• ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ SIR ਦੌਰਾਨ ਅਣ-ਮੈਪਡ ਅਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਅੰਤਰਾਂ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ BLO ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ERO ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ECINet 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ERO/AERO ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ERO ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੁਣਵਾਈ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

• ਡੀਈਓ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਣ ਬਸੇਰਿਆਂ (ਨਾਈਟ ਸ਼ੈਲਟਰ) ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ, ਬੇਘਰਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਬਣਾਉਣਗੇ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣਗੇ।

• SIR ਲਈ ਫਾਰਮ 6 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ-SIR ਮਿਆਦ ਲਈ, ਨਿਯਮਾਂ (ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ 1960) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਫਾਰਮ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।

• ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ECINET ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਰੋਲ-ਬੇਸਡ ਅਸੈੱਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (DEC) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ IIT/IIIT ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ECINET ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ CEOs ਦੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਕਈ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, IT ਮੌਡਿਊਲਾਂ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ (COO) ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

• ਸੀਈਓ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਨੋਟਿਸਾਂ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਈਓ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸਾਂ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 10 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ, ਏਜੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਿੰਟਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

• ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ APARs {ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ} ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਵ ਹਰ ਸਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

• ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

• ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

2.  ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ 20 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ SIR ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ SIR ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ/ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ERO ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। CEOs ( ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ) ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। CEOs, DEOs, EROs ਤੁਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।

   3. ਇਹ ਹੋਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ

• ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਈਟੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਆਈਟੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।

• ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ SIR ਸਮੇਤ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। 24.6.2025 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ SIR ਲਈ ਆਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ 30 ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 27.5.2026 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 12 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ SIR ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ 27.10.2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 19 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 14.05.2026 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜਾ ਪੜਾਅ-III ਦੇ ਬਾਕੀ 12 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।

• ਗੋਆ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ। 97 ਵਿੱਚੋਂ 81 ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਫਾਰਮ 6 ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

4. ਇਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ 26.09.2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਐੱਸ ਐੱਸ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਨਿਰਵਾਚਨ ਸਦਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ

****

ਪੀਕੇ/ਜੀਡੀਐਚ/ਆਰਪੀ/ਏਕੇ