इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम हा भारताची ऊर्जा सुरक्षा वाढवण्यासाठी, आयात केलेल्या कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि अन्न सुरक्षेबरोबरच शेतकऱ्यांना सहाय्य करण्यासाठीचा महत्त्वाचा राष्ट्रीय उपक्रम आहे. अलीकडील काही दाव्यांनी या कार्यक्रमाचे अपूर्ण आणि दिशाभूल करणारे चित्र सादर केले आहे. पुढील स्पष्टीकरण या प्रश्नांचे निराकरण करतात आणि वस्तुस्थिती दर्शवतात.

दावा: सरकारने एफसीआयचा तांदूळ डिस्टिलरींना ₹23 प्रति किलो दराने विकला, त्यामुळे 10,000 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. सरकारने हे देखील मान्य केले आहे की इथेनॉल पेट्रोलपेक्षा महाग आहे, त्यामुळे E20 इंधन, हे केवळ करदात्यांच्या  अनुदानावर टिकून आहे.

अन्नसुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड नाही — इथेनॉलसाठी गरिबांचे कधीच नुकसान केले जात नाही.

• हा आरोप केवळ दिशाभूल करणारा नसून, सत्य चुकीच्या पद्धतीने मांडणारा आहे.
• कोणतेही अन्नधान्य सर्वप्रथम सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा (एनएफएसए), कल्याणकारी योजना आणि अनिवार्य बफर स्टॉक्स (राखीव साठा) यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी वापरले जाते. भारताची अन्नसुरक्षा सुनिश्चित झाल्याशिवाय, किमान आधारभूत किंमतीवर खरेदी केलेले कोणतेही धान्य इथेनॉल निर्मितीकडे वळवले जात नाही.
• अन्नसुरक्षेची सर्व दायित्वे पूर्ण झाल्यानंतर अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने प्रमाणित केलेला अतिरिक्त साठाच इथेनॉल उत्पादनासाठी मंजूर केला जातो.
• इथेनॉल कार्यक्रमासाठी प्रामुख्याने खराब झालेले धान्य, तांदळाचे तुकडे आणि मानवी वापरासाठी अयोग्य असलेले धान्य वापरले जाते, म्हणजेच असा साठा जो अन्यथा गोदामांमध्ये सडून गेला असता.
• यामुळे गरिबांचे अन्न हिरावून घेतले जात नाही, तर यामधून वाया जाणाऱ्या गोष्टींचे संपत्तीत रूपांतर होत आहे, आयात कमी होत आहे आणि भारतातील शेतकऱ्यांच्या हातात अधिक पैसा येत आहे.
• त्याशिवाय, हा कार्यक्रम आणखी पुढे जात आहे. प्रधानमंत्री जी-वन (JI-VAN) योजनेच्या माध्यमातून भारत कृषी अवशेषांपासून 2 जी (सेकंड जनरेशन) इथेनॉलचा वेगाने विस्तार करत आहे, त्यामुळे अन्नधान्यावरील अवलंबित्व पूर्णपणे कमी होत आहे.
• वस्तुस्थिती स्पष्ट आहे: अन्नसुरक्षेसाठी आवश्यक असलेल्या धान्याच्या प्रत्येक दाण्याला सरकार सर्वप्रथम प्राधान्य देते आणि त्यानंतरच अतिरिक्त आणि वाया जाणाऱ्या धान्यापासून स्वच्छ ऊर्जा निर्मिती करते. हा दावा केवळ चुकीचाच नाही, तर  भारताच्या इथेनॉल कार्यक्रमाला जगातील सर्वात जबाबदार बनवणाऱ्या सुरक्षा उपायांकडे दुर्लक्ष करतो.

तांदळाला विशेष वागणूक दिली गेली नाही.

• या दाव्यामुळे असा समज निर्माण होतो की, एफसीआय चा तांदूळ इथेनॉल उत्पादकांना असामान्यपणे स्वस्त दरात विकला गेला. हे सत्य नाही.
• एफसीआय चा तांदूळ हा इथेनॉल तयार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या अनेक मान्यताप्राप्त कच्च्या मालांपैकी एक आहे आणि त्याची किंमत इतर फीडस्टॉकप्रमाणेच सरकारी किंमतीच्या चौकटीत निश्चित केली जाते.

 हा कार्यक्रम तांदळावर अवलंबून नाही. यात उपलब्ध असलेल्या कोणत्याही मान्यताप्राप्त कच्च्या मालाचा वापर केला जातो.

• ईएसवाय 2023-24 मध्ये, एफसीआय च्या तांदळाने इथेनॉल उत्पादनात केवळ 0.02% योगदान दिले.
• ईएसवाय 2025-26 पर्यंत, त्याचा वाटा 24.64% पर्यंत वाढला कारण अन्न सुरक्षेच्या सर्व गरजा पूर्ण झाल्यानंतर एफसीआयचा अतिरिक्त साठा उपलब्ध झाला.
• त्याच कालावधीत मक्याचा वाटा 42.6% वरून 35.96% पर्यंत घटला, यावरून असे दिसून येते की, उत्पादक केवळ उपलब्धतेनुसार विविध कच्च्या मालाचा वापर करतात.
• इथेनॉल निर्मिती केवळ स्वस्त तांदळावर अवलंबून नाही. ती मान्यताप्राप्त कच्च्या मालाच्या लवचिक मिश्रणावर आधारित आहे, यात एफसीआय च्या तांदळाचा वापर केवळ तेव्हाच केला जातो, जेव्हा अन्नसुरक्षेची सर्व दायित्वे पूर्ण केल्यानंतर प्रमाणित अतिरिक्त साठा उपलब्ध असतो.

इथेनॉल स्वस्त आहे की नाही हा खरा प्रश्न नाही, तर भारताचे संरक्षण अधिक चांगल्या प्रकारे होत आहे का, हा आहे.

• खरा प्रश्न असा आहे की, जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती वाढल्या असताना इथेनॉलचे मिश्रण झाले नसते तर भारतीयांना किती किंमत मोजावी लागली असती?
• जेव्हा भारतीय कच्च्या तेलाच्या बास्केटची किंमत प्रति बॅरल सुमारे 135 अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत वाढली होती, तेव्हा दिल्लीत इथेनॉल मिश्रणाशिवाय पेट्रोलची किंमत प्रति लिटर सुमारे 125  रुपये राहील असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता.
• त्याऐवजी, ग्राहकांना प्रति लिटर 94.77 रुपये मोजावे लागले, कारण प्रत्येक लिटरमध्ये मिसळलेले 20% इथेनॉल हे देशांतर्गत उत्पादित होते आणि ते स्थिर आणि आधीच ठरलेल्या दरांवर मिळवले गेले होते, त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील तीव्र वाढीचा त्यावर परिणाम झाला नाही.
• परिणामी, संकटाच्या काळात इंधन भरताना प्रति लिटर सुमारे 30 रुपयांची बचत झाली.
• इथेनॉल मिश्रणाचे खरे मूल्य यातच आहे. याचा अर्थ दररोज सर्वात स्वस्त इंधन असणे असा होत नाही, तर जागतिक तेल बाजारातील तीव्र चढ-उतारांपासून भारतीय ग्राहकांचे संरक्षण करणे, भारताची ऊर्जा सुरक्षा बळकट करणे आणि इंधनासाठी होणारा देशाचा मोठा खर्च परदेशात न पाठवता तो देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेतच राखणे, हे याचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
• या कार्यक्रमाचे परिणाम स्वतःच त्याची साक्ष देतात. ईबीपी कार्यक्रमाद्वारे यापूर्वीच पुढील गोष्टी साध्य झाल्या आहेत:

o   1.97 लाख कोटी रुपयांहून अधिक परकीय चलन बचत

o   316 लाख मेट्रिक टन कच्च्या तेलाच्या आयातीला पर्याय

o   950 लाख मेट्रिक टनांहून अधिक कार्बन उत्सर्जनात घट, आणि

o   शेतकरी आणि डिस्टिलर्सना 1.66 लाख कोटी रुपयांहून अधिक प्राप्ती, यामुळे  कृषी उत्पादनांसाठी स्थिर, देशांतर्गत बाजारपेठ निर्माण झाली.

o   इथेनॉल मिश्रणाचा उद्देश भारताचे आयात केलेल्या कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी करणे हा आहे, कारण आपल्या तेलाच्या एकूण गरजेपैकी सुमारे 88% गरज अजूनही आयातीद्वारेच भागवली जाते. ही जागतिक पातळीवरील तेलाच्या दरांमधील अचानक होणाऱ्या मोठ्या चढ-उतारांविरुद्ध एक प्रकारची सुरक्षा तरतूद आहे, केवळ दैनंदिन किमतींच्या स्पर्धेचा विषय नाही.

इथेनॉल मिश्रण हे करदात्यांच्या पैशातून दिले जाणारे अनुदान नव्हे. हे भारतासाठी ऊर्जा क्षेत्रातील एक प्रकारचे 'सुरक्षा कवच' आहे, आणि संकटकाळात त्याने आपली उपयुक्तता सिद्ध केली आहे.

***

अंबादास यादव/राजश्री आगाशे/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai