नवी दिल्‍ली, 26 सप्‍टेंबर 2026

1. मतदार याद्यांच्या सध्या सुरू असलेल्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (SIR - Special Summary Revision) प्रक्रियेदरम्यान ज्या व्यक्तींना जुळणी न झालेले मतदार (Unmapped) किंवा तार्किक विसंगती (Logical Discrepancies) या कारणास्तव नोटीस बजावण्यात आली आहे, अशा व्यक्तींच्या घरी मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) स्वतः जाऊन आवश्यक दस्तऐवज संकलित करतील. त्यानंतर हे दस्तऐवज मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याच्या (ERO) निर्णयासाठी ECINet या पोर्टलवर अपलोड केले जातील. अशा मतदारांना प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी मतदार नोंदणी अधिकारी किंवा सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याच्या (AERO) कार्यालयात बोलावण्याची आवश्यकता असणार नाही. केवळ अपवादात्मक परिस्थितीतच, मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याने तसा निर्णय घेतल्यास, प्राधान्याने ऑनलाइन पद्धतीने सुनावणी घेतली जाईल. आवश्यकता भासल्यास, मतदाराच्या वतीने सुनावणीस उपस्थित राहण्यासाठी कुटुंबातील कोणत्याही प्रौढ सदस्याला परवानगी दिली जाऊ शकते. या अनुषंगाने ऑनलाइन सुनावणीसाठीच्या सुविधा अधिक बळकट केल्या जातील.
2. जिल्हा निवडणूक अधिकारी (DEO - District Election Officers) गरजेनुसार रात्र निवाऱ्यांमध्ये राहणारे नागरिक, मजूर, गरीब आणि बेघर लोकांसाठी पुरेशा संख्येने मदत कक्ष सुरू करतील किंवा विशेष शिबिरांचे आयोजन करतील.
3. विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेअंतर्गत (SIR) नमुना - 6 सोबत जोडण्यात येणाऱ्या घोषणापत्राची वैधता सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. विशेष सखोल पुनरीक्षण नसलेल्या (Non-SIR) कालावधीसाठी, नियमांनुसार (मतदार नोंदणी नियम 1960) लागू असलेले नमुने वापरले जातील.
4. क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना त्यांच्या वैधानिक अधिकारांनुसार ECINET प्रणालीमध्ये भूमिकेवर आधारित प्रवेश देण्यात आला आहे. वरिष्ठ उप निवडणूक आयुक्तांच्या (Sr. DEC) अध्यक्षतेखालील तसेच आयआयटी/आयआयआयटी (IIT/IIIT) मधील स्वतंत्र तज्ञांचा समावेश असलेली समिती ECINet या प्रणालीचे दुहेरी पुनरावलोकन केले जाईल. याद्वारे या प्रणालीअंतर्गत कायदे आणि नियमांमधील तरतुदींचे काटेकोर पालन होत आहे की नाही याची पडताळणी केली जाईल आणि त्यानंतर समिती आपला अहवाल आयोगाला सादर करेल. गेल्या काही महिन्यांत राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून (CEO) मिळालेल्या सूचनांच्या आधारे या पोर्टलमध्ये यापूर्वीच अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. भविष्यात क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना या पोर्टलअंतर्गत आणखी काही लवचिकता गरजेची वाटल्यास तशी कार्यवाही केली जाईल. यापुढे माहिती तंत्रज्ञान विषयक मॉड्यूल्स आणि पोर्टल्सशी संबंधित सर्व नवीन उपक्रमांच्या बाबतीत आयोगाने मंजुरी देण्यापूर्वी अधिकाऱ्यांच्या समितीमध्ये (COO - Committee of Officers) चर्चा केली जाईल.
5. दिल्लीच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून केल्या गेलेल्या विनंतीचा विचार करून आयोगाने दावे आणि हरकती दाखल करण्याची मुदत 30 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत वाढवली आहे. तसेच नोटिसा, दावे आणि हरकती निकाली काढण्याची मुदत 30 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यासोबतच, महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून केल्या गेलेल्या विनंतीनुसार, महाराष्ट्रात दावे आणि हरकती दाखल करण्याची मुदत आयोगाने 12 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत वाढवली आहे. महाराष्ट्रात नोटिसा तसेच दावे आणि हरकती निकाली काढण्याची मुदत 10 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
6. आयोगाच्या सर्व बैठकांसाठीच्या कार्यसूचीबाबतचे परिपत्रक आधी पाठविले जाईल आणि इतिवृत्त जारी केले जाईल.
7. सर्व अधिकाऱ्यांचे एपीएआर (वार्षिक कामगिरीचे मूल्यांकन अहवाल) निश्चित कालावधीत म्हणजेच दरवर्षी 31 डिसेंबरपूर्वी पूर्ण केले जातील.
8. अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यांसाठी आयोगाची मंजूरी घेतली जाईल.
9. आयुक्तांनी दिलेल्या सर्व आदेशांचे पालन अधिकाऱ्यांनी काटेकोरपणे करणे सक्तीचे आहे.

2.  एसआयआर प्रक्रिया बिहार व पश्चिम बंगालसह 20 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये याआधीच पूर्ण करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेनंतर एखाद्या व्यक्तीचे नाव वगळले गेले असल्यास अथवा व्यक्ती नवीन/प्रथम मतदार असल्यास मतदार यादीत नांव समाविष्ट होण्यासाठी सतत सुरू असलेल्या अद्यतन प्रक्रियेअंतर्गत ती व्यक्ती संबंधित मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांकडे (इआरओ) अर्ज सादर करू शकते. ही सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना (सीइओ) देण्यात आले आहेत. सीइओ, डीइओ, इआरओ या मतदारांच्या नांवनोंदणीसाठी तत्काळ विशेष मोहीम आयोजित करतील.

3.  पुढे असेही सांगण्यात आले की,

1. केंद्रिय सचिवांचे पत्र कोणत्याही आयोग किंवा आयटी विभागाच्या धोरणात्मक मुद्द्याशी संबंधित नाही; तर इसीआयने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाशी संबंधित आहे. दोन्ही आयुक्तांच्या आदेशानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या कामाच्या पुनर्वितरणाबाबतच्या आदेशांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. तसेच डीइसीद्वारे केले जाणारे आयटी विभागाचे नियंत्रण कधीही मागे घेण्यात आलेले नाही.  
2. अलीकडील काही महिन्यांत आयोगाने देशभरात विशेष सखोल पुनरावलोकनासह (एसआयआर) अनेक निर्णय घेतले आहेत. बिहारपासून सुरुवात करून त्यानंतर पश्चिम बंगाल आणि इतर 30 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांसाठी 24.6.2025 रोजी जारी करण्यात आलेल्या एसआयआरच्या आदेशाला आयोगाची एकमताने मंजुरी मिळाली होती. भारताच्या माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने 27.5.2026 रोजी दिलेल्या आदेशाद्वारे या निर्णयाला कायम ठेवले आहे.
3. 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी एसआयआरचे वेळापत्रक 27.10.2025 रोजी, तर 19 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठीचे वेळापत्रक 14.05.2026 रोजी आयोगाच्या एकमताने मंजुरीनंतर जारी करण्यात आले. तिसऱ्या टप्प्यातील उर्वरित 12 राज्यांमध्ये अंतिम मतदार यादी प्रकाशित झाल्यानंतरच मतदारांची अंतिम संख्या निश्चित होईल. गोव्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी संबंधित बूथ लेव्हल अधिकाऱ्यांना (बीएलओ), वगळलेल्या मतदारांच्या घरोघरी भेटी घेऊन त्यांच्याकडून अर्ज जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. एकूण 97 मतदारांपैकी 81 मतदारांनी समावेशासाठीचा फॉर्म 6 आधीच भरला आहे.

4.  आयोगाच्या 26.09.2026 रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णयांनुसार ही प्रसिद्धीपत्रक सूचना जारी करण्यात आली असून, तिला पूर्ण आयोगाची मंजुरी आहे.

26 सप्टेंबर 2026 रोजी दुपारी 3 वाजता नवी दिल्लीतील निर्वाचन सदन येथे झालेल्या निवडणूक आयोगाच्या बैठकीत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यासह निवडणूक आयुक्त डॉ. एस. एस. संधू आणि डॉ. विवेक जोशी उपस्थित होते.

* * *

माधुरी पांगे/तुषार पवार/सुरेखा जोशी/गजेंद्र देवडा/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai