नवी दिल्ली, 7 एप्रिल 2020

कोविड -19 च्या अभूतपूर्व संकटाच्या पार्श्वभूमीवर नौवहन आणि बंदरातील कामकाज सुरळीत पार पाडण्यासाठी, अडचणींना कमी करण्यासाठी आणि त्याच वेळी लॉकडाऊन दरम्यान लागू केलेल्या निर्बंधांचे पालन करण्यासाठी नौवहन मंत्रालयाने सक्रिय पावले उचलली आहेत.

महत्वाच्या बंदरांवर झालेली मालवाहतूक

गतवर्षी मार्च ते एप्रिल या काळात 699.10 दशलक्ष टन मालवाहतूक झाली होती जी यावर्षी याच कालावधीत 0.82% वाढून 704.63 दशलक्ष टन झाली आहे.

कोविड-19 चा सामना करण्यासाठी नौवहन मंत्रालयातर्फे विविध उपाययोजना करण्यात आल्या जसे की:-

1. थर्मल स्कॅनिंग
2. महत्वाच्या बंदरांवर बंदर वापर करणाऱ्यावर आकारल्या जाणाऱ्या शुल्क, विलंब शुल्क, दंड किंवा भाड्यात सूट
3. प्रमुख बंदरांना निर्देश देण्यात आले आहेत की सवलत कराराच्या तरतुदीनुसार विद्यमान आणि कार्यान्वित पीपीपी ( सरकारी-खाजगी भागीदारी) प्रकल्पांसाठी सर्व दंडात्मक परीणामांना ते माफ करू शकतात.
4. कोविड-19 चा सामना करण्यासाठी महत्वाच्या बंदरांच्या ठिकाणची रुग्णालयांची सज्जता..
5. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून 7 कोटी रुपये पंतप्रधान मदत निधीत
6. नौवहन मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेली बंदरे आणि मालवाहू कंपन्यांच्या सीएसआर निधीतून पंतप्रधान मदत निधीत 52 कोटी रुपयांहून अधिक साहाय्य.
7. कोविड-19 प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी नौवहन मंत्रालयाने नौवहन कंपन्यांना मार्गदर्शक सूचना जरी केल्या आहेत. सर्व भारतीय नौवहन कंपन्यांसह नौवहन क्षेत्रातील सर्व व्यावसायिकांसाठी या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे अनिवार्य आहे.

मालाच्या आयात-निर्यातीसाठी बंदरात उतरवण्यात आलेल्या कंटेनरना त्यांच्या करारातील अटीनुसार किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ थांबण्याच्या व्यवस्थेसाठी 22 मार्च 2020 ते14 एप्रिल 2020 (या दोन्ही तारखा धरून) अतिरिक्त शुल्क न आकारण्याबाबत नौवहन मंत्रालयाने सर्व सागरी मालवाहतूक कंपन्यांना मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत.

नौवहन मंत्रालयाने सर्व सागरी मालवाहतूक कंपन्यांनाही दिलासा दिला आहे.

जहाजावरील सर्व अभियंत्यांच्या विविध प्रमाणपत्राना 6 महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 31 ऑक्टोबर 2020 ला मुदत संपणाऱ्या प्रमाणपत्राचा कार्यकाळ 31 मार्च 2021 पर्यंत वाढविण्यात आला आहे.

भारतीय जहाजांच्या सुरक्षा प्रमाणपत्रांनाही 30 जून 2020 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे, मात्र ती वापरण्यास सुरक्षित असणे अनिवार्य आहे.

सर्व जहाजांच्या स्वच्छतेबाबतही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या असून परदेशी सागरी मालवाहतूक कंपन्याही त्याचे अनुसरण करीत आहेत.

सागरी प्रशासनाच्या सक्रिय दृष्टिकोनामुळे सर्व भारतीय जहाजे वैध दाखल्यांसह कार्यरत स्थितीत ठेवण्यात आली आहेत.

U.Ujgare/V.Joshi/D.Rane