ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕੰਟੈਂਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 (ਆਈਟੀ ਐਕਟ) ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਡ) ਨਿਯਮ, 2021 (ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ) ਮਿਲ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕੰਟੈਂਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚੌਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮ, 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੌਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਚੌਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਸਟ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ, ਅਪਲੋਡ,ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ, ਸਟੋਰ, ਅਪਡੇਟ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨ ਜੋ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫਿਕ, ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ, ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮ, 2021 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਚੌਲੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਣਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।

10 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਐੱਸਜੀਆਈ) ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਪ ਫੇਕ ਅਤੇ ਏਆਈ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਚੌਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੰਟੈਂਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕੰਟੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2012 ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਆਈ4ਸੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ’ (ਐੱਨਸੀਆਰਪੀ) (https://cybercrime.gov.in)  ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਐੱਨਸੀਆਰਪੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਮਨਾਮ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। “ਮਹਿਲਾ/ਬਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ” ਮਾਡਿਊਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ “ਗੁੰਮਨਾਮ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ’ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਪਛਾਣ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਐੱਨਆਰਸੀਪੀ ਨੇ ‘ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ’ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਮਾਡਿਊਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ੱਕੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਯੂਆਰਐੱਲ, ਵਾਟਸਐਪ ਨੰਬਰ/ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ, ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਹੈਡਰ/ਨੰਬਰ, ਡੀਪ ਫੇਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਆਰਐੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਣ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ (ਸੀਸੀਪੀਡਬਲਿਊਸੀ)’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 132.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ-ਕਮ-ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਬਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ, ਜੂਨੀਅਰ ਸਾਈਬਰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। 33 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ-ਕਮ- ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਬਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 24,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਜਾਂਚ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਦਿ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਆਈ4ਸੀ)ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਨਸੀਸੀ, ਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਐੱਨਵਾਈਕੇਐੱਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸਵੱਛਤਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।

ਆਈ4ਸੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ‘ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ/ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੈਂਡਬੁੱਕ’ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ‘ਮਹਿਲਾ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਸੂਚਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਈਬਰ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸੂਚਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ (ਆਈਐੱਸਈਪੀ) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਲ. ਮੁਰੂਗਨ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਰੈੱਡੀ ਵੇਮੀਰੈੱਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

****

ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ/ਵਿਵੇਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ/ਏਕੇ