नवी दिल्ली, 26 एप्रिल 2020

सरकारी कर्मचार्‍यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 50 वर्षापर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव सरकारने मांडला आहे याबाबत काही माध्यमांमधून प्रसिद्ध होत असलेले वृत्त  केंद्रीय ईशान्य प्रदेश विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्तीवेतन, अणु उर्जा आणि अंतराळ राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी फेटाळले आहे. सेवानिवृत्तीचे वय कमी करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही तसेच सरकारच्या कोणत्याही पातळीवर अशा प्रस्तावावर चर्चा किंवा विचार  झालेला  नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

काही प्रोत्साहित घटक गेल्या काही दिवसांपासून वेळोवेळी काही माध्यमांमध्ये  अशा प्रकारची चुकीची माहिती प्रसारित करून दिशाभूल करत आहेत आणि  सरकारी स्रोत किंवा कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाकडून ही खात्रीलायक माहिती मिळाल्याचे  सांगत आहेत असे डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले. प्रत्येक वेळी हित धारकांच्या मनातील गोंधळ दूर करण्यासाठी त्वरित खंडन करण्याची मागणी केली जाते असे  ते म्हणाले. हे दुर्दैव आहे की संपूर्ण देश कोरोना संकटाचा सामना करत असताना आणि  ही परिस्थिती सक्रियपणे हाताळल्याबद्दल संपूर्ण जग पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रशंसा करत असताना काही घटक आणि स्वार्थी लोक अशा बातम्या माध्यमांमध्ये पेरून सरकारने केलेल्या चांगल्या कामाला दुय्यम ठरवत आहेत असे ते म्हणाले.

याउलट , कोरोनाचे  आव्हान उभे ठाकल्याच्या सुरूवातीपासूनच, सरकार आणि कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने कर्मचार्‍यांचे हित जपण्यासाठी वेळोवेळी त्वरित निर्णय घेतले आहेत. उदाहरणार्थ, लॉकडाउन अधिकृतपणे जाहीर होण्यापूर्वीच विभागाने  “अगदी आवश्यक किंवा कमीतकमी कर्मचार्‍यां” सह  काम करण्याबाबत सूचना कार्यालयांना जारी केली होती. या मार्गदर्शक सूचनांमधून अत्यावश्यक सेवांना जरी सूट देण्यात आली असली तरीही कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने  “दिव्यांग कर्मचार्‍यांना अत्यावश्यक सेवांमधून मुक्त” करण्याचे निर्देशही जारी केले होते असे ते म्हणाले.

लॉकडाऊनमधील अडचणी लक्षात घेऊन कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने सरकारी अधिका-यांनी दाखल करायच्या  वार्षिक कामगिरी मूल्यांकन अहवालाची (एपीएआर) मुदत पुढे ढकलली होती, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

त्याचबरोबर  आयएएस/नागरी सेवा  मुलाखत/व्यक्तिमत्त्व चाचणीसाठी नवीन तारखांचे वेळापत्रक निश्चित करण्याचा निर्णय केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने घेतला असून नागरी सेवा पूर्व परीक्षा 3 मे नंतर घेण्यात येईल, अशी घोषणाही केल्याचा  त्यांनी उल्लेख केला. त्याच धर्तीवर कर्मचारी निवड आयोगाने (एसएससी) देखील भरती प्रक्रिया स्थगित केली आहे.

कार्मिक मंत्रालयातील कार्मिक विभागासंदर्भात डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, गेल्या आठवड्यात अशी एक खोटी बातमी आली होती की सरकारने निवृत्तिवेतनात  30% कपात आणि 80 वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्यांचे निवृत्तिवेतन बंद करण्याचा  निर्णय घेतला आहे.  तथापि, सत्य हे आहे की 31 मार्च रोजी असा एकही निवृत्तिवेतनधारक नव्हता ज्याचे निवृत्तिवेतन त्याच्या खात्यात जमा झाले नाही. एवढेच नाही तर आवश्यकता भासली तेव्हा  निवृत्तीवेतनधारकांच्या निवासस्थानी  निवृत्तिवेतनाची रक्कम वितरित करण्यासाठी टपाल खात्याची सेवा घेण्यात आली.

कार्मिक विभागासाठी गेल्या चार आठवड्यांत कार्मिक मंत्रालयाने 20 शहरांमधील निवृत्तिवेतनधारक आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सल्लामसलत केली ज्यात एम्सचे संचालक डॉ. रणदीप गुलेरिया यांच्यासारख्या तज्ज्ञांनी फुफ्फुसासंबंधी सल्ला दिला होता. तसेच वेबिनारवर योग सत्रांचे आयोजनही केले जात आहे.

G.Chippalkatti/S.Kane/P.Kor