नवी दिल्ली, 5 ऑगस्ट 2026 

महिला आणि मुलांसह सर्व वापरकर्त्यांसाठी एक खुले, सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि उत्तरदायी इंटरनेट सुनिश्चित करणे हे सरकारच्या धोरणांचे उद्दिष्ट आहे. भारतातील इंटरनेट कोणत्याही प्रकारच्या बेकायदेशीर मजकुरापासून किंवा माहितीपासून, विशेषतः अश्लील आणि बीभत्स मजकुरापासून मुक्त राहील याची खात्री करण्यासाठी सरकार कटीबद्ध आहे.

माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000  आणि माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम, 2021 (IT नियम) संयुक्तपणे डिजिटल क्षेत्रातील बेकायदेशीर आणि हानिकारक मजकुराला आळा घालण्यासाठी एक सर्वसमावेशक आराखडा प्रदान करतात आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी मध्यस्थांवर  स्पष्ट बंधने लादतात.

माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) नियम, 2021 नुसार समाज माध्यम मध्यस्थांसह सर्व मध्यस्थांवर आवश्यक दक्षता बाळगण्याचे बंधन आहे. त्यांच्या संगणकीय साधनसामुग्रीवर अश्लील, लैंगिक आशयाचा (पॉर्नोग्राफिक), बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित, मुलांसाठी हानिकारक, गोपनीयतेचे उल्लंघन करणारा, लिंगाच्या आधारावर अपमानकारक किंवा छळ करणारा तसेच कोणत्याही विद्यमान कायद्याचे उल्लंघन करणारा मजकूर उपलब्ध, प्रदर्शित, अपलोड, प्रकाशित, प्रसारित, संग्रहित, अद्ययावत किंवा शेअर होऊ नये, यासाठी त्यांनी वाजवी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. या नियमांतील कायदेशीर जबाबदाऱ्यांचे पालन करण्यात एखादा मध्यस्थ अपयशी ठरल्यास, माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 79 अंतर्गत मिळणारे तृतीय-पक्षीय (थर्ड-पार्टी) माहितीवरील संरक्षण त्याला मिळत नाही. अशा परिस्थितीत, विद्यमान कायद्यांनुसार त्याच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई किंवा खटला दाखल केला जाऊ शकतो.

10 फेब्रुवारी 2026 रोजी, सरकारने 'सिंथेटिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन' म्हणजेच डीपफेक्स आणि एआय-कृत मजकुरामुळे होणाऱ्या नुकसानाला आळा घालण्यासाठी आयटी नियमांमध्ये सुधारणा करून नियामक आराखडा अधिक मजबूत केला आहे.

सर्व प्रकारच्या सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित घटनांची तक्रार नोंदवण्यासाठी 'इंडियन सायबर क्राईम कोआर्डिनेशन सेंटर' (I4C) चा भाग म्हणून 'राष्ट्रीय सायबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' (NCRP) (https://cybercrime.gov.in) सुरू करण्यात आले आहे. NCRP मध्ये महिला आणि मुलांविरुद्धच्या विशिष्ट श्रेणीतील सायबर गुन्ह्यांची निनावी पद्धतीने तक्रार करण्याची तरतूद समाविष्ट आहे. "रिपोर्ट वूमन/चाइल्ड रिलेटेड क्राईम" मॉड्युल अंतर्गत, तक्रारदार “निनावी तक्रार करा” हा पर्याय निवडू शकतात, ज्यामुळे वैयक्तिक ओळखीचा तपशील उघड न करता तक्रार दाखल करता येते.

गृह मंत्रालयाच्या 'इंडियन सायबर क्राईम कोआर्डिनेशन सेंटर'ने (I4C) देशभरातील 2 लाखांहून अधिक NCC, NSS आणि NYKS विद्यार्थ्यांना सायबर सुरक्षिततेचे प्रशिक्षण दिले आहे.

I4C ने विद्यार्थ्यांना सायबर गुन्ह्यांच्या प्रतिबंधाबाबत शिक्षित करण्याच्या उद्देशाने 'हँडबुक फॉर ॲडोलेसंट्स/स्टुडंट्स' आणि महिलांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी 'सायबर सिक्युरिटी हँडबुक फॉर महिला सुरक्षा' या मार्गदर्शक पुस्तिका जारी केल आहेत.

माहिती सुरक्षेच्या क्षेत्रात मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी आणि जनतेमध्ये सायबर स्वच्छता आणि सायबर सुरक्षेच्या विविध पैलूंबद्दल सामान्य जागरूकता निर्माण करण्यासाठी सरकार 'इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी एज्युकेशन अँड अवेयरनेस' (ISEA) हा 'माहिती सुरक्षा शिक्षण आणि जनजागृतीप्रकल्प राबवत आहे.

माहिती आणि प्रसारण तसेच संसदीय कार्य राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन यांनी आज लोकसभेत प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली

माधुरी पांगे/आशुतोष सावे/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai