नवी दिल्‍ली, 11 जुलै 2026

न्यूझीलंडचे पंतप्रधान ख्रिस्तोफर लक्सन यांच्या निमंत्रणावरून भारताचे पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी 10 आणि 11 जुलै 2026 रोजी ऑकलंड, न्यूझीलंडच्या अधिकृत दौऱ्यावर गेले आहेत. गेल्या 40 वर्षांतला भारतीय पंतप्रधानाचा न्यूझीलंडचा हा पहिलाच दौरा असून, हा एक ऐतिहासिक टप्पा आहे आणि दोन्ही देशांमधील दीर्घकालीन मैत्री व भागीदारीला एक नवीन दिशा देणारा आहे.

या दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधान मोदी यांचे गव्हर्नमेंट हाऊस येथे औपचारिक समारंभपूर्वक स्वागत करण्यात आले. त्यांनी पंतप्रधान लक्सन यांच्यासोबत द्विपक्षीय चर्चा केली, उद्योग प्रतिनिधी आणि न्यूझीलंडमधील भारतीय समुदायाच्या सदस्यांना संबोधित केले आणि न्यूझीलंडच्या क्रीडा क्षेत्रातील नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचे  प्रदर्शन पाहिले.

दोन्ही पंतप्रधानांनी पंतप्रधान लक्सन यांच्या मार्च 2025 मधील भारत दौऱ्याची आठवण केली, ज्या दौऱ्यात भारत आणि न्यूझीलंडने मुक्त व्यापार कराराच्या वाटाघाटी सुरू केल्या होत्या आणि संरक्षण, शिक्षण, सीमाशुल्क, फलोत्पादन, वनीकरण आणि क्रीडा या महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांमध्ये सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या.

भारत आणि न्यूझीलंडमधील दीर्घकालीन मैत्री, समान लोकशाही मूल्ये, दोन्ही देशांमधील जनतेचे परस्परांशी दृढ संबंध आणि हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील समान हितसंबंध लक्षात घेऊन, दोन्ही पंतप्रधानांनी द्विपक्षीय संबंधांना धोरणात्मक भागीदारीचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार, त्यांनी पुढील चार वर्षांतील संयुक्त कृतींचे मार्गदर्शन करण्यासाठी 'भारत-न्यूझीलंड धोरणात्मक भागीदारी: आराखडा 2030' ला मान्यता दिली.

पंतप्रधानांनी धोरणात्मक भागीदारीसाठी एक महत्त्वाकांक्षी आणि दीर्घकालीन दृष्टीकोन ठेवण्याबाबत सहमती व्यक्त केली. द्विपक्षीय संबंधांना एका नवीन उंचीवर नेणे, विद्यमान सहकार्य यंत्रणा मजबूत करणे आणि द्विपक्षीय तसेच बहुपक्षीय पातळीवर सहकार्य वाढवण्यासाठी नवीन मार्ग शोधणे हा या दृष्टीकोनाचा उद्देश आहे.

राजकीय आणि राजनैतिक संवाद

दोन्ही पंतप्रधानांनी उच्च-स्तरीय राजकीय सहभागाला मिळालेल्या गतीचे स्वागत केले आणि प्रादेशिक तसेच बहुपक्षीय कार्यक्रमांच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांमध्ये आणि मंत्र्यांमध्ये नियमित बैठकांचे आणि दौऱ्यांचे आयोजन करण्याबाबत सहमती झाली.

या संबंधांना धोरणात्मक मार्गदर्शन पुरवण्यासाठी आणि 'आराखडा 2030' अंतर्गत झालेल्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी, दोन्ही पंतप्रधानांनी परराष्ट्र मंत्र्यांचा नियमित संवाद आयोजित करण्याबाबत आणि भारताचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय व न्यूझीलंडचे परराष्ट्र व्यवहार आणि व्यापार मंत्रालय यांच्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या वार्षिक बैठकांचे नियमित आयोजन करण्याबाबत सहमती व्यक्त केली.

भारत-न्यूझीलंड संबंधांचा लोकशाही पाया बळकट करण्यासाठी आणि परस्परांमधील सामंजस्य अधिक दृढ करण्यासाठी संसदीय देवाणघेवाणीच्या महत्त्वाच्या योगदानाचे महत्त्व पंतप्रधानांनी विचारात घेतले. त्यांनी दोन्ही देशांच्या संसदेमधील नियमित सहभागाला प्रोत्साहन दिले, ज्यामध्ये भारतीय संसदेत नुकत्याच स्थापन झालेल्या 'न्यूझीलंडसाठीच्या संसदीय मैत्री गटाचा' आणि संसद सदस्यांच्या दौऱ्यांचा समावेश आहे.

संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्य

दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांनी संरक्षण आणि सुरक्षा क्षेत्रातील सहकार्याच्या प्रगतीचे स्वागत केले. यामध्ये प्रामुख्याने 2025 च्या 'भारत-न्यूझीलंड संरक्षण सहकार्य सामंजस्य करारा'च्या अंमलबजावणीचा समावेश आहे. संरक्षण मंत्रालय आणि सैन्य दलांच्या पातळीवर नियमित आणि सुनियोजित चर्चा कायम ठेवण्यावर दोन्ही नेत्यांचे एकमत झाले. 2025 मधील 'कंबाइंड टास्क फोर्स 150' अंतर्गत झालेल्या संयुक्त कामगिरीचा त्यांनी आवर्जून उल्लेख केला; या कृतीदलाचे न्यूझीलंडकडे नेतृत्व होते तर भारताने उप-कमांडर म्हणून जबाबदारी सांभाळली होती. पश्चिम आशिया आणि पश्चिम हिंद महासागरातील अंमली पदार्थांची तस्करी, दहशतवाद आणि बेकायदेशीर सागरी कारवायांना आळा घालण्याच्या प्रयत्नांना या सहकार्यामुळे बळ मिळाले.

भारत आणि न्यूझीलंड हे दोन्ही देश सागरी सीमा लाभलेली राष्ट्रे असल्याने, एक मुक्त, खुला, शांततापूर्ण आणि समृद्ध हिंद-प्रशांत प्रदेश असण्याबाबत दोघांचेही हितसंबंध सारखेच आहेत, ही बाब दोन्ही पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली. त्यानुसार त्यांनी सागरी क्षेत्रातील सहकार्य अधिक दृढ करण्याचे मान्य केले. यामध्ये नव्याने झालेल्या 'सागरी सहकार्य कराराचा' समावेश असून, त्या अंतर्गत जलविज्ञान व नौकानयनविषयक नकाशांकन (नॉटिकल कार्टोग्राफी) क्षेत्रातील सहकार्य आणि सागरी क्षेत्रावर विशेष लक्ष केंद्रित करणाऱ्या 'परस्पर लॉजिस्टिक सपोर्ट' कराराची अंमलबजावणी केली जाईल. या सागरी सहकार्य कराराचा भाग म्हणून दोन्ही देशांच्या नौदलांनी द्विपक्षीय सरावांसह इतर सागरी उपक्रम राबवण्यासही सहमती दर्शवली.

'इंडो-पॅसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव्ह' अंतर्गत न्यूझीलंडने 'सागरी सुरक्षा' या क्षेत्राला आपला मुख्य प्राधान्याचा स्तंभ म्हणून निवडण्याच्या निर्णयाचे, भारताने स्वागत केले. या स्तंभांतर्गत सहकार्याच्या ठोस संधी शोधण्यावर दोन्ही बाजूंचे एकमत झाले. याशिवाय, परस्परांमधील सहकार्य, समन्वय आणि माहितीची देवाणघेवाण अधिक मजबूत करण्यासाठी दरवर्षी 'सागरी सुरक्षा संवाद' आयोजित करण्याचेही त्यांनी निश्चित केले.

दहशतवादविरोधी लढा, सायबर सुरक्षा आणि त्यासंबंधित सुरक्षाविषयक आव्हानांवरील सहकार्य अधिक बळकट करण्याच्या आपल्या सामायिक वचनबद्धतेचा दोन्ही पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला. आंतरराष्ट्रीय शांतता, सुरक्षा आणि लवचिकता टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टीने, संबंधित प्रादेशिक आणि बहुपक्षीय मंचांवर चर्चा व समन्वयाद्वारे एकमेकांच्या अधिक जवळ येण्याच्या संधी शोधण्यावर दोन्ही नेत्यांचे एकमत झाले.

अंमली पदार्थांची बेकायदेशीर तस्करी, आर्थिक गुन्हे, सायबर गुन्हे, दहशतवादाशी संबंधित गुन्हे, मानवी तस्करी आणि लोकांची बेकायदेशीर वाहतूक यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय व संघटित गुन्हेगारीचा सामना करण्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांमधील प्रत्यक्ष सहकार्य वाढवण्याचे पंतप्रधानांनी मान्य केले. याशिवाय, भारत आणि न्यूझीलंडच्या संबंधित यंत्रणांमधील अंमली पदार्थविरोधी सहकार्य आणि कायदा अंमलबजावणी सहकार्याबाबतच्या करारांना लवकरात लवकर अधिकृत स्वरूप देण्याच्या दिशेने काम करण्याचे त्यांनी निश्चित केले.

व्यापार आणि आर्थिक सहकार्य

व्यापार आणि आर्थिक संबंधांना मिळालेल्या गतीचे दोन्ही पंतप्रधानांनी स्वागत केले, तसेच या क्षेत्रात विकासाकरिता अजूनही मोठी संधी असल्याचे नमूद केले. 2030 पर्यंत वस्तू आणि सेवा क्षेत्रातील द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करून तो 7 अब्ज न्यूझीलंड डॉलर किंवा सुमारे 35,000 कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याच्या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टाच्या दिशेने काम करण्यावर दोन्ही पंतप्रधानांनी सहमती दर्शवली. उद्योगांनी दोन्ही अर्थव्यवस्थांमधील पूरकतेचा लाभ घेत संबंध अधिक दृढ करावेत, नव्या संधी शोधाव्या, असे आवाहन त्यांनी केले.

संतुलित, सर्वसमावेशक आणि परस्पर लाभदायक भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करार (FTA) होऊन त्यावर स्वाक्षरी झाल्याचे त्यांनी स्वागत केले. हा करार लवकरात लवकर अंमलात येईल आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होईल हे सुनिश्चित करण्यासाठी एकत्र काम करण्यावरही त्यांनी सहमती दर्शवली.  

व्यापारातील अडथळे दूर करणे, सहकार्य वाढवणे आणि न्यूझीलंडकडून भारतात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे यांसारख्या बाबींद्वारे द्विपक्षीय आर्थिक भागीदारी मजबूत करण्यात मुक्त व्यापार करार उपयोगी ठरेल, असे ते म्हणाले. व्यापार, कृषी, कौशल्य विकास, नवोन्मेष, स्वच्छ ऊर्जा, क्रीडा आणि इतर क्षेत्रांमधील सहकार्याच्या माध्यमातून न्यूझीलंड भारताच्या 2047 पर्यंत विकसित देश बनण्याच्या 'विकसित भारत' या ध्येयपूर्तीसाठी योगदान देऊ शकते, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले.

आर्थिक वाढ आणि सांस्कृतिक सामंजस्य निर्माण करण्यात पर्यटनाच्या सकारात्मक भूमिकेचे महत्व लक्षात घेऊन, त्यांनी पर्यटनविषयक सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी झाल्याचे त्यांनी स्वागत केले. विमान कंपन्यांनी भारत आणि न्यूझीलंड दरम्यान विनाथांबा विमानसेवा सुरू करावी, असे आवाहन त्यांनी पुन्हा एकदा केले.

फलोत्पादन, वनीकरण, पशुपालन आणि दुग्धव्यवसाय यांसारख्या प्राथमिक उद्योगांमध्ये भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील वाढत्या भागीदारीचे पंतप्रधानांनी स्वागत केले. हे सहकार्य उत्पादकता, अन्न सुरक्षा, शाश्वतता, पीक कापणी नंतरचे व्यवस्थापन आणि मूल्य साखळी विकास या क्षेत्रांतील न्यूझीलंडच्या जागतिक दर्जाच्या कौशल्याचा भारताच्या शाश्वत कृषी विकासाच्या उद्दिष्टांना लाभ होईल, असे ते म्हणाले.

पंतप्रधानांनी मुक्त व्यापार कराराअंतर्गत कृषी उत्पादकता भागीदारीचे दोन्ही देशांमधील व्यावहारिक सहकार्यासाठी एक महत्त्वाचे व्यासपीठ म्हणून स्वागत केले. किवीफळ, सफरचंद आणि मधाची उत्पादकता वाढविण्यात मदत करण्यासाठी कृती योजनांवर भारतासोबत न्यूझीलंडच्या सहकार्याचा समावेश आहे. भारतात किवीफळ क्षेत्रातील उत्कृष्टता केंद्रांच्या स्थापनेसाठी न्यूझीलंडने दिलेल्या सहकार्याची त्यांनी नोंद घेतली तसेच कृषी नवोन्मेष, कौशल्य विकास आणि अधिक मजबूत औद्योगिक संबंधांना पाठिंबा देणाऱ्या शैक्षणिक आणि संस्थात्मक सहकार्याचे स्वागत केले. दोन्ही पंतप्रधानांनी पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसायावरील सहकार्य सामंजस्य कराराच्या पूर्णतेचेही स्वागत केले.

खलाशी क्षमता प्रमाणपत्रांची परस्पर मान्यता अधिक मजबूत करण्याच्या संधींबाबत भारताचे नौवहन महासंचालनालय, बंदरे, नौकानयन आणि जलमार्ग मंत्रालय आणि मेरिटाइम न्यूझीलंड यांच्यात सुरू असलेल्या संवादाचे पंतप्रधानांनी स्वागत केले. खलाशी क्षमता प्रमाणपत्रांना वाढीव मान्यता मिळाल्यास खलाशांच्या गतिशीलतेला पाठिंबा मिळेल, सागरी प्राधिकरणांमधील सहकार्य अधिक दृढ होईल तसेच दोन्ही देशांच्या सागरी उद्योगांची लवचिकता आणि क्षमता वाढण्यास हातभार लागेल, हे त्यांनी नमूद केले

जनता, संस्कृती आणि क्रीडा

पंतप्रधानांनी भारत आणि न्यूझीलंडच्या लोकांमध्ये असलेल्या दृढ संबंधांचे कौतुक केले. न्यूझीलंडमधील भारतीय समुदाय हा तिथल्या वैविध्यपूर्ण समाजाचा एक अविभाज्य आणि महत्त्वपूर्ण भाग आहे, तसेच तो दोन्ही देशांमधील एक जिवंत दुवा आहे, असे मत, त्यांनी नोंदवले. न्यूझीलंडची अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृती, तसेच सार्वजनिक आणि क्रीडा क्षेत्रातील या समुदायाच्या महत्त्वपूर्ण योगदानाची त्यांनी प्रशंसा केली.

2026 मध्ये क्रीडाक्षेत्राच्या माध्यमातून एकता या संकल्पनेला होत असलेल्या 100 वर्षाच्या सोहळ्यांचे पंतप्रधानांनी स्वागत केले. तसेच, त्यांनी भारत-न्यूझीलंड क्रीडाविषयक संयुक्त कृती आराखड्याचेही स्वागत केले. हा आराखडा द्विपक्षीय क्रीडा संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी एक व्यावहारिक चौकट प्रदान करतो; यामध्ये उच्च-स्तरीय क्रीडा कामगिरी, प्रशिक्षण, क्रीडा विज्ञान, सहभाग, क्रीडा व्यवसाय आणि राष्ट्रीय क्रीडा संस्थांमधील परस्पर देवाणघेवाण यांसारख्या बाबींचा समावेश आहे.

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील सांस्कृतिक सहकार्य अधिक दृढ होत असल्याबद्दल पंतप्रधानांनी समाधान व्यक्त केले. यामध्ये पारंपरिक वैद्यकशास्त्राबाबतचा सहभाग, सांस्कृतिक सहकार्याबाबतच्या कराराची अंमलबजावणी आणि भारतातील लोथल इथल्या राष्ट्रीय सागरी वारसा संकुल व न्यूझीलंड मेरीटाइम म्युझियम यांच्यातील सामंजस्य करार यांचा समावेश आहे. या उपक्रमांमुळे लोकांमधील संबंध दृढ करण्याच्या, परस्पर सामंजस्य वाढवण्याबरोबरच  दोन्ही देशांचा समृद्ध सांस्कृतिक वारसा, समकालीन सर्जनशीलता व दीर्घकालीन सागरी संबंध साजरे करण्याच्या महत्त्वपूर्ण संधी उपलब्ध होतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

शिक्षण, संशोधन, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, तसेच आपत्ती व्यवस्थापन

शिक्षण, संशोधन, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान तसेच नवोन्मेष, हे द्विपक्षीय संबंधांचे मुख्य पैलू आहेत, असे पंतप्रधान म्हणाले. त्यांनी सरकारी अधिकारी, विविध संस्था आणि उद्योग क्षेत्राला कृषी, हवामान, डिजिटल परिवर्तन, विज्ञान, नवोपक्रम आणि नवीन व उदयोन्मुख तंत्रज्ञान या क्षेत्रांत भागीदारीच्या संधी शोधण्याचे व त्या विकसित करण्याचे आवाहन केले.

शिक्षण हा या संबंधांचा एक मुख्य आधारस्तंभ आहे, ज्यावर लोकांमधील संबंध, कौशल्य विकास, संशोधन क्षेत्रातील सहकार्य आणि दीर्घकालीन आर्थिक भागीदारी अवलंबून आहे, यावर पंतप्रधानांनी सहमती दर्शवली. दोन्ही देशांमधील शैक्षणिक संस्थांमधील वाढत्या संबंधांचे त्यांनी स्वागत केले आणि विद्यार्थी देवाणघेवाण , संस्थात्मक भागीदारी, नवोन्मेष व परस्पर सामंजस्य यांना चालना देणाऱ्या मार्गांनी सहकार्य अधिक दृढ करण्याचे मान्य केले. त्यांनी 2025 शिक्षण सहकार्य कराराच्या अंमलबजावणीतील प्रगतीचा आढावा घेतला आणि करारावर स्वाक्षरी झाल्यापासून विकसित झालेल्या विविध उपक्रम व नवीन संस्थात्मक भागीदारींची नोंद घेतली.

हवामान बदल आणि कमी-उत्सर्जन व हवामान बदलाचा आजवर फार फटका न बसलेल्या अर्थव्यवस्थांकडे होणारे या संकटांचे संक्रमण यांसारखी सामायिक आव्हाने दोन्ही देशांसमोर असल्याचे दोन्ही नेत्यांनी मान्य केले. त्यासाठी, आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी आणि कोएलेशन फॉर डिझास्टर रेझिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर यांच्या माध्यमातून सहकार्य अधिक दृढ करण्याचे त्यांनी मान्य केले. जागतिक जैव-इंधन आघाडीत सामील होण्याच्या न्यूझीलंडच्या निर्णयाचे पंतप्रधान मोदींनी स्वागत केले.

भारताचे राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण आणि न्यूझीलंडची राष्ट्रीय आपत्कालीन व्यवस्थापन संस्था यांच्यात सहकार्य करारावर (एमओसी) स्वाक्षरी झाल्याचे दोन्ही पंतप्रधानांनी स्वागत केले. दोन्ही देशांमधील समुदाय, पायाभूत सुविधा आणि संस्थांमधील समन्वय वाढवण्याच्या दृष्टीने आपत्ती जोखीम निवारण, पूर्वतयारी, प्रतिसाद, पुनर्वसन आणि लवचिकता निर्माण या क्षेत्रांमध्ये द्विपक्षीय सहकार्य अधिक मजबूत करण्याच्या महत्त्वावर त्यांनी पुन्हा एकदा जोर दिला.

अधिक शाश्वत, उत्पादक आणि हवामान बदलांना तोंड देऊ शकणाऱ्या कृषी व अन्न प्रणालींना पाठिंबा देण्यासाठी संशोधन, नवोन्मेष आणि व्यावहारिक उपाययोजनांना चालना देण्यास पंतप्रधानांनी उत्सुकता दर्शवली.

प्रादेशिक आणि बहुपक्षीय सहकार्य

दोन्ही पंतप्रधानांनी हिंद-प्रशांत क्षेत्राबाबतच्या आपापल्या दृष्टिकोनांवर विचारविनिमय केला. जिथे सार्वभौमत्व व प्रादेशिक अखंडतेचा आदर केला जातो आणि नियमांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचे पालन केले जाते, अशा एका मुक्त, खुल्या, शांततापूर्ण व समृद्ध हिंद-प्रशांत प्रदेशाप्रती आपल्या वचनबद्धतेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.

त्यांनी आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार, विशेषतः 1982 च्या संयुक्त राष्ट्र सागरी कायदा अधिवेशनानुसार, सागरी नौकानयन आणि हवाई वाहतुकीचे स्वातंत्र्य तसेच समुद्राच्या इतर कायदेशीर वापरांविषयीच्या कायद्याला दुजोरा दिला. दोन्ही बाजूंनी आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार, विशेषतः UNCLOS नुसार, विवादांचे शांततापूर्ण निराकरण करण्याच्या गरजेवर पुन्हा जोर दिला. त्यांनी हिंद-प्रशांतमधील सुरक्षा आणि समृद्धीसाठी एकत्र काम करण्याच्या महत्त्वावरही त्यांनी भर दिला.

ईस्ट एशिया समिट, आसियान रीजनल फोरम आणि आसियान डिफेन्स मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस यांसारख्या आसियानच्या नेतृत्वाखालील आणि इतर प्रादेशिक मंचांवरील सहकार्याच्या महत्त्वावर दोन्ही नेत्यांनी भर दिला. त्यासाठी त्यांनी आसियानच्या मध्यवर्ती भूमिकेचे आणि हिंद-प्रशांतबाबतच्या आसियानच्या दृष्टिकोनाचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित केले.

पंतप्रधानांनी संयुक्त राष्ट्रांवर आधारित असलेल्या प्रभावी बहुपक्षीय प्रणालीच्या महत्त्वावर भर दिला. त्यासाठी, धाडसी आणि प्रभावी संयुक्त राष्ट्र सुधारणांच्या गरजेवर त्यांनी जोर दिला आणि समकालीन भू-राजकीय वास्तवाचे प्रतिबिंब अधिक चांगल्या प्रकारे उमटवण्यासाठी सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी आणि अस्थायी अशा दोन्ही स्तरांवरील विस्ताराला आपला पाठिंबा दर्शवला. या संदर्भात, न्यूझीलंडने सुधारित आणि विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाला आपला पाठिंबा पुन्हा एकदा व्यक्त केला.

दोन्ही बाजूंनी जागतिक शांतता आणि सुरक्षा, सार्वत्रिक, भेदभावरहित आणि पडताळणीयोग्य अणु निःशस्त्रीकरण तसेच जागतिक अण्वस्त्र प्रसारबंदी रचनेचे समर्थन करण्याप्रती आपली दृढ वचनबद्धता पुन्हा एकदा व्यक्त केली. भारताच्या स्वच्छ ऊर्जेच्या उद्दिष्टांसाठी आणि त्याच्या अण्वस्त्र प्रसारबंदीच्या विश्वासार्हतेसाठी अनुमानक्षमता मिळण्याच्या संदर्भात, भारताच्या अणु पुरवठादार गटात सामील होण्याचे महत्त्व दोन्ही पंतप्रधानांनी पुन्हा एकदा मान्य केले.

पश्चिम आशियातील तणाव पुन्हा वाढल्याबद्दल दोन्ही पंतप्रधानांनी चिंता व्यक्त केली आणि सर्व पक्षांना संयम बाळगण्याचे, तणाव कमी करण्याचे आणि नागरिकांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी जहाज वाहतुकीवरील कोणत्याही निर्बंधांना विरोध दर्शवत होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून वाहतुकीचे स्वातंत्र्य आणि जागतिक व्यापाराचा प्रवाह पूर्णपणे पूर्ववत करण्याची मागणी केली. संघर्षावर शांततापूर्ण आणि चिरस्थायी तोडगा काढण्यासाठी त्यांनी संवाद, मुत्सद्देगिरी आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन यांच्या महत्त्वाचा पुनरुच्चार केला.

पंतप्रधानांनी पुरवठा साखळ्या स्थिर, पारदर्शक आणि मजबूत असण्याचे महत्त्व विशद  केले. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा पुरवठा साखळ्यांमध्ये आणि जागतिक ऊर्जा नेटवर्कची लवचिकता बळकट करण्यात भारत महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याची प्रशंसा केली. अशा व्यत्ययांमुळे हिंद-प्रशांत क्षेत्रावर होत असलेल्या परिणामांबद्दल त्यांनी तीव्र चिंता व्यक्त करत जागतिक पुरवठा मार्गांची स्थिरता या क्षेत्रासाठी अत्यावश्यक असल्याचे नमूद केले. ज्यांची अर्थव्यवस्था बिकट स्थितीत आहे अशा प्रशांत महासागरातील बेट देशांच्या दृष्टीने अधिक ही परिस्थिती गंभीर असून खनिज तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे वीज निर्मिती, जहाजवाहतूक, वाहतूक, कृषी आणि मत्स्यव्यवसायावर होणारा खर्च वाढत असल्याने सामाजिक कल्याण आणि वित्तीय स्थिरता यावर मोठ्या प्रमाणात ताण येत आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

युक्रेनमध्ये सध्या सुरू असलेल्या युद्धामुळे लोकांना मोठ्या प्रमाणावर त्रास सोसावा लागत आहे त्याचबरोबर त्याचा जगावरही परिणामही होत असल्याने नेत्यांनी या युद्धाबद्दल चिंता व्यक्त केली. संयुक्त राष्ट्र सनद आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या तत्त्वांवर आधारित, तसेच संवाद आणि मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातून समावेशक, न्याय्य आणि शाश्वत शांतता प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नांना यापुढेही आपला पाठिंबा राहील, असेही त्यांनी सांगितले.

दोन्ही नेत्यांनी सीमेपलीकडील दहशतवादासह कोणत्याही स्वरुपातील आणि कोणत्याही प्रकारच्या दहशतवादाचा पुन्हा एकदा स्पष्टपणे निषेध केला. 22 एप्रिल 2025 रोजी भारतातील जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेला दहशतवादी हल्ला तसेच 10 नोव्हेंबर 2025 रोजी नवी दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या दहशतवादी घटनेचा दोन्ही नेत्यांनी अत्यंत कठोर शब्दांत निषेध केला आणि या हल्ल्यांना जबाबदार असलेल्यांना दोषी ठरवणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. दहशतवादाच्या विरोधात 'शून्य-सहिष्णुता' आणि दृष्टिकोनात सातत्य असण्याचीही गरज त्यांनी व्यक्त केली; तसेच दहशतवादाला होणारा वित्तपुरवठा आणि त्यांना सुरक्षित आश्रय देणे पुरते बंद करून ऑनलाइन माध्यमांसह दहशतवादाची पाळेमुळे खणून काढण्याबरोबरच दहशतवादी कृत्ये करणाऱ्यांना त्वरित कायद्यानुसार शासन होईल याची व्यवस्था होईल हे पाहणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. दहशतवाद आणि हिंसक अतिरेकी विचारसरणीचा सामना करण्यासाठी सहकार्य अधिक दृढ करण्याबाबत दोन्ही नेत्यांनी सहमती दर्शवली. दहशतवाद-विरोधी संयुक्त कार्यगट (जेडब्ल्यूजी) स्थापन करण्याबाबतच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी झाल्याचे दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले; या गटाच्या माध्यमातून माहिती आणि ज्ञानाच्या देवाणघेवाणीसाठी एक चौकट तयार केली जाईल.

दोन्ही नेत्यांनी संयुक्त राष्ट्र (युएन) आणि वित्तीय कृती दल (एफएटीएफ) यांसारख्या बहुपक्षीय व्यासपीठांवर सहकार्य अधिक दृढ करण्याबाबतच्या आपल्या कटिबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या (युएनएससी) 1267 निर्बंध समितीच्या यादीत समाविष्ट असलेल्या संघटना आणि व्यक्ती, तसेच त्यांचे साथीदार, हस्तक, प्रायोजक, वित्तपुरवठादार आणि त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या घटकांसह संयुक्त राष्ट्रांनी प्रतिबंधित केलेल्या दहशतवादी संघटना व व्यक्तींविरुद्ध सर्व देशांनी त्वरित, सातत्यपूर्ण, एकत्रित आणि ठोस कारवाई करणे गरजेचे असल्याचेही नेत्यांनी अधोरेखित केले.

निष्कर्ष

दोन्ही पंतप्रधानांनी संबंधित मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना 2030 साठीचा आराखडा मध्ये समाविष्ट असलेल्या उपक्रमांची वेळेवर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी सातत्याने समन्वय राखण्याचे निर्देश दिले. मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून यासंदर्भातील प्रगतीचा नियमित आढावा घेण्याबाबतही त्यांनी सहमती व्यक्त केली.

आपले आणि आपल्यासोबतच्या शिष्टमंडळाचे अत्यंत आपुलकीने आदरातिथ्य केल्याबद्दल पंतप्रधान मोदी यांनी पंतप्रधान लक्सन यांचे तसेच न्यूझीलंड सरकार आणि तिथल्या जनतेचे, आभार मानले. उच्च-स्तरीय देवाणघेवाणीचा वेग कायम राखण्यावर आणि भारत-न्यूझीलंड धोरणात्मक भागीदारीची पूर्ण क्षमता साध्य करण्यावर दोन्ही नेत्यांचे एकमत झाले.

* * *

राधिका अघोर/शैलेश पाटील/वैभवी जोशी/श्रद्धा मुखेडकर/राजेश शिरभाते/नंदिनी मथुरे/मंजिरी गानू/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai