Posted On:
18 NOV 2026 4:31PM by PIB Chandigarh
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀਰਵਾਰ, 19 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦਿਨਾ 'ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਮੇਲਨ' ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਦੁਆਰਾ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ' ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਥੀਮ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਰ ਸਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਲਾਂ (Operational forces), ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ/ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Whole of Government ਅਪ੍ਰੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਣ ਵਾਲੇ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਮਾਧਿਅਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (foreign jurisdictions) ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਖਤਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਧਨਾਂ, ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥਾ- ਨਿਰਮਾਣ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਚੰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਬਕ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
***************
ਆਰਕੇ/ਆਰਆਰ/ਪੀਆਰ/ਪੀਐੱਸ/ਬਲਜੀਤ