नयाँ दिल्ली, 03 सेप्टेम्बर 2026।

केन्द्रिय गृह सचिव श्री गोविन्द मोहनले आज नयाँ दिल्लीमा हिमाली राज्य अनि केन्द्र शासित प्रदेशहरूको हिमताल विस्फोटद्वारा बाढी (ग्लोफ) अनि हिमस्खलनका जोखिमहरूलाई सम्बोधित गर्ने तयारीको समीक्षाका लागि एउटा बैठकको अध्यक्षता गरे। बैठकमा उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश अनि जम्मू-कश्मीरका मुख्य सचिवका साथै राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरू लगायत गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (एनडीएमए), केन्द्रिय जल आयोग (सीडब्लुसी), भारत मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) अनि रक्षा भूसूचना विज्ञान अनुसन्धान प्रतिष्ठानका (डीजीआरई) वरिष्ठ अधिकारीहरू उपस्थित थिए।

बैठकमा हिमाली क्षेत्रमा ग्लोफको बढ्दो जोखिमको समीक्षा गरियो। यसमा प्रारम्भिक चेतावनी, संवेदनशील हिमताल अनि बरफले ढाकेका क्षेत्रहरूको निगरानी, उच्च जोखिमका स्थानहरूको पहिचान, सम्भावित जल प्रवाह मार्गहरूको निर्धारण, चेतावनीहरूको समयमा प्रसार, निकासीको तयारी तथा प्रतिक्रिया तन्त्रलाई सुदृढ बनाउने विषयमा विशेष जोड दिइयो।

राज्य अनि केन्द्र शासित प्रदेशहरूले संवेदनशील हिमतालको निगरानी, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीलाई बलियो बनाउने, चेतावनीलाई अन्तिम विन्दुसम्म समयबद्ध प्रसार गर्नमा सुधार, जल प्रवाह मार्गहरूको योजना, सामुदायिक स्तरमा तयारी, तथा संवेदनशील क्षेत्रहरूमा आवश्यक प्रतिक्रिया संसाधान तैनाथ गर्नेसहित आ-आफ्नो तयारी अनि शमन रणनीतिबारे अवगत गराए। राज्य अनि केन्द्र शासित प्रदेश विशेष संवेदनशीलता अनि तयारीका उपायहरूमाथि विस्तारका साथ चर्चा गरियो। बैठकमा शमन सम्बन्धी उपायहरूलाई जिल्ला अनि स्थानीय स्तरमा ठोस कार्वाहीमा परिणत गर्ने सम्बन्धमा विशेष बल दिइयो।

केन्द्रिय गृह सचिवले विशेष रूपमा जोखिमको स्थिति बढ्ने समयमा संवेदनशील हिमताल तथा हिमस्खलन सम्भावित क्षेत्रहरूको निरन्तर अनि सक्रिय निगरानी गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिए। चेतावनीमाथि तत्काल अनि प्रभावी कार्वाही सुनिश्चित गर्न राज्य अनि केन्द्र शासित प्रदेशहरूलाई राज्यका अभिकरण, जिल्ला प्रशासन तथा वैज्ञानिक अनि तकनिकी संस्थानहरूले निकट समन्वय कायम राख्नुपर्ने सल्लाह दिइयो।

केन्द्रिय गृह सचिवले ग्लोफ तथा हिमस्खलनलाई सम्बोधित गर्ने तयारी प्रतिक्रिया केन्द्रित उपायहरूसम्म मात्र सीमित नरहेर यसलाई जोखिम सूचित योजना, निवारक शमन उपाय अनि सामुदायिक स्तरमा तयारीको दिशामा अघि बढाउनुपर्ने कुरामाथि जोड दिए। राज्य अनि केन्द्र शासित प्रदेशहरूलाई आफ्नो तयारीका योजनाहरूको नियमित समीक्षा गर्न, प्रारम्भिक चेतावनी एवं निकासी व्यवस्थामा विद्यमान कमीहरूको पहिचान गर्न तथा कुनै पनि चरम घटनाभन्दा अघि आवश्यक सुधारात्म उपाय गर्न सल्लाह दिए। राज्यहरूका लागि केन्द्र सरकारद्वारा वर्ष 2024 मा स्वीकृत ग्लोफ शमन परियोजनाको कार्यान्वयनमा तेजी  ल्याउनुपर्ने पनि उनले निर्देशित गरे।

बैठकको समापन अन्तर अभिकरण समन्वयलाई निरन्तर कायम राख्ने, जोखिम सम्बन्धी सूचनाहरू नियमित रूपमा आदान-प्रदान तथा प्रारम्भिक चेतावनी अनि प्रतिक्रिया तन्त्रलाई बलियो बनाउन निर्देशका साथ भयो, ताकि संवेदनशील हिमाली क्षेत्रमा जनहानि अनि सम्पत्तिको नोक्सानीलाई न्यूनतम गर्नसकियोस्।

******

SK/MC