ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਜਯੋਤੀ, ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ), ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਤਹਿਤ 7,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2019–2020 ਦੀ ਮੁਲਤਵੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸਗੋਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਖਵਾੜੇ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ–ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਕ–ਦੂਰੀ ਅਪਨਾਉਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਫ਼ੇਸ–ਮਾਸਕ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਉੱਤੇ ਵਾਜਬ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ, ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ 93,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ (ਐੱਸਐੱਚਜੀ) ਮੈਂਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਸੂਤੀ ਫ਼ੇਸ–ਮਾਸਕ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਰਸੋਈ ਘਰ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਉਪਜੀਵਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੀਨਦਿਆਲ ਅੰਤਯੋਦਯ ਯੋਜਨਾ – ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕ ਮਿਸ਼ਨ (ਡੀਏਵਾਈ–ਐੱਨਆਰਐੱਲਐੱਮ) ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਸਖੀਆਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਸਖੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਤਨਾਂ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਰਿਣ ਤੇ ਪਸ਼ੂ–ਪਾਲਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੁੱਜਣਗੀਆਂ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕੌਸ਼ਲ ਯੋਜਨਾ (ਡੀਡੀਯੂਜੀਕੇਵਾਈ) ਲਈ ਈ–ਕੰਟੈਂਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 19,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 800.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੀਐੱਮਵਾਈ (ਜੀ) ਦੇ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵੇਂ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਮਿਆਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

****

ਏਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਜੀ/ਪੀਕੇ