Posted On:
24 OCT 2026 1:56PM by PIB Mumbai
डिजिटल शेतीच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठत, भारत सरकारने 11 कोटी फार्मर आयडी तयार करण्याचे आपले उद्दिष्ट 31 मार्च 2027 या अंतिम मुदतीच्या पाच महिने आधीच पूर्ण केले आहे. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण तसेच ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी या यशा संदर्भात सांगितले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे विकसित भारत आणि समृद्ध शेतकरी हे स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाद्वारे राबवल्या जाणाऱ्या डिजिटल ॲग्रिकल्चर मिशन अंतर्गत हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात आले आहे. फार्मर आयडी उपक्रमाचा उद्देश शेतकऱ्यांना एक अद्वितीय डिजिटल ओळख प्रदान करणे हा आहे. यामुळे सरकारी योजना, बँक कर्ज, पीक विमा आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी मिळणारी मदत, या सर्व सुविधा पारदर्शक, कार्यक्षम आणि वेळेवर मिळणे शक्य होईल. तसेच, कागदपत्रांचे काम कमी होईल आणि वारंवार पडताळणी करण्याची गरजही उरणार नाही.
निर्धारित वेळेच्या पाच महिने आधीच उद्दिष्ट पूर्ण
केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सांगितले की 23 ऑक्टोबरच्या रात्रीपर्यंत 11 कोटी फार्मर आयडी तयार करण्याचे काम यशस्वीपणे पूर्ण झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी 31 मार्च 2027 ही अंतिम मुदत दिली होती. कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय, राज्य सरकारे आणि क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकारी यांनी समन्वयाने काम केल्यामुळे हे उद्दिष्ट पाच महिने आधीच पूर्ण करणे शक्य झाले. त्यांनी देशातील सर्व शेतकऱ्यांचे अभिनंदन केले आणि फार्मर आयडी' ही शेतकऱ्यांची स्वतःची डिजिटल ओळख असल्याचे नमूद केले. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शेती अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि समृद्ध करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
कागदपत्रांचा व्याप कमी होणार आणि लाभांचे वितरण अधिक पारदर्शक होणार
चौहान म्हणाले की फार्मर आयडी प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांना सरकारी कार्यालयांत किंवा बँकांमध्ये वारंवार जाण्याची किंवा विविध योजनांसाठी पुन्हा पुन्हा तीच कागदपत्रे सादर करण्याची गरज मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. यापूर्वी, विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनेकदा वारंवार कागदपत्रे द्यावी लागत असत, ज्यामुळे त्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया जात असे. आता फार्मर आयडीमुळे अनेक महत्त्वाच्या सेवा मिळवणे अधिक सोपे आणि पारदर्शक होईल.
बँक कर्ज आणि किसान क्रेडिट कार्ड : कर्ज मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल, ज्यामुळे वारंवार कागदपत्रे पडताळण्याची गरज कमी होईल.
प्रधानमंत्री फसल विमा योजना: नैसर्गिक आपत्ती किंवा पिकांचे नुकसान झाल्यास, नुकसानभरपाईचे मूल्यांकन आणि वाटप अधिक पारदर्शक प्रक्रियेद्वारे केले जाईल आणि भरपाईची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.
आपत्ती निवारण मदत: आपत्तीच्या परिस्थितीत मदत थेट गरजू आणि पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत अधिक जलद गतीने पोहोचेल.
किमान आधारभूत दराने पीक खरेदी: डिजिटल प्रणालीमुळे खरेदी प्रक्रियेतील मध्यस्थांची भूमिका संपुष्टात येईल आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा पूर्ण मोबदला मिळणे सुनिश्चित होईल.
या उपक्रमाचा उद्देश कृषी सेवा वितरणात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व बळकट करणे हा आहे, जेणेकरून पात्र शेतकऱ्यांना किमान प्रशासकीय अडथळ्यांसह सरकारी मदतीचा लाभ घेता येईल.
6 कोटीपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना आधीच लाभ मिळाला आहे
2 सप्टेंबर 2024 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर डिजिटल कृषी अभियान सुरू करण्यात आले. या अभियानांतर्गत विकसित केल्या जात असलेल्या डिजिटल पायाभूत सुविधांचा वास्तविक परिणाम दिसून आला आहे. शेतकरी ओळखपत्र आधारित सेवा यंत्रणेमुळे देशभरातील 6 कोटींपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना आतापर्यंत विविध योजनांचा थेट लाभ मिळाला आहे. कृषी सेवांशी शेतकऱ्यांची अधिकृत माहिती जोडली गेल्यामुळे फसवणूक टाळण्यात मदत होत आहे आणि पुन्हा सत्यता पडताळून पाहण्याची गरज राहिलेली नाही. विविध सरकारी विभागांमधील समन्वयदेखील यामुळे वाढला असून धोरण निर्मितीला व योजनांच्या देखरेखीला बळ मिळाले आहे. योजनांची अंमलबजावणी व लाभ वितरण यांचा मागोवा घेणे सोपे झाले आहे.
सहकारी संघ पद्धतीचे सशक्त उदाहरण
चौहान यांनी याचे श्रेय केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या एकत्रित प्रयत्नांना दिले. सहकारी संघ पद्धतीचे हे उत्कृष्ट उदाहरण असल्याचे ते म्हणाले. निर्धारित वेळेआधीच उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकारचे अधिकारी, राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासन, जिल्हास्तरीय पथके आणि प्रत्यक्ष गावांमध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तींनी दिलेल्या योगदानाबद्दल त्यांनी या सर्वांचे आभार मानले. खंडाने शेती करणारे शेतकरी आणि शेतात प्रत्यक्ष काम करणारे शेतकरी यांचा या डिजिटल मंचावर समावेश करण्यासाठी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशदेखील नियमांचे पालन करुन विशेष उपाययोजना करत आहेत. एकही पात्र शेतकरी सरकारच्या कल्याणकारी योजनांच्या लाभापासून व मदत योजनांपासून वंचित राहू नये याची दक्षता घेणे, हे याचे उद्दीष्ट आहे.
कृषी क्षेत्रातील बदलांसाठी तंत्रज्ञान
कमाल प्रशासन, किमान सरकारी दखल या तत्त्वानुसार शेतकऱ्यांच्या नांवनोंदणीमध्ये वाढ व्हावी, यासाठी कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय वचनबद्ध आहे. शेतकरी ओळखपत्र हे केवळ एक डिजिटल ओळखपत्र नसून पारदर्शी, जबाबदार व शेतकरी केंद्रीत शासन प्रणालीचा तो भक्कम पाया आहे. शेतकऱ्यांसाठी अधिकृत डिजिटल ओळख निर्माण करुन कृषी सेवांचा स्तर सुधारण्याचे व सरकारी योजनांचा लाभ योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत परिणामकारकपणे पोहोचण्याची काळजी घेण्याचे या उपक्रमाचे ध्येय आहे. देशभरातील शेतकऱ्यांचे अभिनंदन करुन चौहान यांनी शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्याचे, योजनांचा लाभ घेण्याचे व अनावश्यक गुंतागुंतीशिवाय त्यांच्यासाठीचे लाभ घेण्याचे आवाहन केले. भारतीय कृषी क्षेत्राला नवी उंची प्राप्त करुन देण्यामध्ये आपले योगदान देण्याचेही आवाहन त्यांनी शेतकऱ्यांना केले. ते म्हणाले की हे यश म्हणजे विकसित भारतासाठी सहायक ठरणारी व शेतकऱ्यांच्या हिताचे तंत्रज्ञान असलेली आधुनिक कृषी परिसंस्था उभारण्यामधील महत्त्वाचा टप्पा आहे.
***
माधुरी पांगे/राजेश शिरभाते/सुरेखा जोशी/परशुराम कोर
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: 
@PIBMumbai 
/PIBMumbai 
/pibmumbai 
pibmumbai[at]gmail[dot]com