਈਏਐੱਸ / ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ / ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਮੁੜ–ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਝ ਹੀ, ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ, ਐੱਸਐੱਸਸੀ ਨੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 30% ਕਟੌਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 20 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਏਮਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਰਣਦੀਪ ਗੁਲੇਰੀਆ ਜਿਹੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ; ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ/ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇੰਝ ਹੀ ਵੈਬੀਨਾਰ ਉੱਤੇ ਯੋਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

<><><><><>

ਵੀਜੀ/ਐੱਸਐੱਨਸੀ