ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਮਨੁੱਖ-ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਟਕਰਾਅ (HWC) ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ  ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੀਰਤੀ ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੀਸੀਸੀਐੱਫ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਾਰਡਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਤਵੰਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ।

ਸੰਸਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 18.12.2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ-ਹਾਥੀ ਟਕਰਾਅ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਬਾਘ, ਚੀਤੇ, ਰਿੱਛ, ਗੈਂਡੇ, ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ, ਜੰਗਲੀ ਮੱਝਾਂ, ਬਾਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਟਕਰਾਵਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ-ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਟਕਰਾਅ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਕੇਂਦਰ (CoE-HWC) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 7ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ, ਨੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ-ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 10 ਜੁਲਾਈ , 2026 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖ-ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੋਰਟਲ, ਟਕਰਾਅ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਗਿਆਨ ਸਾਂਝਾਕਰਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹਾਥੀ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (RAP) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਸਾਮ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖ-ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭੂਮੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਸੁਧਾਰ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਕੌਰੀਡੋਰਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ-ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ GIS, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਡਰੋਨ, ਰੇਡੀਓ ਟੈਲੀਮੈਟਰੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ।

ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

ਅਸਾਮ: ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਥੀ, ਬਾਘ, ਚੀਤੇ, ਗੈਂਡੇ, ਜੰਗਲੀ ਮੱਝਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਨੁੱਖ-ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੈਂਡਸਕੈਪ-ਅਧਾਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸਾਮ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਮਨੁੱਖ-ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਟਕਰਾਅ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਜੋ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਗਲਿਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਵਿਭਿੰਨਤਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਕਰਾਅ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕਰਨਾਟਕ: ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਮਨੁੱਖ-ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਟਕਰਾਅ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਛੇ-ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਏਆਈ-ਸਮਰੱਥ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਟੀਮਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਪਰਿਹਾਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖ-ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਟਕਰਾਅ ਮਿਸ਼ਨ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਕੌਰੀਡੋਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਕੇਰਲ : ਕੇਰਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ-ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਫ਼ਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ, 273 ਟਕਰਾਅ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ SARPA ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਗਲਿਆਰੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਫਲ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਮਨੁੱਖ-ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ "ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਫਸਟ" ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, GPS ਟਰੈਕਿੰਗ, ਡਰੋਨ, ਗਜਰਕਸ਼ਕ, ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਟੀਮਾਂ, ਪ੍ਰਜਾਤੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬਾਘ ਮਿੱਤਰਾ, ਹਾਥੀ ਮਿੱਤਰਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਰਵਣ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਹਤ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਟਕਰਾਅ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।

ਉਤਰਾਖੰਡ: ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ, ਇੱਕ 24x7 ਹੈਲਪਲਾਈਨ (1926), ਈ-ਨਿਗਰਾਨੀ, GPS ਟਰੈਕਿੰਗ, ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਬਹਾਲੀ, ਬਾਇਓ-ਫੈਂਸਿੰਗ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਨੇ "ਚੀਤੇ/ਟਾਈਗਰਜ਼ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ" ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਭੂਮੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਭੂਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਨੁੱਖ-ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਂਦੁਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰਾਈ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਟੀਮਾਂ, ਬਚਾਅ ਕੇਂਦਰਾਂ (4 ਨਿਰਮਾਣ), ਸੂਰਜੀ ਵਾੜ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੰਭਾਲ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਆਪਣੀ ਰਣਨਿਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ-ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਲਮੇਲ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖ-ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਟਕਰਾਅ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (EFCC), ਸ਼੍ਰੀ ਕੀਰਤੀ ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਕੋਲ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼-ਅਧਾਰਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ-ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਨੁੱਖ-ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ।

**********

ਵੀਐੱਮ /ਏਕੇ