ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ, ਸਬੰਧਿਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ  ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ

ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੁੱਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 704.63 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 699.10 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਚਾਲਿਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ 0.82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2020 ਦੌਰਾਨ ਕੰਟੇਨਰ ਟਨੇਜ ਅਤੇ ਟੀਈਯੂਐੱਸ ¬ਕ੍ਰਮਵਾਰ : 146934 ਅਤੇ 9988 ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2019 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ¬ਕ੍ਰਮਵਾਰ : 145451 ਅਤੇ 9877 ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ। ਕੰਟੇਨਰ ਟਨੇਜ ਵਿੱਚ 1.02 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਟੀਈਯੂਐੱਸ ਵਿੱਚ 1.12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 61120 ਟਨ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ 57233 ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਰਚ 2019 (64510 ਟਨ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 5.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੈ।

ਸੰਚਾਲਿਤ ਪੋਤਾਂ (vessels) ਦੀ ਸੰਖਿਆ

2019-20 ਦੌਰਾਨ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਲਗਭਗ 20837 ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 20853 ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਪੋਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ 0.08 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਅ

1.      ਥਰਮਲ ਸਕੈਨਿੰਗ

ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਥਰਮਲ ਸਕੈਨਰਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 27/01/2020 ਤੋਂ 04/04/2020 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 46,2020 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 39,225 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

2.      ਜੁਰਮਾਨਾ ਫੀਸ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ (Waiver of penal fee)

ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਖਿਆ ਪੀਡੀ-14300/4/2020-ਪੀਡੀ - VII ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ :

 1) ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਕਿ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਤਪੰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਰਥਿੰਗ ਜਾਂ ਲੋਡਿੰਗ/ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਜਾਂ ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਲਈ ਬੰਦਰਗਾਹ ਉਪਭੋਗਕਰਤਾਵਾਂ (ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਈਨਾਂ, ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰੀਆਂ ਆਦਿ) ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਹਰਜਾਨਾ, ਚਾਰਜ, ਫੀਸ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿਰਾਏ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ।

2) ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਮਿਆਦ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਿਲੰਬ ਸ਼ੁਲਕ, ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਰੈਂਟ, ਦੰਡਾਤਮਕ ਐਂਕਰੇਜ/ਬਰਥ ਹਾਇਰ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਗਾਰੰਟੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਸਮੇਤ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਜਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣਗੇ।

3.      ਹੋਣੀ (Force majeure)

ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਖਿਆ ਪੀਡੀ-14300/4/2020-ਪੀਡੀ- VII ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ:

1)     ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2)     ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪੀਪੀਪੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹ ਰਿਆਇਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਸ-ਟੂ-ਕੇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੋਣੀ (Force majeure) ਦੀ ਮਿਆਦ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।

4.      ਹਸਪਤਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ

ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ (ਪੀਪੀਈ) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਚਿਤ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

5.      ਸੀਐੱਸਆਰ ਫੰਡ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ

ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ)  ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਸੀਐੱਸਆਰ ਫੰਡ ਤੋਂ 52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

6.      ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ

ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ)  ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

7.      ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ

ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨੇ ਮਿਤੀ 16/03/2020 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 2020 ਦੇ 02,20/03/2020 ਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਖਿਆ ਦੇ 03 ਅਤੇ 20/03/2020 ਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਖਿਆ ਦੇ 04 ਰਾਹੀਂ ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ (ਕੋਵਿਡ-19) ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਉਪਾਇਆਂ, ਪ੍ਰੀ-ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਵੱਛਤਾ ਉਪਾਇਆਂ, ਉੱਚ ਜੋਖਿਮ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ, ਕੇਸ ਹੈਂਡਲਿੰਗ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿੰਗ, ਡਿਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਆਰਪੀਐੱਸ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਿਆਂ, ਐੱਮਟੀਆਈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਤੀ 21/03/2020 ਦੇ ਡੀਜੀਐੱਸ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਖਿਆ 2020 ਦੇ 04 ਦੇ ਅਡੈਂਡਮ (ਜ਼ਮੀਮਾ) ਸੰਖਿਆ 1 ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ੳ. ਛੂਟਾਂ

ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਐਗਜਿਮ (EXIM) ਵਪਾਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਟਾਲੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ :

1.      ਡੀਜੀਐੱਸ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਖਿਆ 7 ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੈਅ ਅਨੁਬੰਧ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਅਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਭ ਦੀ ਮੁਕਤ ਸਮਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 22 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੰਟੇਨਰਾਈਜ਼ਡ ਕਾਰਗੋ (containerised cargo ) ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟੇਨਰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

2.     ਭਾਰਤੀ ਐਗਜਿਮ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਜੀਐੱਸ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਖਿਆ 8 ਰਾਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ 22 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਉਪਾਇਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ 22 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਦੀ ਮਿਆਦ (ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮਲ) ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਦੰਡ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅ. ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਈਨਾਂ

ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨੇ ਮਿਤੀ 29/03/2020 ਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਖਿਆ 2020 ਦੇ 07 ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਇਨਾਂ ਨੂੰ 22 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟੇਨਰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ

1.      ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਡੀਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ’ਤੇ ਵਿਦਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਹਨ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਕੰਪਟੈਂਸੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ (ਸੀਓਸੀ), ਪ੍ਰੌਫੀਸੈਂਸੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ (ਸੀਓਪੀ) ਜਾਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ (ਸੀਓਈ) ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡੀਜੀਐੱਸ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

2.     ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਸਰਵੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਹਾਜ਼ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 31 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਆਵ੍ ਦਿ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।

3.     ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਡੀਜੀਐੱਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪੋਤ ਲਈ ਸ਼ਿਪ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਲਈ ਪੀਪੀਈ ਦੀ ਲੋੜ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਗੌਣ ਭਾਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸਟਾਫ ਲਈ ਸੈਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੀਪੀਈ ਦੀ ਲੋੜ, ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਚਾਲਕ ਦਲ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਸਾਈਨ-ਆਨ ਅਤੇ ਸਾਈਨ-ਆਫ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਈ ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਡੀਜੀਐੱਸ ਦੇ ਸੋਧੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

4.     ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਡੀਜੀਐੱਸ ਆਦੇਸ਼ 2020 ਦੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 9 ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

5.     ਸਮੁੰਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਾਨਵ ਯੁਕਤ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੁਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

****

ਵਾਈਬੀ/ਏਪੀ