ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹਿਮਾਲਿਅਨ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਲੇਕ ਆਉਟਬਰਸਡ ਫਲੱਡ (GLOF) ਅਤੇ ਬਰਫ਼ਵਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਿਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ (NDMA), ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (CWC), ਭਾਰਤ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ (IMD) ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ-ਭੂ-ਸੂਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਖੋਜ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨ (DGRE) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਲਿਅਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ GLOF ਦੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਬਰਫ ਨਾਲ ਢਕੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸੰਭਾਵੀ ਜਲ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ, ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਨਿਕਾਸੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਝੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ, ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਆਖਰੀ-ਮੀਲ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਮਾਰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਚਾਅ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਬਰਫਵਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜੋਖਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ GLOFs ਅਤੇ ਬਰਫਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ-ਮੁਖੀ ਉਪਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋਖਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾ, ਨਿਵਾਰਣ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤਿਅੰਤ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2024 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਰਫਵਾਰੀ ਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਬੈਠਕ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।

************

ਆਰਕੇ / ਆਰਆਰ / ਪੀਆਰ /ਪੀਐੱਸ/ ਏਕੇ