ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਲਗਭਗ 9,450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

1. ਖੜ੍ਹਗਪੁਰ-ਭਦ੍ਰਕ (ਰਾਣੀਤਾਲ) ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ-173 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ)

2. ਭਦ੍ਰਕ –ਹਰੀਦਾਸਪੁਰ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ -75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (ਓਡੀਸ਼ਾ)

3. ਗੁਮਿੰਡਿਪੁੰਡੀ –ਗੁੱਡੁਰ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ -90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ)

4. ਕਟਕ-ਪਾਰਾਦੀਪ (ਬੜਾਬੰਧਾ- Badabandha) ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ-72 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (ਓਡੀਸ਼ਾ) 

ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਈਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਲਟੀ-ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ/ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਰਾਹੀਂ ਮਲਟੀ ਮਾਡਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ, ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ 4 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 410 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਲਟੀ-ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 6,448 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੂਰਿਸਟ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਰੇਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਲਡੀਹਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਕਚੁਰੀ, ਭਿਤਰਕਨਿਕਾ (Kuldiha Wildlife Sanctuary, Bhitarkanika) ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਮਾਂ ਭਦ੍ਰਕਾਲੀ ਮੰਦਿਰ, ਮਾਂ ਧੰਮਾਰਾਈ ਮੰਦਿਰ, ਪੰਚਲਿੰਗੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਿਰ, ਤਲਸਾਰੀ-ਉਦੈਪੁਰ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀਪੁਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤਟ, ਪੁਲਿਕਟ ਲੇਕ, ਨੇਲਪੱਟੂ ਬਰਡ ਸੈਂਕਚੁਰੀ, ਭਗਵਾਨ ਵੀਰਰਾਘਵ ਪੇਰੂਮਲ ਮੰਦਿਰ, ਗਦਾ ਕੁਜੰਗਾ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਿਰ, ਸਰਲਾ ਮੰਦਿਰ, ਧਬਲੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਿਰ, ਲਲਿਤਗਿਰੀ (ਬੁੱਧੀਸਟ ਸਾਈਟ)
ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਲਾ, ਆਇਰਨ ਓਰ (Iron Ore), ਸੀਮੇਂਟ, ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਕੰਟੇਨਰ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਅਨਾਜ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਰਗ ਹਨ। ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧਾ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 76 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਤੇਲ ਆਯਾਤ (ਲਗਭਗ 13 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ) ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਿਕਾਸੀ (ਲਗਭਗ 65 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ, ਜੋ ਕਿ 2.60 ਕਰੋੜ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 

*********

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ /ਏਕੇ