• Skip to Content
  • Sitemap
  • Advance Search
ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास, कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या सर्व योजनांचा घेतला आढावा


‘मनरेगा’च्या श्रमिकांचे 2019-2020 या आर्थिक वर्षातले थकीत वेतन आणि 2020-2021या आर्थिक वर्षातल्या पहिल्या पंधरवड्याचे वेतन देण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 7,300 कोटी रुपयांचा निधी

पीएमएवाय (ग्रामीण) योजनेअंतर्गत दुसरा आणि तिसरा हप्ता मिळालेल्या 40 लाख लाभार्थींची घरकुले लवकर पूर्ण करण्यासाठी मदत करण्याचा तोमर यांचा सल्ला

प्रविष्टि तिथि: 16 APR 2020 9:18PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 16 एप्रिल 2020

 

ग्रामीण विकास, कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी आज आपल्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या सर्व योजनांचा  एका बैठकीत आढावा घेतला. या बैठकीला ग्रामीण विकास राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती, ग्रामीण विकास खात्याचे सचिव राजेश भूषण आणि मंत्रालयातले सर्व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. 
मनरेगा अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 2019-2020 या आर्थिक वर्षातले थकीत वेतन आणि  2020-2021 या आर्थिक वर्षातल्या पहिल्या पंधरवड्याचे वेतन देण्यासाठी सरकारने 7,300 कोटी रुपयांचा निधी दिला, त्याचे नरेंद्रसिंह तोमर यांनी कौतुक केले. ज्या भागामध्ये प्रतिबंध लावण्यात आले नाहीत, त्या भागामध्ये सामाजिक अंतराचे नियम पाळून आणि संरक्षक मास्क वापरून मनरेगाअंतर्गत कार्यक्षमतेने काम पुन्हा सुरू करण्याविषयी यावेळी चर्चा झाली. शाश्वत सिंचन सुविधा निर्माण करण्यावर सरकारचा भर असून त्यासाठी जलसंधारणाची कामे करण्याची गरज आहे. तसेच जमिनीवर पडणारे पाणी वाया जावू न देता, ते रोखून धरण्यासाठी आणि जमिनीत मुरवण्याची कामे करण्याची आवश्यकता असल्याचे नरेंद्रसिंह तोमर यांनी सांगितले. 

ग्रामीण जनतेचा कोविड-19 पासून बचाव करण्यासाठी स्वयंसहायता समुहामधले 93हजार सदस्य चेह-यावर बांधण्यासाठी सुती सुरक्षा मास्क तयार करण्याचे काम करीत आहेत. तसेच सॅनिटायझर्सची निर्मिती केली जात आहे. आणि सामुदायिक स्वयंपाकघरही चालवले जात आहे, याबद्दल मंत्री तोमर यांनी समाधान व्यक्त केले. ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमध्ये तरलता कायम रहावी यासाठी दीनदयाळ अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मोहीम यांना प्राधान्य देण्याची गरज आहे, त्याचबरोबर बँक सखी आणि पशू सखी यांच्या संख्येत वृद्धी करण्याची आवश्यकता आहे. यामुळे ग्रामीण महिलांच्या दारामध्ये बँक येवू शकेल आणि सर्वांना पत सेवा त्याचबरोबर पशू संवर्धन सेवा मिळू शकेल. 
दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनेसाठी ई-सामुग्री विकसित करण्याच्या गरजेवर  मंत्री तोमर यांनी भर दिला. 
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) योजनेसाठी 19,500 कोटी रुपयांचा निधी अंदाजपत्रकामध्ये मंजूर करण्यात आला आहे. त्यापैकी राज्यांना 800.63 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत, असं तोमर यांनी यावेळी नमूद केले. पीएमएवाय (ग्रामीण) योजनेअंतर्गत दुसरा आणि तिसरा हप्ता मिळालेल्या 40 लाख लाभार्थींची घरकुले लवकर पूर्ण करण्यासाठी मदत करण्याचा सल्ला तोमर यांनी यावेळी दिला. 


 

सध्याच्या लॉकडाउनच्या काळाचा सदुपयोग जिल्हा आणि राज्यस्तरीय ‘दिशा’ समित्यांच्या बैठका घेवून सर्व कामांचे योग्यप्रकारे नियोजन करण्यासाठी करण्यात यावा, असा सल्ला मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी यावेळी दिला. ‘दिशा’व्यासपीठ अधिक अर्थपूर्ण बनवण्यसाठी ‘दिशा’च्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी अधिक परिणामकारक करून त्यावर देखरेख ठेवण्याची गरज असल्याचे मत तोमर यांनी व्यक्त केले. 

 

G.Chippalkatti/S.Bedekar/D.Rane


(रिलीज़ आईडी: 1615183) आगंतुक पटल : 196
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: Punjabi , English , Urdu , हिन्दी , Bengali , Assamese , Gujarati , Tamil , Telugu , Kannada
Link mygov.in
National Portal Of India
STQC Certificate