Posted On:
24 OCT 2026 1:56PM by PIB Chandigarh
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 11 ਕਰੋੜ 'ਫਾਰਮਰ ਆਈਡੀ' (ਕਿਸਾਨ ਵਿਲੱਖਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਕਿਸਾਨ' ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ 'ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਸ਼ਨ' ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਬੈਂਕ ਲੋਨ, ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 11 ਕਰੋੜ ਫਾਰਮਰ ਆਈਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ।"
ਕਾਗਜ਼ੀ ਝੰਜਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਆਈਡੀ (ਕਿਸਾਨ ਪਛਾਣ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਉਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਾਰਮਰ ਆਈਡੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧੇਰੇ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ: ਲੋਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ: ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਜਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੰਡ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਸਹਾਇਤਾ: ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਅਸਲ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ: ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਗਜ਼ੀ ਝੰਜਟਾਂ (ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ) ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਲਾਭ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਸ਼ਨ' ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 'ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ' (DPI) ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਾਰਮਰ ਆਈਡੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਿਸਾਨ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਫ਼ਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਅਤੇ ਦੋਹਰੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਮਿਸਾਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ‘ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ’ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ/ਬਟਾਈਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਸਨ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ (Farmer Registry) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਫਾਰਮਰ ਆਈਡੀ (ਕਿਸਾਨ ਪਛਾਣ) ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ- ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Agricultural Ecosystem) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
*******
ਐੱਸਐੱਸ/ਡੀਕੇ/ਏਕੇ